काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रकम ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी बक्यौता नतिर्नेमा अथाहा नाफा गरिरहेका गतिला उद्योगधन्दा, ठूला घरानाका व्यक्ति र कतिपय कार्यालय पनि छन् ।

बत्तिको बिल नतिरेमा सर्वसाधारणको तत्काल लाइन काटिदिने प्राधिकरणले तिनीहरूबाट रकम असुल्न भने सकेको छैन बरु अनेक बहानामा टारिरहन उन्मुक्ति दिँदै आएको छ ।

यहाँसम्म कि प्राधिकरणको बक्यौता अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७२.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा २ अर्बभन्दा बढी यो रकम थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २०७६÷०७७ सम्म बक्यौता ३२ अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ ।

प्राधिकरणबाटै प्राप्त कागजातले भने ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ देखाएको हो । आलटाल गर्ने वा नतिर्ने वा अदालततिर गई अल्झाइरहने त्यस्ता ‘ठूला उपभोक्ता’ ४९ वटा छन् । तीमध्ये ३३ वटाको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ ।

ठूलो हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रको बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रको देखिन्छ । यसभित्र नै विवादित विषय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको रकम पनि पर्छ । उठ्न बाँकी रकममा गार्हस्थ उपभोक्ताबाट मात्रै ९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ ।

प्राप्त प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार खराब बक्यौता १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाको नियमानुसार १ वर्षसम्म उठ्नुपर्ने रकम उठेन भने त्यसलाई खराब बक्यौतामा राख्ने व्यवस्था छ ।

यस रकमलाई नाफामा जोड्न पनि पाइँदैन । सडक बत्तिबापत प्राधिकरणले ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । व्यापारिक ग्राहकहरूबाट पनि १ अर्ब १५ करोड बराबरको रकम उठ्न बाँकी छ ।

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।