दाङ, ९ भदौ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका कम बेरुजु हुनेमा लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो नम्बरमा परेको छ । उक्त गाउँपालिका देश भरमै सातौं नम्बरमा छ । मलेपको प्रतिवेदन अनुसार झिमरुकको बेरुजु प्रतिशत शुन्य दशमलव १५ प्रतिशत मात्र छ । ८५ करोड १३ लाख ६ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्षण गरिएकोमा १३ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ तर, उक्त बेरुजु पेश्की बेरुजु अन्तर्गत रहेको र फस्र्यौट भइसकेको झिमरुक गाँउपालिकाले जनाएको छ ।

देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ४ सय ६० गाउँपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका सहित लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहलाई उछिन्दै झिमरुक गाँउपालिका सबैभन्दा कम बेरुजु हुनेमा परेको हो । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुनेमा परेको छ । नगरपालिकामा गरिएको ९३ करोड ९० लाख ९५ हजार लेखापरिक्षणमा २२ दशमलव १४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । २० करोड ७८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ उक्त नगरपालिकामा बेरुजु छ ।

वर्षौंदेखिको दायित्व थपिदै जाँदा बेरुजुको अंक बढि देखिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार कार्कीले जानकारी गराए । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ मा निर्माण कार्य गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेशन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरु तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर घोराही उपमहानगरपालिकाले उक्त विवरणहरु तयार नगरी चारवटा कृत्रिम जलाशय निर्माण गर्न तीन करोड तीन लाख १८ हजार खर्च गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनपूर्व गर्नुपर्ने तयारीको कार्य पूरा नगरी जलाशय निर्माण गरेपछि यो रकम बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै बंगलाचुली गाउँपालिकामा एक करोड आठ लाख दुई हजार लागत अनुमानको शित भण्डार गृह निर्माणको काम एक करोड सात लाख ४० हजारमा सम्पन्न भयो । उक्त निर्माण कार्यको लागि प्रदेश कृषि मन्त्रालयले ५० प्रतिशत र सहकारी संस्थाले ५० प्रतिशत गरी एक करोड व्यहोर्नुपर्नेमा सो सहकारी संस्थाले ५३ लाख भुक्तानी गरेको र प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध नगराएको कारण बंगलाचुली गाउँपालिकाले ४४ लाख ३९ हजार भुक्तानी गर्यो ।

नाफामूलक सहकारी संस्था अन्तर्गत रहेको शित भण्डारको कृषकले प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क, सञ्चालन मोडालिटी लगायतका विषयमा स्पष्ट नगरी गाउँपालिकाले लगानी गरेर सीमित सदस्यहरुलाई फाइदा हुने देखिएकोले उक्त रकम बेरुजुमा पर्यो । महालेखाले उक्त लगानीबाट गाउँपालिकाका कृषकहरु लाभान्वित हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । यी केही विषय हुन जुन महालेखा परीक्षणको कार्यालयले सुशासनमा यस्ता कार्यले समस्या ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । जसले गर्दा यस्ता भुक्तानीले स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ लागेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको ब्यहोरालाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यही परिभाषाको वरिपरी बेरुजुको खोजतलास महालेखाले गरेको हो । भुक्तानी गरेका भरपाई र अन्य कागजपत्र देखाउन नसक्दा स्थानीय तहमा धेरै बेरुजु देखिएको छ । कतिपय हकमा कानुनभन्दा बाहिर गएर दिइएको भुक्तानीलाई समेत बेरुजुमा राखिएको छ ।

जसले गर्दा दाङ जिल्लामा स्थानीय तहको बेरुजु रकम उकालो लागेको छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयले जिल्लाका दश स्थानीय तहमा एक अर्ब ५४ करोड २२ लाख ३४ हजार रुपैयाँको बेरुजु देखाएको हो । महालेखा परीक्षणणको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनमा बेरुजु रकमसहितको विवरण समावेश गरिएको छ । केही स्थानीय तहको बेरुजु रकम सुधारोन्मुख देखिए पनि अधिकांशको बेरुजु उकालो लागेको देखिएको छ ।

