नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकमा स्थापित गरेको छ । नेपाल बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिको एक पक्ष राष्ट्र हो । यसमा भएको कानूनी ब्यवस्थाले १८ वर्ष मुनिका प्राकृतिक ब्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ । बालबालिकाकोे संरक्षणका निम्ति बाल बालिकालाई उचित माया ममता दिनुपर्ने, शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक विकासमा जोड दिँदै बालमैत्री वातावरणको सुनिश्चित गर्ने पहिलो दायित्व आमाबाबु, अभिभाव, घरपरिवार, समाज र अन्त्यमा राज्यसँग निहित रहने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय कानूनसँग मेल खाने गरी नेपालमा पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त ऐनको दफा २ (ञ) ले बालबालिका भन्नाले अठार वर्ष पूरा नगरेको सम्झनु पर्दछ भनी बालबालिकाको परिभाषित गरेको छ । बिषयगत कानूनमा बाल बालिकाको उमेरको परिभाषा गर्दै उनीहरुको अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

यसरी बाल अधिकारको संरक्षण अर्थात् बालबालिकाको अधिकतम वा सार्वोत्तम हितको संरक्षणमा निहित रही बाल अधिकारलाई उचित स्थान दिँदै आएको पाइन्छ । बाल बालिकालाई देश विकासको कर्णधार, पूर्वाधार वा आधार जे भने तापनि उनीहरुको बाल मनोविज्ञानमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने र सोहिअनुकुल व्यवहार गरी खराब र नकारात्मक मनोविज्ञान विकास हुन नदिई बाल बचाउमा लाग्नु पर्छ ।

बालविकास, बाल संरक्षण र बाल सहभागिताद्वारा बालअधिकारको सुनिश्चित गर्दै सक्षम नागरिक निर्माण गर्न उनीहरुको सर्वोत्तम हित कायम गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यमा केन्द्रित रहेको छ । बाल अधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा ब्यक्ति, परिवार वा राज्य कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हित नहुने गरी जोखिमयुक्त श्रममा लगाउन हुँदैन । यसका साथै तोकिएको उमेर नपुगी धर्मपुत्र धर्मपुत्री लिने दिने गर्न नहुने, संरक्षकत्वको व्यवस्था, माथवरीको व्यवस्था, करार तथा लेनदेनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । अंश प्राप्ति, मतदान, लगायत कार्यका लागि बालकबाट सावालक वा सक्षम व्यक्तिमा प्रवेश गर्ने उमेर १८ भनी देवानी संहितादेखि विभिन्न विषयगत कानूनमा तोकिएको छ ।

उक्त उमेरबाट उनीहरु पूर्ण रुपमा आफ्नो कामको परिणाम आफैले बहन गर्न सक्ने गरी कानूनी दायित्व सृजना हुन्छ । यी सबै अधिकारको पनि अधिकार प्राप्तिका लागि अनिवार्य मानिएको नागरिकता प्राप्तिको उमेर नागरिकता ऐन २०७५ ले १६ वर्ष तोकेको छ ।

बालबालिकाको आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक पनि प्रदान गरिएको छ । परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हकको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने, बालबालिकालाई बाल बिबाह, गैरकानूनी ओसार पसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने, बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुने, असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेजस्ता अधिकारहरु उल्लेख गरिए विपरीतका कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक समेत ऐनद्वारा सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैगरि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिमा बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने, बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाहजस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने, बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने ब्यवस्था गरिआएको छ ।

ब्यक्तिले बिबाह गर्ने वा नगर्ने कुरा समाज र कानूनले ब्यवस्था गरे बमोजिमको कानूनी अधिकार मात्र नभई मानवको प्राकृतिक तथा जन्मासिद्ध अधिकार हो । बैबाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विषय प्राकृतिक अधिकार भए तापनि कानूनको परिधिभित्र रहेर मात्र बिबाह गर्न पाइन्छ । अन्यथा कानूनको सीमाबाहिर गएर गरेको बिबाह गैह्रकानूनी हुन गई विवाह कायम हुँदैन । बालबिबाह ठहरी सजाय हुन सक्छ । हालको कानूनले बिबाह गर्ने उमेर न्यूनतम २० वर्ष तोकेको छ । सो उमेर पुरा नभई गरिएको बिबाहले मान्यत नपाउन सक्छ ।

नेपाली कानूनमा हिन्दु संस्कारको अधिकतम प्रभाव पर्दै आएको कुरामा दुईमत हुने ठाउँ छैन । नेपाली समाजको चरित्रलाई हेर्दा पनि आफ्नै प्रकारको सामाजिक ब्यवहारहरु प्रचलनमा रहेका छन । स्मृति, पुराण, महाभारत, रामायण, स्वस्थानी जस्ता काब्यहरुको प्रभाव अझै पनि नेपाली समाजमा रहदै आएको छ । जहाँ औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको कमी देखिन्छन्, त्यस्ता समूह, बस्ति र समाजमा अझै पनि छोरा र छोरी प्रतिको ब्यवहारमा ज्यादा फरकपन देखिन्छ ।

तुलनात्मक रुपमा नेपालको तराई तथा सुदुर पश्चिममा कानूनले बिबाहका लागि निर्धारित गरेको २० वर्षको उमेर भन्दा कम उमेरमा बिबाह गर्ने प्रचलन बढि नै छ । जुन विवाहलाई अविभावकहरुले नै मान्यता दिदै आएको पाइन्छ । कानून बमोजिमको उमेर नपुगेका केटाकेटी बिचको प्रेम बिबाह वा अविभावकले अस्विकार गरेको केटासँगको बिबाहलाई अविभावकले स्वीकार गर्न सक्दैनन् ।

