सुशासन शब्दबाट नै थाह हन्छ कि शासनमा असलपना भन्ने तर नेपालको सन्दर्भमा भने यसले मुर्त रुप लिन नै सकेन । देशमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरताका कारणले अपेक्षित विकास हुन सकेन भन्ने जुन सवाल उठेको थियो, त्यो पनि हालको सरकारले मिथ्या बनाइदियो । अब हेर्न बाँकी नै के रह्यो र । अल्पमतको मिलिजुली र बहुमतको सबै सरकारको शासनको अनुभव हामीले गरिसकेका छौं ।
यदि साँच्चै देशको विकास र समृद्धि गर्न चाहेको हो भने अवरोध कतै देखिदैन । तर किन र के कारणले हो सरकार त्यस दिशाको यात्रा गर्न नै चाहदैन ।

गएको आमनिर्वाचनमा एकाएक एकीकरण भएको दुइ दल पूर्ण रुपले एक नहुँदै पुनः विभाजन र विखण्डन भैसकेको छ । हाल देश कोरोनाको ठुलो त्रास र रोगको महामारीले निकै थलिएको छ । यसतिर सरकारको खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन तर जताततै अनियमितता र विवादित बन्ने काम मात्र गर्दै आएको देखिन्छ ।

ओली सरकार खाली लकडाउन र निषेधाज्ञाको निर्देशनमा नै रमेर बसेको देखिन्थ्यो, अबको देउवा सरकार निषेधाज्ञा पनि खुकुलो गरेर आरामसित बस्ने देखिएको छ । कोरोना त सरकारको रक्षा कवजको रुपमा देखिदैछ । सिंगो देश आन्तरिक कलह र भागबण्डामा डुबेको यस बेलामा कोरोनाको नियन्त्रण र अन्य विकासका कार्य किन गर्नु पर्छ र ! सत्ताको मोह र आपसी विबादमा मस्त रहेको वर्तमान सरकारसँग थप के को आशा गर्न मिल्छ र । जनता त आखिर निरीह न हुन् ।

तर पनि देशको विकास चाहने हो भने अबका दिनमा बेरोजगारी थप बढेर जाने हुँदा यसको सम्भावित क्षेत्रको खोजी गरी नयाँ रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्छ । कृषि नै धेरै रोजगारी सिर्जना हुने एकमात्र क्षेत्र भएकाले पनि यसको समुचित विकासमा जोड दिनु जरुरी हुन्छ ।
आधुनिक खेती र व्यवसायिकतामा जोड दिनु पर्ने हो, तर यसमा खासै ध्यान नदिएको यस सरकारबाट अरु के अपेक्षा गर्नु गोरुबाट दूधको आशा गर्नुबाहेक केही हुने छैन ।

सामान्य मुल्य समेत किसानले नपाउने अवस्थामा किसान यस व्यवसायतिर किन हात हाल्न तयार हुन्छन् । यत्रतत्र अनियमितता मात्र देखिनु दुखद पक्ष हो । तर सरकार निर्लज्ज देखिन्छ । जसले काम गर्ने हो, उसले त्यता सोच्नसम्म भ्याएको देखिदैन । निमुखा जनता के नै गर्न सक्छन र । चुनावमा मीठा नारा र चर्को भाषणमा भुलाई जनमत बटुली सत्ताको मह चाटने अवसर पाइहाले अब के मतलब कि होइन त ! यस जटिल अवस्थामा थप रोजगारी सिर्जना हुने अन्य क्षेत्र पर्यटन र घरेलु उद्योग नै हुन् । किसानलाई खेतीमा आकर्षित गर्न नवीन नीति निर्माण गरी अगाडी बढ्नु उचित हुनेछ ।

विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शिक्षामा थप अन्योल थपिएको छ । अनलाइन कक्षा कतिको सहज हुने हो भन्ने एउटा पक्ष हो भने अर्को त्यसको पहँच कति छ सो सवालमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । देशको राजधानीमा त इन्रनेटको पहुँच छैन भने अन्य दुरदराजमा कसरी हुन सक्ला ?कोरोनाको कहरले सर्वत्र त्रसित बनाएको हालको अवस्थामा कुनै क्षेत्र पनि अछुतो रहेको छैन । विश्व नै एक तवरले थला परेको यस जटिल अवस्थामा हामी मात्र अछुतो रहने भन्ने होइन ।

देशमा पटक पटक ठुला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जन अपेक्षामा भने खासै वास्ता नगर्दा आज सर्वत्र निरासा मात्रै देखिन्छ । गरिवी निवारणका अनेकौ कार्यकम चलाए पनि त्यसले उपलब्धी हासिल गर्न भने सकेको छैन ।एकातिर किसानले उचित मूल्य नपाउने अर्कोतिर भने उपभोक्ताले सदा बढी मुल्य तिर्न बाध्य हुनुपर्ने कस्तो बिडम्वना होला त । जताततै बिचौलियाको विगबिगी मात्र देखिन्छ । क्याबिनेटमा समेत पुगेको देख्न पाइन्छ ।

कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्वेवारी दिने भन्ने समेत उनीहरुबाट हुन थालेको छ भने अब के नै बाँकी रहयो र । हरेक क्षेत्रमा यसरी दलालीको हात रहने भएपछि के सुधारको आशा गर्ने आमजनताले सरकारसँग ।यँहाको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा विदेशमा काम गर्ने कामदारबाट पठाउने रेमिटयान्स नै हो । अबका दिनमा सो रकम पनि घट्ने निश्चित देखिन्छ । यसले दुईटा समस्या थप गर्नेछ किनभने बेरोजगारी बढाँउछ भने नगदको समेत कमी आउनेछ ।

सरकार सामान्य काममा पनि ध्यान नदिने हुँदा दैनिकी थप कठिन भएर गएको देखिन्छ । यस जटिल समयमा कोरोनाको उपचारमा ध्यान दिनुका साथै अर्थतन्त्र जोगाउने कार्य पनि उत्तिकै महत्वको छ । आम नागरिक समस्याको खातमा रहेका छन । तत्कालै यो समाधान हुने अवस्थामा पनि छैन । यदि सरकारले जनपक्षीय काम गर्न चाहने हो भने अवश्यनै सक्छ । शिक्षामा स्वस्थ्यमा र विकासमा समेत गम्भीरता देखाउने हो भने केही आशा जगाउने मार्ग बन्द नै भैसकेको चाही होइन ।