एक्काइसौं शताब्दीको विश्वपरिवेशमा रहँदै आएको लोकतान्त्रिक यात्रालाई पछ्याउँदै नेपालले पनि विधिको शासनको महत्वलाई उच्च प्राथमिकता राखी कार्यान्वयनको गतिशीलतालाई जोड दिँदै आएको वर्तमान अवस्था हो ।

जसअनुसार गणतान्त्रिक संविधान ०७२ को मुलभूत तत्वमा कुनै प्रकारको तात्विक असर नपर्ने एवम् जनभावनाको रक्षागर्ने गरी कार्यगर्न राज्यका शासकीय स्वरुपमा आसिन रहेका समुहलाई सचेत गराउदै आएको पाइन्छ ।

यसका बावजुद् पनि कुनै ब्यक्ति वा राजनीतिक समुहले शासकीय शक्तिको उन्मादताले उत्तेजित रहदै संबैधानिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्ने कलुशित भावनाको विकास गर्ने प्रयत्न गर्छ भने, सम्प्रभू नागरिक समुदायको हित एवं संविधानको रक्षार्थ निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न सक्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हालै मात्र सम्मानित सर्वोच्व अदालतद्धारा जारी गरेको परमादेश एवं तत्पश्चात मुलुकमा घटेका राजनीतिक विकासक्रमको परिदृष्यले प्रष्ट रुपमा चित्रण गर्दै आएको छ ।

मूलतः संविधानको मुलभूत अभिप्राय भनेको नागरिक समाजलगायत लोकतान्त्रिक शक्तिलाई कानूनी अधिकार क्षेत्राधिकारभित्र अनुशासित तवरले समाहित रहँदै समानता न्याय र विधिको शासनको सुनिश्चिततासहित सकारात्मक सोच, प्रेरणा र क्षमता विस्तारको अवधारणालाई विकास गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गराउनु नै हो ।

दम्भगत शक्तिको उन्मादले कहिंकतैबाट मुल कानूनको भावना एवम् मर्ममा प्रतिकुल असर पर्ने कार्य गरिन्छ भने, उपरोक्त गैह्रसंवैधानिक कार्यलाई रोक्न सम्मानित अदालतहरुले संविधानको भावना एवं विधिको शासनलाई पूर्ण पालना गर्ने गराउने हेतु आवश्यक निर्णयहरु लिनु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल लगायत विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्थाको संविधानले नागरिक सम्प्रदायको मौलिक स्वतन्त्रताको जर्गेना गर्दै वास्तविक सम्प्रभू नागरिक निमाणार्थ आवश्यक पर्ने हरसम्भवका उपायहरु खोजी गर्नेछ । प्रस्तुत दिशामा गणतान्त्रिक नेपालराज्य पनि अछुतो रहन सक्दैन भन्दा त्यति फरक नपर्ला ।

जसले शासकीय स्वरुपमा कानुन एवम् सवैधानिक प्रावधान विपरितका कार्यलाई रोक्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत कार्यको विकासले नागरिक समाजमा कानूनी शासनको सुनिश्चितता सहितको नागरिक सर्वोच्वताको रक्षा गर्दै राज्यको बलियो उपस्थिति भएको जनाउ दिनेछ भन्ने जनविश्वास रहँदै आएको पाइन्छ । जसका लागि न्यायिक जनचेतनाको अभिवृद्धि गराउँदै न्यायपूर्णताको अनुभूति गराउनु पर्ने हुन्छ ।

यस प्रकारको कार्यको विकासले न्यायालय, आमनागरिक समुदाय एवम् शासकीय स्वरुप बीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध विस्तारमा आपसी समन्वयको विकास गर्न लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अनुरुपको न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति कायम रहनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

यदि त्यसो नहुदो हो त, आवश्यक न्याय प्राप्तिको लागि सम्मानित न्यायलयसम्म पुग्नु पर्ने अवस्था नै खडा हुने थिएन भन्न सकिन्छ । विधिको शासनको संकल्प नै सबैधानिक प्रणालिको विकास समेत हो । यसअन्तर्गत देशकाल परिस्थितिअनुसार लोकतन्त्रको विविध स्वरुपलाई अपनाउदै शासकीय सुधारको चाहना सहितको कामना अभिबृद्धि गर्न सकिनेछ । जसअनुसार आवश्यक कानूनको निमार्ण गर्दै मौलिकहक तथा नागरिक स्वतन्त्रता स्थापित गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास समेत हो ।

