☰
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले केही दिनअघि संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणासहितको छुट्टै राजनीतिक दस्ताबेज सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि संयोजक मिलन पाण्डे, रञ्जु दर्शना लगायतका नेताहरूले अध्यक्ष मिश्रको विचारको खण्डन गर्दै गणतन्त्रको सुदृढीकरण, धर्म निरपेक्षताको रक्षा तथा संघीयतामा सुधारको आवश्यकता सहितको छुट्टै दस्ताबेज ल्याए ।
अध्यक्ष मिश्रको उक्त दस्तावेजले विवेकशील साझा पार्टीभित्र संयोजक पाण्डे र अध्यक्ष मिश्रबीच आन्तरिक संघर्ष सुरु भएको थियो । दुवै पक्षको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पाण्डेले गत मंगलबार केन्द्रीय सदस्यहरूलाई इमेल पठाए । इमेलमा लेखिएको थियो, ‘पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले राजनीतिक धार परिवर्तन गरेको र विधान उल्लंघन गरेको कारणले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोज्नु भएको छ, त्यसका लागि हामीहरू तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्यो र बैठकबाट नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्यो ।’
पाण्डेले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई यही इमेलको आधारमा भर्चुअल बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए । इमेल पठाएको भोलिपल्ट संयोजक र अध्यक्ष पक्षको बेग्लाबेग्लै बैठक बसेको छ । बैठकको एजेन्डामा मिश्र र पाण्डेको मत बाझिएपछि बिहीबार भर्चुअल बैठक बसेको हो । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सँगै बस्नसक्ने अवस्था नभएपछि छुट्टाछुट्टै बस्नु परेको स्रोत बताउँछ । बिहीबार बिहान ११ बजे संयोजक पाण्डे र १२ बजे अध्यक्ष मिश्र पक्ष छुट्टाछुट्टै बैठक बसेका थिए । उक्त बैठकमा मिश्र पक्षीय केन्द्रीय कमिटीले असन्तुष्ट पाण्डे पक्षलाई समानान्तर गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ । यदि समानान्तर गतिविधि नरोके कारबाही गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष मिश्र पक्षले बताएको छ ।
बैठकको निर्णयको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘अवैध र समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दै पार्टी हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न बैठकले कडा निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कदम तत्काल नरोकिए केन्द्रीय समितिले आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ यद्यपि मिश्र पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको निर्णयविपरीत संयोजक पाण्डे पक्षले समानान्तर गतिविधि रोकेको छैन । उसले यस्ता गतिविधिलाई निरन्तरता दिएपछि पार्टी फुट्नसक्ने आकलन गरिएको छ । विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठक भने, ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबेगर समानान्तर तथा पार्टीको विधानविरीत गतिविधि गरेमा कारबाही हुन्छ । यसो नगर्न हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौँ । तथापि यस्तो हर्कत दोहोर्याए साथीहरू कारबाहीको भागेदार हुनुहुन्छ ।’
संयोजक पाण्डे पक्षीय केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष मिश्र पक्षसँग मिलेर जानै नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ । पाण्डे पक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘रवीन्द्र मिश्रजी सच्चिन सक्ने सम्भावना छैन । उहाँ नसच्चिएसम्म हामी हाम्रा गतिविधि रोक्नेवाला छैनौँ । यदि उहाँ आफू नसच्चिएर उल्टै हामीमाथि कारबाही गरे त्यसको प्रतिक्रिया दिने नै छौँ ।’ ‘ती नेताले मिश्रले पार्टीको विधानविपरीत कार्य गरेको, मनमौजी राजनीतिक दस्तावेज ल्याएको जस्ता अनेकन् आरोप लगाए ।’
विवेकशील साझा पार्टीको विधानको धारा ३ (१) मा संघीयताको संस्थागत रूपमा सहयोग पुर्याउने भनिएको छ । त्यस्तै धारा २० (१०) मा पार्टीको प्रथम महाधिवेशनसम्मलाई कायमरहने गरि केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष र संयोजक रहने व्यवस्था छ । विधानपिरीत मिश्रले आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको असन्तुष्ट पाण्डे पक्षले आरोप लगाएको छ । अध्यक्षले मनमौजी बोल्दै, लेख्दै हिँड्ने कुनै पार्टीको विधानमा उल्लेख गरेको पाइँदैन । तर, मिश्रले पार्टीको निर्णयविपरीत बोल्दै, लेख्दै हिड्नु भएको छ । यसले पार्टीको मार्गलाई सही दिशातर्फ डोर्याउँदैन ।
अरोप प्रत्यारोपकै बीच पाण्डे पक्षले समानान्तर गतिविधि भने रोकेको छैन । उसले उक्त गतिविधि नरोकेपछि मिश्र पक्षले कारवाही गर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि पार्टी फुटको सम्मुखमा पुगेको छ । यद्यपि यतिबेला पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वलाई निस्तेज गर्न पाण्डे—मिश्र दुवै पक्षले आन्तरिक छलफल गरिरहेको स्रोत बताउँछ । गत सोमबार पाण्डे पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आफूहरूमाथि कारबाही गरिए पार्टी एकीकरणको अस्थित्व समाप्त हुने बताएको छ ।
मिश्र पक्षीय एक नेताले पाण्डे पक्षलाई यसअघि नै पार्टी विभाजनको प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ । ‘उहाँ अहिले पनि पार्टी फुटाउने बाटोमा हिड्नु भएको छ । केही महिनाअघि पाण्डेले पार्टी फुटाउनका लागि कोसिस नगरेका होइनन् । तर, हामीले फुटाउन दिएनौँ । पाण्डे पार्टी एकीकरणको केही महिनादेखि नै असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो ।’उनी भन्छन्, ‘संशोधित अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुनैपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने भनी उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार असन्तुष्ट पक्षले अहिले पार्टी फुटाए २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू उहाँको पक्षमा जान सक्छन् । विवेकशील साझा पार्टीमा १ सय ३० केन्द्रीय सदस्य छन् ।
विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे र अध्यक्ष रबीन्द्र मिश्र पक्षको आन्तरिक विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा उछाल ल्याएको छ । पाण्डे—मिश्र दुवै पक्षको आरोप प्रत्योपलाई नियाल्दा पार्टी एक हुने सम्भावना टर्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने यो पार्टी पनि फुटबाट छुट हुन सकेन । पहिले—पहिले यो पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा हामीले हेरेका थियौँ । तर, पछिल्लो घटनाक्रमलाई नियाल्दै जाँदा उनै स्थापित पुराना पार्टीको रवैयाबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा विवेकशील साझा पार्टीले वैकल्पिक शक्ति बन्ने सपना देखे पनि त्यो निरर्थक हुने सम्भावना नजिक छ ।’
२०७४ साउनमा तत्कालीन विवेकशील पार्टी र साझा पार्टीको एकता भएको थियो । त्यसपछि २०७५ पुषमा पार्टीभित्र केही मतभेद बाजिएको भन्दै विभाजित भए । र, २०७७ मंसिर २४ गते विवेकशील र साझा पार्टीबीच पुनः एकीकरण पश्चात् विवेकशील साझा पार्टी गठन भएको थियो ।
