दाङ, १५ भदौ ।
रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका–१ झंकीधारामा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्ती पहिरोले  बगाएको छ । केही दिन अघिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण ४ वटा घर पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन् भने थप ५ घर समेत पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

गहन भौगर्भिक अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना बस्ती स्थानान्तरण गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । प्रदेश सरकारको लापरबाहीले गर्दा १५ करोड सरकारी रकम बालुवामा पानी हुने देखिएको छ । सो बस्ती आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा निर्माण थालिएको थियो ।

नयाँ निर्माण गरिएका ४० मध्ये चार घर गत वर्षको वर्षातमा पहिरो गई क्षतिग्रस्त भएका थिए । भने ४ घर यस पटक क्षतिग्रस्त र ५ घर उच्च जोखिममा रहेका छन् । बाँकी घर समेत पहिरोको जोखिममा रहेका छन् ।

साविक सेरम गाविस वडा ५ मा रहेका १ सय ५ घरधुरीमध्ये ४० घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका थिए । त्यसपछि गाउँपालिकाको पहल र लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हाल मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सहजीकरणमा बस्ती स्थानान्तरण योजना अघि बढेको थियो ।

भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालयको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा डिपिआर तयार गरियो । एकीकृत नयाँ बस्तीमा संरचना निर्माणको काम भने आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सुरु भएको हो ।

एकीकृत बस्तीमा संरचना निर्माणको काम चलिरहेको बेला बस्तीका करिव १ दर्जन घर पहिरोबाट प्रभावित भएका छन् । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केसी सहितको जनप्रतिनिधिहरूको एक टोली र मन्त्रालयका सचिव शंकर खरेल नेतृत्वको अर्को टोली समेतले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

सो टोलीमा परामर्शदाताको रूपमा भूगर्भविद्समेत संलग्न थिए । टोलीले अध्ययनका क्रममा प्रस्तावित नयाँ बस्ती अन्य क्षेत्रको तुलनामा सुरक्षित रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि मन्त्रालयले बस्ती स्थानान्तरणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रीकै बलमा त्यसो गरिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रालयको टोलीले बस्ती स्थानान्तरणका लागि स्थान ठिक रहेको भनेपछि गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहजीकरण समिति र पहिरो प्रभावितहरूको सहमतिमा सो स्थानमा एकीकृत बस्ती विकासको काम अगाडि बढाइएको हो, सुनछहरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर पुनले भने ।

पहिरो प्रभावितहरूले पनि प्रस्तावित बस्तीमा आफूहरू स्थानान्तरण हुनमा समस्या देखेनन् । गाउँभन्दा बाहिर स्थानान्तरण हुँदा जीविकोपार्जनमा समस्या पर्ने डरले पनि सो स्थान उनीहरूको रोजाइमा परेको थियो । “घरलाई पहिरोले क्षति गरे पनि पुख्र्यौली सम्पत्ति सोही आसपासका क्षेत्रमा छ, पहिरोले घर लगे पनि पाखो जग्गा बचेको छ, त्यसको आशामा नजिकै बस्न हामीले नै चाहेको हो” पहिरो प्रभावितहरूमध्ये एक हर्कु विकले भने ।

एकीकृत बस्तीमा घर र शौचालय निर्माणका लागि उनीहरूको खातामा प्रदेश सरकारबाट प्रति घर रु. तीन लाख ५० हजारका दरले बजेट आएको थियो । खानेपानी, सडक, विद्यालय र सामुदायिक भवन भने ठेक्कापट्टाबाट निर्माण भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुनले बताए । योजनाको कुल लागत १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म ४० वटा भवनका लागि एक करोड ४० लाख, तटबन्धनका लागि दुई करोड, खानेपानी योजनाका लागि तीन करोड, सडकका लागि पाँच करोड रुपियाँको काम भइसकेको छ ।

तटबन्धका लागि थप रकम ३० लाख र विद्यालय एवं सामुदायिक भवन निर्माणको पाँच करोड रुपियाँको काम भइरहेको छ । बाढी पहिरो तथा अन्य विपतबाट सुरक्षित रहन बस्तीको मझगाउँमा सामुदायिक भवनसमेत निर्माण गरिएको छ । विपतको समयमा आश्रय दिने उद्देश्यले निर्माण गर्न थालिएको सामुदायिक भवन आफैं पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ ।

पेघाधारा, दाङवासा र वाछेम गरी तीन क्लष्टर बनाएर बस्ती स्थानान्तरण गरिएको छ । ती क्लष्टरमा जग्गा हुनेले त्यसैमा घर निर्माण गर्ने र जग्गा नहुनेले घडेरी किनेर घर बनाउनुपर्ने भयो । एकीकृत बस्ती बन्ने भनेपछि जग्गाको भाउ एक्कासी बढ्यो ।

८-१० हजारमा घडेरी पाइने गरिएकोमा ६० हजार रुपैयाँमा घडेरी किन्न बाध्य भएको रणे घर्तीले बताए ।
सुलिचौरबाट थवाङ जोड्ने सडकको फुलिवन खण्डलाई २०७३ सालपछि चौडा गर्ने तथा शाखा सडक बनाउने नाममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी डोजरको जथाभावी प्रयोग गरियो । सोही कारण सो क्षेत्रमा पहिरो जान थालेको स्थानीयवासीको भोगाई छ ।

पछिल्लो पटकको पहिरोमा परि ४ घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन भने ५ घर उच्च जोखिममा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाईटी पोवाङ उपशाखा सभापति खिमवहादुर विष्टले जानकारी दिए । घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएकाहरुलाई छिमेकीको घरमा राखेका छौ विष्टले भने । उनीहरुलाई नेपाल रेडक्रस सोसाईटी पोवाङ उपशाखाले राहत उपलव्ध गराएको थियो ।