सरकार निर्माण गर्ने क्रममा संविधानको धारा ७६ एवम् त्यसमा अन्तनिर्हित उपधाराका सन्दर्भमा मुलुकको राजनीतिक समुह लगायत नागरिक समाजमा कायम रहन आएको सन्देहलाई निराकरण गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा नयॉ सरकार गठन कार्य आरम्भ भई सकेको वर्तमान अवस्था हो ।

राज्यको मूलकानून भन्दा माथि कोहि पनि रहन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्दै जसको रक्षार्थ सदैव हाम्रा संवैधानिक निकायहरु शतर्क र होशियारीपूर्वक रहेका छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्न वेला बखत जारी हुने गरेका सवैधानिक परमादेशहरुको भिन्नै महत्व रहँदै आएको छ ।

प्रस्तुत विषय निश्चित रुपमा न्यायीक अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयवस्तुहरु हुन् भन्दा त्यती फरक नपर्ला । उपरोक्त विषय ब्यक्तिको हकमा मात्र सिमित नरही राजनीतिक दल एवं शासकिय स्वरुपमा आसिन रहने समुहको हकमा पनि कायम रहने सबैधानिक प्रावधानहरु हुन् । किनकि मुलुकको सार्वभौमसत्ता निश्चित रुपमा एक राजनीतिक अवधारणा अनुरुपको विकशित राजकीय शक्ति समेत रहेको हु‘दा लोकतन्त्र प्राप्तिपूर्व यस प्रकारका राजकीय शक्तिहरु राजामा अन्तनिर्हित रहदै आएको थियो ।

यद्यपि परिवर्तित परिवेशमा उक्त अलौकिक राजकिय शक्ति आम नेपाली नागरिक समुहमा समाहित रहेको हु‘ँदा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार अन्य कुनै समुह वा ब्यक्ति विशेषमा नरही केवल सम्प्रभू नागरिक समुदायमा रहने भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई हामी कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन ।

विपरीत अवस्था तयार हुने हो भने, निश्चित रुपमा निरंकुशताको प्रारम्भ हुने देखिन्छ । किनभने लोकतान्त्रिक संविधानको भावना अनुसार शासकिय स्वरुपमा वेला बखत देखिने विचलनजन्य अवस्थालाई समन्वय गर्दै नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको पाइन्छ ।

जसले शक्तिपृथकिकरणको सामान्य सिद्धान्त अनुरुप ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका विचको त्रिकोणात्मक असामञ्जस्यतापूर्ण ब्यवहारलाई सामान्यीकरण गर्दै द्वन्द्व न्यून गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

निश्चित रुपमा सम्बद्ध मुलुकका सम्प्रभू नागरिक समुहले कुनै पनि बखत शासकिय स्वरुपमा आसिन रहेका समुहलाई शासनको कार्यभारबाट विमुख गर्न सक्छन् भन्ने, यथार्थपरक राजनीतिक तथ्यको बोध हुनु जरुरी छ । जसले निश्चित रुपमा राजनीतिको क्षेत्रमा विवेकसम्मत तवर कार्य गर्न लोकतान्त्रिक समुहलाई प्रत्येक पल सचेत गराउन ठूलो सहयोग पु-याउनेछ ।

नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि मूलत संबैधानिक न्यायालयले संविधानको भावना एवं मर्ममा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी नागरिक समाज तथा लोकतान्त्रिक दललाई समेत सम्बद्ध समुहको न्यूनत्तम मानवअधिकार सहितको समतामूलक न्याय सुनिश्चितताको लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट गर्दै आएको रचनात्मक भूमिकालाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

जसमा विधीको शासनको अपरिहार्य आवश्यकता तथा सैद्धान्तिक कानूनी मूल्य एवं मान्यतालाई प्रमुख आधार मानि पछिसम्म कुनै प्रकारको तात्विक असर नपर्ने गरी न्याय प्रदान गर्नु यथार्थमा सर्वपक्षीय हितकर कार्य समेत हो ।

प्रस्तुत कार्यको विकासबाट विधिको शासनको अभिबृद्धिभई सुन्दर लोकतन्त्रको परिकल्पना यथार्थमा पूरा हुने देखिन्छ । जसलाई लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा गणना गर्दा त्यति फरक नपर्ला ।