त्यस अवस्थामा बिबाहको उमेरको विषय विषयान्तर भर्ई अपहरण वा मानव बेचबिखन, जवरजस्ति करणीजस्ता जघन्य अपराधको मुद्दामा परिणत भएका उदाहरण भेटिन्छन् । कानून बमोजिम उमेर नपुगेका केटाकेटीलाई अविभावकद्वारा गराइने बिबाहमा कानूनको परिपालनाका लागि भन्दा पनि ती अविभावकसँग रहेको रिसईबिका कारणले त्यस विवाहलाई बदर गराउने वा सजाय गराउनेको संख्या पनि समाजमा नभेटिएका होइनन् ।

बिवाह लगायगत फरक फरक कानूनमा बाल बालिकाको उमेर १६-१८ हुनु विबाह सम्बन्धी कानूनमा बिबाहका लागि २० वर्ष तोकिदा अन्य विभिन्न कानूनमा समेत प्रत्यक्ष असर पुगी अन्य कानून समेत नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन् । बिबाह गर्ने उमेरसम्बन्धी कानूनी समस्या र अपराधसँग सम्बन्धित कानूनी ब्यवस्था फौजदारी दायित्वसँग जोडिंदा यो बिबाह उमेरले अझै जटिलता थपेको छ ।

आफू उपर वा आफूद्वारा गरिएका कुनै पनि गैह्रकार्यको दायित्व बहन गर्न वा आफ्नो कुनै पनि अधिकार प्राप्ति गर्नका लागि प्राप्त नेपाली नागरिकता एवम् सक्षम ब्यक्तिमा परिणत भइसकेको १८ वर्ष उमेर पूरा भइसकेको ब्यक्तिलाई आफ्नो दाम्पत्य जीवनको साथी रोज्न सक्दैन ? कानून बमोजिम सबै प्रकारको करार गर्न सक्षम ब्यक्ति आफ्नै बिबाहको करार गर्न नसक्ने गरी बिबाहको उमेर हद आफैमा उचित-अनुचित, औचित्य तथा तर्कपूर्ण अनि व्यवहारिक छ वा छैन भन्ने बारेमा उक्त कानून निर्माणका समयमा के कसरी छलफल भयो ?

सरोकारवालासँग छलफल भयो भएन ? छलफलमा यो उमेरलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याइयो होला ? यो प्रश्न यी सवालमा काम गर्नेहरुसँग मात्र सिमित नभई अनुसन्धान गर्ने निकाय, कानूनको परिपालनामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने निकाय वा संस्था अनि समग्र न्यायलयद्वारा यस मुद्दालाई फैसलाद्वारा कानूनको कार्यान्वयन गर्दै गर्दा स्वयम् अदालतले समेत आफ्नो विषय बनाउँदै आएको छ ।

न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानुनको शाब्दिक वा गोल्डेन ब्याख्या, ब्यवहारिक कठिनाइ, प्रजनन् स्वास्थ्यको दृष्टिकोण, धरातलीय यथार्थ परिस्थितिको चित्रणबाट बिबाहका लागि २० वर्षे उमेर हदलाई पुष्टि पुनर्पुष्टि वा आवश्यकतानुसार संशोधनका बारेमा सरोकारावालाले समस्याका रुपमा पहिचान गरिसकेको हुनु पर्दछ । त्यसरी पहिचान हुन पुगेको समस्या समाधानका लागि कानून निर्माता विधायिका वा विशेष परिस्थितिबस अदालतले ढिला नगरी सोच्न आवश्यक देखिन्छ ।

विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा १. व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्ताव २. व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावको निर्माण, ३. विधेयक तर्जुमा, ४. संसदभित्रको कार्यविधि, ५. विधेयक माथिको स्वीकृतिजस्ता विभिन्न चरणहरु पार गरेको हुन्छ । यी सबै चरणमा संवैधानिक, कानूनी सिद्धान्त एवम् कानूनको र आत्मनियन्त्रित सीमालाई ख्याल गरी समाजिक समस्या समााधान हुने गरी व्यवहारपरक कानून निर्माण गर्ने परम दायित्व विधायिकासँग रहन्छ ।

यो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा कानुन मन्त्रालयको साथ र सहयोग अनिवार्य बनाइएको छ । कानून निर्माणको यी ५ वटै चरणमा विधायकले यस विषयलाई के कुन र कस्तो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कानून मन्त्रालयले यो बिषयलाई कुन कुन सरोकारवालासँग के कसरी छलफल चलाएको थियो । कानून मन्त्रालयले कानून निर्माण गर्दाको अवस्थामा पूरागर्नु पर्ने दायित्वलाई कुन हदसम्म पूरा गरेको थियो वा थिएन भन्ने विषय आज चर्चामा आउनु अस्वभाविक होइन ।

अन्त्यत् कानून तर्जुमाको चरणमा आत्मनियन्त्रित सीमाको नजरबाट हेर्दा बिबाहका लागि निर्धारित २० वर्षे उमेरका सन्दर्भमा बालबालिकासम्बन्धी उमेरमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने देखिन्छ । जसका लागि विधायक, अदालत र सरोकारवाला बारेमा संवेदनशील हुन जरुरी देखियो ।

(लेखिकाः अधिवक्ता एवं कानूनको प्रध्यापनमा संलग्न छन् । साथै कानून, न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्र निरन्तर क्रियाशील छन् ।)