सौगात भट्टराई,
विराटनगर। नेपाल सरकारले समयानुकुल विकासका निम्ति विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना विगतदेखि नै लागू गर्दै आइरहेको छ । विद्यालय सबलीकरणका लागि पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधिको विकास सँगसँगै शिक्षण सिकाईका लागि आवश्यक पर्ने पुस्तकालयको लागि पनि ठूलो मात्रामा बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

पुस्तकालयका पुस्तक उपयोगी भएको खण्डमा निसन्देह सिकाई कार्यमा सहयोगी बन्नेमा दुईमत छैन । पुस्तकको उपयोगिता र सान्दर्भिकतालाई महसुस गर्दै उत्कृष्ट पुस्तकसहितको पुस्तकालयको परिकल्पना नेपाल सरकारले गरेको भएपनि कार्यान्वयन तहमा त्यसो हुनसकेको छैन ।

पुस्तकालय निर्माणका लागि बजेटको निकासा भएसँगै उपयोगी र उत्कृष्ट पुस्तकको खरिद गरिनु पर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन । सामान्यज्ञानका अनगिन्ति पुस्तकहरू लगेर डम्पिङसाइटको रूपमा पुस्तकालयमा थन्क्याउने गलत परिपाटी सुरू भएको छ । समयसँगै अद्यावधिक गर्नुपर्ने यस्ता पुस्तकको अनावश्यक भण्डारणले पुस्तकालयको गरिमा दिनानुदिन घट्दो छ ।

पुस्तकालयको निर्माणका लागि बजेटको निकासासंगै यहाँ कमिशनको उच्च लेनदेन हुनेगरेको पनि देखिएको छ । फर्जी बिल र कमिशन बेगरका बिलहरू पेश गर्दै पुस्तकालयको बजेटमा उपचलन गर्ने क्रमपनि बढदै गएको तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

सामान्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा समेत केही छुट पाइने परिप्रेक्ष्यमा छुट बेगरका लाखौँका सामान खरिदमा अपचलन भए÷नभएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । शिक्षक शिक्षण सिकाईमा केन्द्रित रहनु पर्नेमा केही शिक्षक व्यापारी बन्दै नाफा र फाइदा कमाउने तर्फ आकर्षित हुनुमा सरकारी निकायको अनुगमनमा कमी नै प्रमुख कारणको रूपमा देखिन्छ । यसले अन्य ईमान्दार शिक्षकहरूको पनि बदनामी भइरहेको छ ।

बिल अनुरूपका पुस्तक पुस्तकालयमा भए नभएको आन्तरिक परीक्षण, कमिशन बेगरका बिलको परीक्षण नगर्ने हो भने सरकारी लगानी बालुवामा पानी बन्नेमा दुईमत छैन । बजेट हातमा दिएर दुरूपयोग हुन दिनुभन्दा सरकारले पुस्तक नै सिधै आफ्ना संयन्त्र र मातहतका निकायको प्रयोग गरी दिने वातावरण मिलाएको खण्डमा पुस्तकालय निर्माणका क्रममा हुने गरेको अपचलन रोक्न सकिन्छ । जनताको करबाट उठाएको रकमको यस्तो अनाधिकृत दोहन कदापि सह्य हुँदैन ।