अध्यादेशले बाटो खुलाएपछि नयाँ पार्टीहरु अस्तित्वमा आएसँगै सरकारले गति लिनेछ भन्ने विश्वास केही धरमर हुन थालेको देखिएको छ । समय बितिरहेको छ, तर गठबन्धनको आपसी सहमतिमा निर्णायक छनक देखिएको छैन ।

केही गरी फेरि पनि बसाइँ लम्बिन थाल्यो भने यसले सकारात्मक सन्देश दिने छैन । प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ, सरकार अझैं पनि किन बाँधिएर रहेको छ ? यो किन बन्धनमुक्त हुन सकिरहेको छैन ?

मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा भैरहेको ढिलाइले सिंगो कर्मचारी संयन्त्र पनि ‘डिफङ्क्ट’ को अवस्थामा छ । प्रमको मातहतमा १७ वटा मन्त्रालयहरु छन् । जहाँ दैनिक काम सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो छ ।

माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्माण भैसकेपछि अब ती दुबैको सरकारमा सहभागिताको बाटो खुलिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनका बीचमा मन्त्रीमण्डलको संख्यात्मक भागबण्डा पनि भैसकेको छ ।

तर पनि हरेक पार्टीभित्रका नेताहरुको मन्त्री हुने आकांक्षा सम्बोधन तोकिएको समयभित्र हुन सक्ला कि सकोइन भन्ने प्रश्न ज्युँका त्युँ छ । गठबन्धनबाट बाँडीचुँडी गरेर लिएको मन्त्रीहरुको संख्याले हरेक पार्टीभित्रका मन्त्रीहरुको प्रत्याशीलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्ने देखिदैन ।

अर्कोतिर नयाँ पार्टी बनेपछि मात्र सरकारले पूर्णता पाउनेछ भनी माधव नेपालतिर फर्काएको प्रश्न अब उनीहरुतिरै फर्कने छ । यसको सिधा अर्थ हो, अब ती कुराहरु दोहर्याइरहने छूट अबका दिनमा पनि छैन ।

अब विना ढिलाई सरकार र सरकारी कामहरुलाई गतिदिनुको विकल्प छैन । शंका÷आशंकालाई अन्त्य गर्ने गरी समयमै सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नु पर्छ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने कहावत स्मरण र उद्धृत गर्नतिर परिस्थितिलाई जान नदिनु नै बुद्धिमानी हुने छ ।