संसारभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विषाणुको कारण आगामी दिनमा संसारले नै रोजगार सृजनामा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा रोजगारकोलागि तीन प्रकारका विश्वव्यापी चुनैतीहरु छन् ।
पहिलो, विश्वव्यापी घटनाको कारण उत्पादक रोजगारको अपर्याप्त उपलब्धता, जसले विश्वलाई प्रभावित गरिरहेको छ । दोस्रो, व्यक्तिगत रोजगार भन्दा पनि व्यापार, पूँजी र श्रमको सीमापार प्रवाह । तेस्रो, कम विकसित देशहरुमा रोजगारको अवसरहरु विस्तार नगरिनु र राष्ट्रिय नीतिहरुको निर्माण नगरिनु । संसारमा अधिकांश श्रमिकहरु बेरोजगार भएर बसिरहेको अवस्थामा नयाँ कामदारहरुले काम तथा रोजगार पाउने सम्भावना कम रहन्छ ।
विश्वमा रोजगारका चुनौती तथा परिमाणको अध्ययन गर्दा राज्यले निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीतिमा व्यक्तिगत रोजगारको लागि उठाइएका योजना महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । सन् १९९० देखि विश्वले भोग्नुपरेको रोजगारको समस्या तथा घटनाक्रमको अध्ययन गर्दा विश्वमा प्रत्येक वर्ष रोजगारकोलागि तयार हुने लगभग ३ करोड कामदारमध्ये ७३ प्रतिशत कामदार विकासोन्मुख देशहरुमा बस्छन् । जबकि १४ प्रतिशत विकसित देशहरुमा र बाँकी मध्ये र पूर्वी यूरोपका उच्च आय भएका देशहरुमा बस्छन् ।
विश्वको श्रमशक्ति विकासोन्मुख देशहरुमा बढी छ । विश्वमा प्रत्येक वर्ष लगभग ३ करोड नयाँ कामदारहरु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारकोलागि तयार हुन्छन् । यो श्रम शक्तिलाई पूँजीगत र उन्नत औद्योगिक क्षेत्रको शक्तिको रुपमा लिनुपर्छ । विश्वको रोजगारीको अवस्थाको अध्ययन गर्दा श्रमलाई पनि उत्पादक संशाधनको रुपमा प्रतिबिम्बित गरिनुपर्ने देखिन्छ । विकासोन्मुख देशमा बस्ने लाखौं श्रमिकहरु अत्यन्तै कम पारिश्रमिकमा जीवनयापनका गतिविधिहरुमा संलग्न छन् ।
कोरोनाको कारण विकासशील औद्योगिक देशहरुमा पनि ठूलो संख्यामा बेरोजगारहरु बढिरहेको अवस्था छ । वर्षेनी श्रमशक्तिमा सामेल हुने लाखौं बेरोजगार मात्र नभई न्यून आयमा जीवनयापन गरिरहेका श्रमिकहरुको लागि नयाँ रोजगार सृजनागरी उचित आय सहितको जीवनयापन जीउनकोलागि नयाँ योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनु विश्वले सामना गर्ने चुनौती देखिन्छ । रोजगारको चुनौती सामान गर्नेगरी राज्यले दोहोरो आर्थिक संरचना सहितको आर्थिक नीति नल्याँउदा सम्म रोजगारका ढोकाहरु खुल्दैनन् ।
नेपाल लगायत विकासोन्मुख देशहरुमा दोहोरो आर्थिक संरचना छैन । त्यसैले विकासोन्मुख देशहरुमा रोजगारीको समस्या उच्च छ । यहाँ बेरोजगारमा नभई न्यून वेतन तथा आम्दानी गर्ने स्वरोजगारमा लुकेको समस्याबाट पुष्टिहुन्छ कि देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर । विश्वका गरीब तथा बेरोजगार श्रमिकहरु राज्यको औपचारिक क्षेत्रभन्दा बाहिर छन् ।
उनीहरु स्वयम रोजगार र आकस्मिक ज्याला मजदुरको रूपमा काम गरिरहेका छन् । रोजगारको स्थितिमा सुधार आउने हो भने गरिबी घट्छ । रोजगारमा समस्या सामान्यतया दुई फरक तरिकाबाट हुन्छ । पहिलो, औपचारिक रोजगार भन्दा श्रमशक्ति छिटो बढ्छ, जो स्वरोजगार र आकस्मिक ज्याला मजदुरको लागि पूर्ण–समय उत्पादक रोजगारमा जान्छ ।
दोस्रो, सरकारी नीति तथा अर्थ व्यवस्था, जसले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरी स्वरोजगार र आकस्मिक ज्याला मजदूरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । यी मापदण्डहरुको प्रयोग गरी सन् १९९० पछि केहि विकसित देशहरुले रोजगारको स्थितिमा सुधार ल्याएको पाइन्छ । उनीहरुले सीमापार व्यापार र पूँजी प्रवाहको द्रुत बृद्धि गरी रोजगारीको स्थितिमा समेत सुधार ल्याएका थिए ।
विगत केही वर्षदेखि संसारभर फैलिएको महामारीको कारण पनि व्यापार बृद्धि र पूँजी प्रवाह प्रायः धेरै विकसित देशहरुमा स्थिरता छ र लगानीमा गिरावट आएको छ । जसले गर्दा केही उद्योग तथा कलकारखानामा कामगर्ने श्रमीकले श्रम समेत गुमाउनु परेको छ । राज्यले व्यापार र पूँजी प्रवाहको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानीको मात्रा बढाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारको नीति निर्माणमा रोजगार भन्दा पनि जनस्वास्थ्य प्राथमिकतामा पर्दै गएकोले रोजगार क्षेत्र वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दै गएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको महामारीको कारण नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशमा रोजगार व्यवस्थापनमा सरकारले चाल्ने कदम चुनैतिकको रुपमा रहेको छ । यूरोप लगायतका आर्थिकरुपमा सम्पन्न देशहरुमा १९९० अन्त्य सम्म पूर्ण रोजगारको अवस्था थियो । तर अहिले विश्वका विकसित घटनाक्रमले गर्दा विकसित देशहरुमा समेत रोजगार समस्याको रुपमा रहेको छ र बेरोजगार संख्या ५ प्रतिशत नाघेको छ । अहिले ती देशहरुमा १३ प्रशित कामदार आंशिकरुपमा काम गर्छन् ।
आंशिक समयको रोजगारले केही हदसम्म बेरोजगारी समस्यालाई प्रतिस्थापन गरेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकको मध्यमा धेरैजसो देशहरुले श्रम बजारमा ल्याएको लचिलोपन र सरकारको नीति परिवर्तनले गर्दा रोजगारको समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न खोजेको थियो र यी नीतिहरु बेरोजगारी घटाउन सीमित सफलता मात्र थियो र अल्पकालिन रुपमा मात्र समस्या समाधान गर्न खोजिएको थियो ।
सरकारको नीति परिवर्तनले रोजगार बढ्नु भन्दापनि आंशिक श्रममा कम पारिश्रमिक र अस्थायी रोजगार जस्ता दुई स्तरीय श्रम बजारको बृद्धि भएको पाइन्छ । विकसित देशमा रहेको रोजगार समस्या केही समयकोलागि टरेको पाइन्छ ।
सन् १९९० को दशक रोजगारको बृद्धि भन्दापनि आर्थिकस्तर बृद्धिको समयको रुपमा देखिन्छ जुन विकसित देश, अर्धविकसित देश तथा विकासोन्मुख देशको नाममा विश्वका देशहरुको स्तर विभाजनको रुपमा रह्यो । त्यसैले विकासोन्मुख देशमा रहेको अदक्ष जनशक्ति श्रमिकहरुले विकसित देशहरुमा श्रमगर्न कठिनाइ भयो ।
विकसित देशहरुले श्रम बजारमा केही हदसम्म संरचनात्मक परिवर्तन गरी लचिलोपन ल्याएर पूर्वाधार तथा प्राविधिक विकासगरी विशेषज्ञ श्रमिकको उत्पादन गरेका थिए जसले गर्दा कम दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारहरुको संख्या घट्न पुग्यो तर अदक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकले रोजगार पाउन छाडे ।
श्रमबजारमा दक्ष श्रमिकहरुको मात्र र माग समेत बढ्दै गयो । श्रम बजारमा अपनाइएका लचिलोपन तथा नीतिहरुले कम दक्ष कामदारहरुलाई अनैच्छिक तथा अल्पकालिक रोजगारमा धकेल्न थालिसकेको विश्व श्रम संगठन, विश्व बैंक लगायतले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।
अहिलेको अवस्थामा सन् १९९० को दशकको भन्दा रोजगार समस्या भयावह रुपमा आएको छ । सन् २०१९ देखि संसार भर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको कारण विकासोन्मुख देशमा रोजगारको समस्या विकसित भई बेरोजगारको संख्यामा बृद्धि गराएको छ ।
कोरोनाकै कारण संसार भर श्रमशक्तिको सहभागिता दर प्रायः बिग्रँदै गएको छ । बेरोजगारी दर घटाउनकोलागि भएका प्रयास निराशाजनक अवस्थामा छन् । बेरोजगारी दर बढ्नु भनेको कामदारहरुको निराशा बढ्नु हो जसले रोजगारीको खोजी छोड्छन् र रोजगारीको लागि प्रयास गर्दैनन् ।
अहिले संसार भर बेरोजगारी र हतोत्साहित कामदारहरुको ठूलो संख्या पैदा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रि«य श्रमसंगठनले जुन १५, २०२१ मा प्रकाशन गरेको तथ्यांकमा संसारका सबै देशहरुमा बेरोजगारी दर ६.५ प्रतिशत भन्दा बढ्ने प्रक्षेपण पाइन्छ । विश्व श्रम संगठनले २०२१ जनवरी मा प्रकाशन गरेको तथ्यांक हेर्दा कोरोनाको कारण संसारभर लगभग १ करोड ४४ लाख श्रमीकले आफ्नो रोजगार गुमाइसकेका छन् ।
नेपालमा वर्षेनी ५ लाख श्रमिक विश्व श्रमबजारको लागि तयार हुन्छन् र ती मध्ये ५ प्रतिशतले पनि उचित रोजगार पाएका छैनन् । नेपाललाई रोजगारी सृजनाको चुनौतीको सामना गर्न दुई वटा डरलाग्दा विषयको रुपमा देखा परेका छन् ।
पहिलो उत्पादक रोजगारीको गम्भीर अभाव, जुन विश्वका लगभग सबै देशहरुको समेत एउटै अवस्था छ । दोस्रो विगतमा अपनाइएका
नीतिहरु, समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी भएका छैनन् । विश्वमा जस्तोसुकै महामारी फैलिएपनि वर्षेनी करोडौंको संख्यामा श्रमिकहरु रोजगारको लागि तयार हुन्छन् । त्यसैले समस्याको पहिचान र नीतिलाई पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
नेपाल लगायत विकासोन्मुख देशहरुले सामना गरिरहेको रोजगार चुनौतीको भयानक समस्याको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता अपरिहार्य छ । विकासोन्मुख देशहरुमा रोजगारको स्थितिमा सुधार गर्न वर्तमान उत्पादक संशाधनहरुको अन्तरदेशीय वितरणको लागि विकसित देशहरुसँग समन्वयन गरिनुपर्दछ, जसले गर्दा रोजगार थप हुनसक्छ ।
साथै विकासोन्मुख देशमा रहेको बेरोजगार संख्या घटाउन भूमण्डलीकरणले खेल्नसक्ने सम्भावित भूमिकालाई पनि मान्यता दिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय माइग्रेसन तथा विकासशील देशहरुमा ब्रेन ड्रेनको लागि बनाइएका संयन्त्र जसमा नेपालले समेत पहिचान गरिसकेको क्षेत्र हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको प्रयोगलाई नेपालले अनुसरण गरी मस्तिष्क परिसंचरणमा रूपान्तरण गरेर विदेशमा काम गरेको सीप र अनुभवलाई नेपालमा प्रयोग गर्न प्रेरित गरिनुपर्दछ ।
रोजगारको अधिकतम उपलब्धताकोलागि विकसित देशहरुले अपनाएको जस्तै रोजगार तथा श्रम नीतिहरुलाई आत्मसात गरी कार्ययोजना बनाउने हो भने बेरोजगार दर कमगर्न सकिन्छ । रोजगारमा देखिएको समस्या समाधान गर्नकोलागि अर्थतन्त्रको औपचारिक खण्डमामा श्रमशक्ति बृद्धि भन्दा रोजगार बढी हुनेखालको कार्यक्रम लागु हुनुपर्छ । श्रमको लागि पूँजीको प्रतिस्थापन बलियो पार्नु हुँदैन ।
कोरोना महामारीको कारण औद्योगिक क्षेत्रमा आफ्नो रोजगारी गुमाएकाहरुलाई सेवा क्षेत्रमा नयाँ रोजगारमा परिवर्तन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । रोजगार व्यवस्थापनकोलागि सर्वप्रथम, निर्वाह खेतीलाई आधारभूत संरचनाको रुपमा विकास र विस्तार गरी केही हदसम्म रोजगार समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । दोस्रो, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपभोगरी रोजगारलाई बढावा दिन सकिन्छ ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष श्रम बजारकोलागि तयार हुने श्रमशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नयाँ कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनेगरी सरकारी संयन्त्र समेत परिवर्तन गरिनु पर्दछ । यदि अहिलेकै अवस्थामा नेपाल सरकारको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामति कर्मचारीको कार्यशैली रहिरहने हो भने जस्तोसुकै परिवर्तनको ढ्वाङ फुकेपनि हुनेवाला केही देखिँदैन ।
विगतका उदाहरण हेर्दा निजामति कर्मचारीहरुमात्र फरक ग्रहबाट आएको र उनीहरु नै सबै कानून नियमको सर्वज्ञाता भन्ने मानसिकताको कारण रोजगार कार्यक्रम पूर्णरुपमा सफल भएको छैन । बोरोजगार श्रमशक्ति प्रति हेर्ने दृष्टिकोण, कामगर्ने शैली र दलाली मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म नेपालमा रोजगार बृद्धिको लागि ल्याइएका नीतिले काम गर्दैन भन्ने हो ।
त्यसैले यथार्थपरक ढंगबाट राज्यले दीर्घकालिन सोचका साथ नीति निर्माणमा परिवर्तन नगरेसम्म नेपालको रोजगारको समस्या अन्त्य हुँदैन ।