लमही नगरपालिकाको १६ करोड ५८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन १४ दशमलव १२ प्रतिशत हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बेरुजु १३ करोड ७० लाख तीन हजार छ । जुन ३ दशमलव ७३ प्रतिशत हो । घोराही उपमानगरपालिकाको ११ करोड १२ लाख १६ हजार बेरुजु छ । जुन २ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले बेरुजु कटाउन कागजपत्र पेश गरिए पनि रकम कट्टा नहुँदा यस वर्ष बेरुजुको रकम धेरै देखिएको हुन सक्ने बताए ।

“हामीले बेरुजु कट्टा गर्न कागजपत्र पेश गरेका थियौं, अझै कट्टा भएनछ रकम तिनुपर्ने नभई सैद्धान्तिक बेरुजुको रकम हो, कागजपत्र पेश गरेपछि कट्छ” केसीले भने । सबैभन्दा थोरै बेरुजु बबई गाउँपालिकाको छ । बबई गाउँपालिकाको ७२ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै हो । बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बेरुजु रकम घटाउन योजनाबद्धरुपमा काम अघि बढेको प्रतिक्रिया दिए । “बेरुजु कम देखिएको पालिकाभित्र हामी परेका छौं, अझै बेरुजु घटाउनका लागि योजनाबद्ध काममा लाग्ने छौ, बेरुजु घट्नु आफैमा राम्रो संकेत हो” अध्यक्ष पौडेलले भने ।

गढवा गाउँपालिकामा चार करोड २६ लाख २९ हजार बेरुजु रकम छ । जुन चार प्रतिशत हो । हालसम्म घोराही उपमहानगरपालिकाको कुल बेरुजु ३० करोड ९७ लाख छ । यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको हाल सम्म ३३ करोड ६८ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

दंगीशरण गाउँपालिकाको एक करोड ७९ लाख १५ हजार छ । जुन ३ दशमलव ०६ प्रतिशत हो । बंगलाचुली गाउँपालिकामा छ करोड ५३ लाख ८३ हजार छ । जुन ५ दशमलव ६१ प्रतिशत हो । राजपुर गाउँपालिकाको चार करोड ८१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ छ । जुन छ दशमलव ४० प्रतिशत हो । शान्तिनगर गाउँपालिकाको एक करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ छ । जुन एक दशमलव ९३ प्रतिशत हो । राप्ती गाउँपालिकामा दुई करोड ९१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ । जुन दुई दशमलव ६५ प्रतिशत हो । देशभरका दुई सय ७६ नगरपालिकामध्ये यो वर्ष लेखापरीक्षण गरिएका दुई सय ६० नगरपालिकाको लेखा परीक्षणमा लुम्बिनी प्रदेशका २७ नगरपालिकामा एक अर्ब ३६ करोड ९२ लाख बेरुजु छ । ३ दशमलव ३६ बेरुजु प्रतिशत छ ।

गत वर्षको प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाई, श्रेस्ता पेश नभएको, बैंक हिसाव मिलान नगरेको, अग्रिम कर कट्टा नगरेको, बढी भुक्तानी, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, जिन्सी व्यवस्थापन, कर बिजक, सवारी साधन खरिद, ठेक्का स्वीकृति, ओभर हेड लगायतका व्यहोरा औंल्याएकोमा यो वर्ष पनि सुधार गरेको पाइएको छैन । यी कुराहरु पुनः नदोहोरिने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका ६४ गाउँपालिकाले लेखा परीक्षण गराएका छन् । जसमा दुई अर्ब एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकामा बेरुजु तीन दशमलव ३८ प्रतिशत छ । देशभर गत वर्षसम्मको २५ अर्ब ५८ करोड तीन लाख बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट तीन अर्ब पाँच करोड ७२ लाख फछ्र्यौट भई बाँकी रहेको ३३ अर्ब ५२ करोड ३१ लाखमा यो वर्ष लेखापरीक्षण गरिएका चार सय १७ गाउपालिकाको थप १५ अर्ब ११ करोड ४० लाख समेतगरी ३७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख अद्यावधिक बेरुजु छ ।