नेपाल आफैमा कृषिप्रधान देश हो । नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अहिले पनि कृषिमा निर्भर छ । तर कृषिकार्यलाई पेसाका रुपमा अवलम्बन गरिएको छैन । बरु विगत विगत तीन दशकदेखि अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिले ठूलो ब्यवधान खडा गरिरहेको छ ।

नवउदारवादले नाफा, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिने नीति अख्तियार गरेको छ । यस नीतिले आर्थिक वृद्धिको कुरा गरे पनि यस्तो वृद्धि केवल रोजगारविहीन मात्रै साबित भएको छ ।

नवउदारवादले टाठाबाठा र विचौलियालाई प्रश्रय दिएको छ । तिनले नै ब्युरोक्रेसी, पार्टीका नेता, नीति निर्मातालाई प्रभावमा पारेर आफ्नो अनुकूलका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैकिङ्ग, उर्जा, वन, खनिज आदि क्षेत्रका नियम कानुन बनाउने गर्दछन् ।

पुँजीवादी नवउदारवादले तल भुइँतहका मानिसलाई वेवास्ता गर्दछ । भुइँ तहमा मानिस थुप्रै छन् । देशमा गरीब तथा मजदुर थुप्रै छन् । दिगो र फलदायी आम्दानी हुनेहरु आफ्नो आम्दानीले वर्ष दिन भर खान पुर्याउने र खर्च कटाइ बचत गर्नेहरु तथा शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवा सर्वसुलभ एवम् गुणस्तरीय ढङ्गबाट सेवा पाउनेको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ४०-४५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।

यस्तै बैकिङ्ग क्षेत्रबाट प्रवाह भइरहेको कुल कर्जामध्ये ९० प्रतिशत कर्जा कुल ऋणिमध्ये ३८ प्रतिशतले लिने गरेका छन् । बाँकी ६२ प्रतिशत उद्यमी व्यवसायीले कुल कर्जाको १० प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्न पाएका छन् ।

यस तथ्यले पनि बहुसंख्यक गरिब, बेरोजगार, निम्नमध्यम र मध्यम वर्गकाले अझै पनि साधनस्रोत पाउन नसक्दा पनि गरिबी र बेरोजगारीको अवस्थामा बहुसंख्यक मानिस रहेको देखिन्छ ।

यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी र रोजगारीबृद्वि गर्ने रणनीति, नीति र कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता नभई गरिबी र बेरोजगारी न्यून हुँदैन । रोजगारीमा लागेको श्रम शक्तिले पनि जीवन धान्न पुग्ने गरी तलब ज्याला पाउन नसकेको स्थितिमा घरपरिवारको जीवीका धान्न अधिकांश परिवारले साहुको ऋण काढेर जीवन व्यतित गर्नु परिरहेको छ । यसले गर्दा पनि अधिकांश श्रमजीवी गरिवीको रेखामुनिबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

नेपालको आर्थिक विकासको रणनीति विदेशी दातृ संस्थाहरु र परामर्शदाताको प्रभाव, दबाब र सुझावका आधारमा होइन, देशको वास्तविक चरित्र, सामाजिक आर्थिक अवस्था बुझेर त्यसका आधारमा बनाइनु पर्छ । पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरुप हुन पनि सकिरहेको छैन ।

समुदायसँग बसेर विकास योजना तर्जुमा गर्नेभन्दा पनि नेताको खल्तीबाट योजना पार्ने, स्रोतसाधनले धान्न नसक्ने योजना रातो किताबमा पार्ने गरिन्छ । स्रोत साधनले धान्ने मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न पर्नेमा एकैचोटी दर्जनौ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने गरिएको छ । सीमित स्रोतसाधन धेरैतिर छर्ने परिपाटीले पनि वर्षाै देखिन आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

आयोजना लागत दोब्बर पुग्दा पनि यस्ता आयोजना अपुरो हुनु विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । तर रेल, पानी जहाजजस्ता नयाँ आयोजनातर्फ ध्यान केन्द्रित भएको अवस्थाले पनि चाहे अनुरुपको आर्थिक विकास हुन सकेको छैन ।

हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढिरहने, निर्यात व्यापार आठ-नौ प्रतिशत मात्रै हुने स्थिति छ । नेपालको विकास, उपभोग र आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने सबै वस्तु आयातमा आधारित छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिएको छ । तर चामल समेत वार्षिक झन्डै ५० अर्बको चामल आयात गरेर जीविका चलाउनुपर्ने स्थिति छ । देशभित्र फलदायी रोजगारीका अवसर नहुँदा झण्डै ४५ लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट बचत गरी पठाएको रेमिट्यान्स रकम ५६ प्रतिशत परिवारमा भित्रिने गरेकोे छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाहसँगै गरिबी र बेरोजगारी घटेको सरकारी भनाइ छ ।

