काठमाडौं । प्रविधिको विकासले संसारलाई सानो गाउँमा सीमित गरिदिएको छ । इन्टरनेट सेवाको विकास र विस्तारले मानिसको दैनिक जीवनलाई सहज बनाएको भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने सरकारी राजश्व गुम्दै गएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल एवं एपमार्फत हुने विज्ञापन तथा अन्य व्यावसायिक कामको जानकारी सरकारी निकायमा नभएको स्पष्ट पारेको छ । इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट र इमोको प्रयोग पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ ।

त्यस्ता सञ्जालको प्रयोगकर्ता पनि दिनप्रति दिन बढिरहेका छन् । यस्तै, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन गर्ने जुम, वेभेक्स, सिस्को जस्ता एपहरु नेपालमा निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा छन् । कतिपय सेवाका लागि अमेरिकी डलर खाताबाट भुक्तानी भइरहेको छ । त्यस्तो भुक्तानी गरिँदा नेपालको कुनै पनि प्रणालीमा दर्ता नभएको तथा करको दायरामा आएका छैनन् ।

आयकर ऐनको दफा ६७ अनुसार नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पार्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ पहल गरेको छैन । महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अमेरिकी डलरको भुक्तानीको विवरण समेत सरकारलाई थाहा नभएको तथा राजश्वको दायरामा नआएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकलाई नेपालमा दर्ता गराई राजश्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजश्वको आधार फराकिलो बनाउन जोड दिँदै महालेखाले इ–कमर्स तथा भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, विच्याट, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ ।