काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना पुग्न बाँकी २१ दिन बाँकी छ । दुई महिना पुग्न २१ दिन बाँकी रहँदा पनि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव सरकारी निकायमा पर्न गएको सरकारी पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते राति २ बजे दोस्रो पटक संसद् विघटन गरिन् । त्यसपछि विघटित संसद्को पुनःस्थापनाको माग गर्दै जेठ १० गते विपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)ले संयुक्त विपक्षी गठबन्धन गरे ।

उक्त गठबन्धनले वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग राख्दै काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र, एमालेको नेपाल पक्ष र राजमोका सांसद्सहित १ सय ४६ सांसदले आफ्नो हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । त्यसपछि गत असार २८ गते सर्वोच्चले दोस्रो पटक विघटित संसद् पुनःस्थापना गर्यो । र, बहुमत सांसदको समर्थन भएकोले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्यो ।

जारी परमादेशअनुसार गत असार २९ गते शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक देशको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना पुग्न २१ दिन बाँकी रहँदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको गठबन्धनमा सामेल भएका सबै दलहरूलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । किनकि यसअघि नै राजमोले संसद् पुनःस्थापनाका लागि देउवालई समर्थन गरेको भए पनि सरकारमा सहभागी नहुने बताइ सकेको छ । यसअघि जसपा उपेन्द्र पक्षले पार्टीको आन्तरिक छलफल र केही प्राविधिक कठिनाइका बावजुत तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताएको थियो भने एमालेको नेपाल पक्षले पनि पार्टीभित्र विवादका कारण तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बतायो ।

त्यसपछि संसदमा १ सय ६५ मत ल्याएर विश्वासको मतप्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गरेपछि काँग्रेस भित्रको अर्को पक्ष तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रश्न उठाएको छ । उक्त पक्षले प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई पर्खेर बस्न नहुने बताउँदै आएको छ । सरकारी तथा पार्टीगत काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला एमाले नेपाल पक्षलाई नपर्खिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै पौडेल पक्षले देउवालाई दबाव दिएको छ । तथापि देउवा नेता नेपाल पक्ष र जसपालाई सरकारमा सहभागी नगराएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने पक्षमा छन् ।

नेता नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुन सकेन भने संसद्को गठजोडमा तलमाथि पर्नेछ । उसले सरकारमा सहभागी नभै एमाले अध्यक्ष ओली पक्षसँग सहमति गर्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर सरकारमा पर्ने निश्चित थियो । उक्त पक्षका २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । ती सांसदहरू एमाले संस्थापन पक्षमै फर्किए संसद्मा हुने महत्वपूर्ण निर्णय र विधेयकहरू पारित गर्न देउवालाई कठिन हुनेछ । यद्यपि जसपाका ३२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत नदिएका होइनन् । तर, निर्वाचन आयोगको फैसलापछि महन्थ ठाकुर पक्ष महिना दिनयता दलविहीन अवस्थामा थियो ।

साउन ३ गते काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ जसपाका ३२, एमाले नेपाल पक्षका २२ र जनमोर्चाका १ जना सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । उनको पक्षमा १ सय ६५ मत परेको थियो । यद्यपि नेपाल पक्षका २२ सांसद र महन्थ पक्षका १२ सांसद दायाँ–बायाँ लागे भने संसद् भित्रको गठजोडमा देउवा १ सय ३१ मा झर्न सक्छन् । किनकि संसद्बाट महत्वपूर्ण प्रस्ताव, निर्णय र विधेयक पारित गर्न बहुमत हुनैपर्छ । बुहमतका लागि १ सय ३६ जनाको समर्थन अनिवार्य हुनेपर्ने प्रावधान छ । यही जोखिमबाट उन्मुक्ति पाउन प्रधानमन्त्री देउवा नेपाल पक्षलाई जसरी पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन् ।

यसरी देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको झन्डै दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गरेपछि गठबन्धनका सांसदहरूले मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् पंगु हुने त होइन भन्ने आशंका गरिरहेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओली पक्षका सांसदहरूले त परमादेशबाट ल्याइएको सरकार दिनानुदिन पंगु बन्दै गएको भन्दै खिल्ली उडाइरहेका छन् ।

यतिबेला जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी छैन । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका अधिकांश सरकारी काम कारबाही संसद् सचिवालयमा थन्काइएको छ । त्यसैगरी देउवा सरकारका लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय यसअघि ओली सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्नुपर्ने छ । यदि बजेट पारित भएन भने यही महिनाको अन्त्यदेखि सत्ता सञ्चालनमा स्वतः कठिनाइ आउने छ । यही बुझेर एमालेले अनेकन् टीकाटिप्पणी गरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइकै कारण उता मन्त्रालय तथा मातहतका सरकारी काम कारबाही दिनहुँ प्रभावित बन्दै गएको एक सरकारी अधिकारी गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति नहुनुले जनताको काम गर्न निकै गाह्रो भएको छ । दिनदिनै सेवाग्राहीहरूको भीड लाग्ने गरेको छ । सरकारी काम कारबाहीका लागि आएका फाइलको चाङ्गले विभाग नै भरिएला जस्तो भैसक्यो । हामीले गर्नसक्ने काम नियमित रूपमा गर्दै आएका छौँ । तर, मन्त्रीज्यूहरूको नियुक्ति नहुनुले उहाँहरूबाट हुने पूरै काम कारबाही रोकिएको छ ।’

त्यस्तै देउवा सरकारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने अधिकांश विषय संसद् सचिवालयमा महिनौँदेखि थन्काइएको छ । थन्किएका निर्णय सरकारले तत्काल संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । उसले यही महिनाको अन्तिमसम्म गर्न सकेन भने थप वैधानिक अड्चन आउने छ । ओली सरकारले जस्तो देउवा सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय वा विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न पनि तत्काललाई सम्भव छैन ।

यिनै बाधा र अड्चनका बीच प्रधानमन्त्री देउवाले नेता नेपाल र महन्थ ठाकुर पक्षलाई राहत मिल्ने गरि संयुक्त गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । भदौ १ हिजो सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरि अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष पठाएको थियो । त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसकै भोलिपल्ट संशोधन गरि अनुमोदन गरिन् ।

संशोधित अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुनैपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यो सँगै नेता माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई नयाँ दल दर्ता गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरि अध्यादेश ल्याएपछि नेपाल र महन्थ पक्षले त्यसलाई मौन समर्थन गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ता प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गरेको छ । नेपालको अध्यक्षतामा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता हुने भएको हो । पार्टीको नाम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राख्ने सहमति गरेको छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले आज (मंलबार) आधिकारिकता दिने भएको छ ।

नेपाल पक्षले ६० सदस्यीय कार्यसमिति बनाउने तयारी गरेको छ भने पार्टीको नाम, विधान, प्रस्तावना यसअघि नै टुंगो लगिसकेको छ । नेपाल पक्षको पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको आधिकारिकता पाएपछि सरकारमा जाने तयारीमा गर्नेछ । २०५४ सालमा विभाजित भएको एमाले ०५६ मा एक भएको थियो ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आधिकारिक मान्यता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई प्रदान गरेपछि महन्थ पक्ष पार्टीविहीन हुन पुगेको थियो । पार्टीविहीन अवस्थामा पुगेपछि महन्थ पक्षले जसपाको आधिकारिकता आफूले आउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । तर, सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेपछि महन्थ पक्ष पार्टीविहीन हुन पुग्यो ।

गत असार ११ गते निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष उपेन्द्र पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता प्रदान गरेपछि महन्थ पक्षलाई कानुनी तथा वैधानिक संकट परेको थियो । यद्यपि उसलाई नयाँ पार्टी खोल्ने वा जसपाभित्रै रहने भन्ने विकल्प खुल्ला भएको थियो । तथापि नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको खण्डमा महन्थ पक्षमा उभिने सबै सांसद कानुनी रूपमा पदमुक्त हुने वैधानिक अड्चनका कारण उसले त्यसो गर्न सकिरहेको थिएन । यो बुझेर महन्थ पक्षका सांसद पद जोगाउने तिर लागेका थिए । प्रतिनिधि सभा र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएमा मात्र महन्थ पक्षले आफ्ना सांसद जोगाउन सक्थे । यद्यपि उसले उक्त संख्या पुर्याउन भने सकेको थिएन ।

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि महन्थ पक्षलाई पनि नयाँ दल दर्ता गर्न सहज भएको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुनैपर्ने उल्लेख थियो । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने भनी व्यवस्था गरिएको छ । यो सँगै महन्थ ठाकुरले आफ्नो अध्यक्षतामा गत ४ गते निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराएका छन् । यद्यपि ठाकुर पक्षलाई पनि आयोगले आजै मान्यता दिनसक्ने बताइएको छ । महन्थले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल दर्ता गराएका छन् ।

माधवकुमार नेपालको नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाललाई आज निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मान्यता दिएमा उनीहरू दुवै सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ । संयुक्त गठबन्धनको सरकारमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र लोसपा नेपाल सहभागी भएसँगै सरकारले पूर्णता पाउने छ । सरकारले पूर्णता पाएसँगै मन्त्रिमण्डलको विस्तार र थन्किएर रहेका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन हुनेछन् ।