☰
काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल पक्षका दोस्रो वरियताका ५७ जना नेता एकताको पक्षमा उभिएको भन्दै तटस्थ बसेका छन् । उनीहरूले पार्टी विभाजन भएपनि अझै एकता हुनसक्ने सम्भावना कायमै रहेकोले आफूहरू तटस्थ बसेको बताएका छन् ।
तटस्थ बस्ने नेताहरूमध्ये उपाध्यक्षहरू भीम रावल, अष्ठलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञावली, उपमहासचिव घनश्याम भुषाल, सचिवहरू भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, स्थायी समिति सदस्य सुरन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्तलगायत ५७ जना केन्द्रीय सदस्य नेता एमाले एकताको पक्षमा उभिएको भन्दै कुनै पार्टीमा आवद्ध नभएको नभै तटस्थ बसेका हुन् ।
नेपालको अध्यक्षतामा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएपनि सो पार्टीमा नगएका नेपाल समूहका नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पार्टी एकताका लागि तयार पारिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न र नेपालसहित १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले केही दिनअघि गरेको भेलामा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिने निर्णयसमेत गरेका छन् ।
उक्त भेलाले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुषालले भने, ‘पार्टी एकताका लागि हामी दुवै पक्षले अगाडि सारेको १० बुँदे सहमतिका लागि उद्यत छौँ । यद्यपि अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेपनि नेपाललगायत १४ जना सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता नहुने बताउनु भएको छ । यसबारेमा हामी पुनः उहाँसँग गम्भीर छलफल गर्नेछौँ । हामीले गरेको निर्णय १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया रोक्ने, अध्यादेश खारेज गर्ने, नेपाल लगायतका केही नेतामाथि गरिएको कारबाही तुरुन्त खारेज गरिनुपर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
एमाले पार्टी विभाजित भएर नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमा अगाडि बढेको छ । नेपाल पक्षका ९ जना स्थायी कमिटीका सदस्यले पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओलीलाई दबाब दिएका छन् । एकताको पक्षमा उभिएका नेताहरू र ओली, नेपालबीच संवादहीनताको अवस्था सृजना भएपनि नेपाल पक्षकै दोस्रो वरियताका नेता भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताले आफूहरू एकताको पक्षमा उभिएको बताएका छन् ।
‘उनीहरूले एमाले एकता आजको आवश्यकता भएको भन्दै विभाजनले कुनै पक्षलाई फाइदा नहुने भएकाले अहिले पनि एकता आवश्यक छ भन्छन्,’ सुरेन्द्र पाण्डे । नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरिएको कारबाही फिर्ता, १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए एकता जोगिन सक्ने सम्भावना रहँदैन र अन्ततः एमालेभित्र विद्रोह हुनसक्ने भन्दै यसअघि उनीहरूले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
यद्यपि नेपाल पक्षका ५७ जना नेताले एमाले एकता जोगाउनु पर्ने भन्दै भेला गरेका थिए । उक्त भेलाले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने, नेपाल लगायत १४ जना सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने, नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया रोक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय लिएर शनिवार बालकोट पुगेका नेताहरू निराश भएर फर्केका छन् । ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने बताए पनि कारबाही फिर्ता नलिने बताएका छन् ।
आफूहरूको निर्णय ओलीले कार्यान्वयन गर्छन् या गर्दैनन्, त्यसका लागि मंगलबारसम्म समयसीमा दिएको नेता पाण्डे बताउँछन् । तर, ओलीले मंगलबारसम्म तोकिएको समयसीमा अगावै हिजो ९शनिबार० निर्णयका अरू बुँदा कार्यान्वयन गरिने भएपनि कारबाही फिर्ता नहुने बताएका छन् । यो सँगै नेपाल पक्षका दोसे वरियताका नेताहरूले गरेको पार्टी एकता प्रयासमा खलल आएको छ ।