तर रेमिट्यान्स रकमको झन्डै ८०-८५ प्रतिशत रकम उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च भएको नेपाल राष्ट्र बैकको अनुसन्धानले बताइरहेको छ । रेमिट्यान्सले क्षणिक जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याएको भए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट आएपछि उनीहरुको जीवनस्तर बृद्धि भएको छ ।

दिगो ढङ्गबाट ती परिवारले आम्दानी प्राप्त गर्न सकिरहेका छन् छैनन् भनेर चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइँदैन । गाउँघरबाट युवा शक्ति विदेशिएपछि गाउँ घरका खेतीयोग्य जमिन बाँझोमा परिणत भएको पनि समाचार आइरहेका छन् ।

ठुलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति विदेशिने अनि चामल, तरकारी आयातमा बृद्धि हुने यस किसिमको विरोधाभाष पनि रहेको छ । रेमिट्यान्सले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको छ ।

आयात व्यापारमा बढोत्तरी ल्याएको छ र निर्यात व्यापारमा ह्रास आउनुका साथै व्यापार घाटामा बढोत्तरी ल्याएको छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको विदेशी मुद्राको ठुलो परिणाम सुन, मदिरा, विलासिताका वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि बढी उपयोग भइरहेको छ ।

यसको सुधारका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, औद्योगिक गतिविधिलाई अगाडि बढाएर प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा वृद्धि गर्ने राजश्व परिचालनको नीति हुन आवश्यक छ । तर व्यबहारतः अहिले कुल राजश्व परिचालनमा प्रत्यक्ष करको अंश ३३÷३४ प्रतिशत मात्रै छ । यो राजश्व परिचालनको दृष्टिले नकारात्मक प्रवृत्ति हो ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक नै देखिन्छ । तर पनि यो सञ्चिति निकासी व्यापार बढाएर, विदेशी पर्यटकहरुको ओइरो लागेर होइन, विदेशी सहायता र लगानी धेरै भित्रिएर पनि भएको होइन ।

यो त परिवारको लालनपालनका लागि विदेशतिर रोजगारीमा जान बाध्य नेपाली नौजवान युवा युवतीले पसिना काढेर पठाएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको हो ।

यसरी दुःखका साथ सञ्चिती भएको विदेशी मुद्राबाट फेरि विदेशबाट विलाशिताका वस्तुहरु सुन, चाँदी, पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न खर्च भइरहेको छ भने देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत सामान र औद्योगिक कच्चापदार्थ आयातमा भने कम मात्रामा खर्च भएको छ ।

यसरी हेर्दा रेमिट्यान्सले नेपालको आर्थिक विकासमा दिगोपन ल्याउन सकेको छैन । रेमिट्यान्सको कारणले अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी भन्दा आयातमुखी र उपभोगमुखी बन्न पुगेको छ ।

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गैरहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यबसायीकरण गर्ने ठोस कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताको अभाव छ ।

अहिले कृषि क्षेत्रमा पचास करोडभन्दा माथिको परियोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति अगाडि सारिएको छ । यसले साना किसान र साना उद्यमीलाई कृषिबाट विस्थापित गर्दैछ । यसले अन्ततः दलाल पुँजी भित्र्याउने र दलाल नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विकास गराउने छ ।

भुमि बैंकको अवधारणा अगाडि सारेपनि यसले किसानहरुको जग्गा र सरकारी जग्गा लिजमा लिने र व्यक्तिगत आयआर्जन गर्नेहुँदा समाजवादको अवधारणा विपरीत छ । बाहिरी वा दलाल पुँजी लगानीको आह्वान गरेर देशभित्रको जमीन, पुँजी र श्रममा निजी क्षेत्रको अगुवाई र बाहुल्यता गराउने परिपाटीले समाजवादमा पुग्न दिदैन ।

यो भन्दा बरु संविधानतः परिकल्पना गरिएको तीन खम्बे अर्थ नीतिलाई कार्यान्वयनको तहमा ल्याई सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर साना किसान र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गरे आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास संभव छ ।

यो कुरा आफैमा प्रष्ट छ, देशमा विद्यमान अर्थतन्त्रको यो संरचना र सरकारको सोचबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न संभव छैन । यसका लागि अहिले उल्टो परेको संरचनालाई सुल्टो बनाउनु जरुरी छ ।

यसका लागि कृषि औद्योगिकीकरणको थालनीको अभ्याससहित निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी केन्द्रित गर्नतिर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, इन्टरनेट र खानेपानीजस्ता सेवालाई निशुल्क र सर्वसुलभ बनाउन राज्यले हरेक वर्ष परिणाम देखिने गरी लगानी बृद्धि गर्दै जानु जरुरी छ ।