नेपालमा हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चपछि दोहरिरहने समस्या भनेको उही हो– बेरुजु । यस वर्ष पनि सरकारी बजेट के, कहाँ र कति खर्च भयो भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उही समस्या दोहरियो, बेरुजु ।

फेरि पनि सरकारको टाउको माथि थामिनसक्नुको बेरुजुको भारी बज्रन आइपुग्यो । पोहर साल आएको बेरुजु भन्दा बढेर अर्थात् ०.१३ प्रतिशत बढि भएर । स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय सरकार सम्मको कूल बेरुजुमा ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड देखिएको छ ।

अघिल्लो सालकै कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड बाँकी छ । कारवाहीको काम केही पनि हुन सकेको छैन । यस बीचमा सरकारले न त बेरुजु रकम घटाउन सकेको छ, न त कारबाही गरी कुनै पनि बेरुजु रकम असुल गर्न सकेको छ ।

बेरुजु आउँदा व्यक्तिलाई घाटा नहुने भएकाले पनि होला, ‘सरकारको गयो’ भन्ने चलन पनि छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ५८औं प्रतिवेदनमा सरकारी बेरुजु यस अघिकै विरासतमा देखा परेको छ ।

प्रचलित कानुनअनुसार रीत नपुर्याई कारोबार भए÷गरेमा वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेमा हिसाबमा देखिन नआउने रकम नै बेरुजु हो । निकासा देखिने तर निकासा अनुरुपको हिसाब फछ्र्यौट हुन नसकेको रकम बेरुजु हो ।

साथै, अनियमितता गरिएको वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको हिसाब पनि बेरुजुमै आउँछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र संस्थासहितको लेखापरीक्षण समावेश गरिएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष असुल गर्नुपर्ने रकम २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रहेको छ । यसमा नियमित गर्नुपर्ने रकम ६२ अर्ब २६ करोड ३४ लाख रहेको छ भने अनियमित भएको २४ अर्ब ५४ करोड २ लाख रहेको उल्लेख छ ।

महालेखाअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु २ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख र प्रदेश सरकारको १२ अर्ब ४७ करोड ९० लाख रहेको छ । साथै, स्थानीय तहको १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख बेरुजु रहेको उल्लेख छ । संस्था÷समितिको बेरुजुु पनि ७० अर्ब ७९ करोड ६७ लाख पुगेको छ ।

यति ठूलो मात्राको बेरुजु अघिल्ला वर्ष झैं सार्वजनिक गर्ने र त्यत्तिकै थन्किएर रहने नहोस् । कारवाहीको दायराभित्र राखेर भए पनि बेरुजु असुली गरियोस् । देश र नेपाली जनता वर्षौंवर्ष बेरुजुको भार खेपेर देश उँभो लाग्ला भन्ने आशामा छैनन् ।