संविधानतः अहिलेको सरकारलाई दलीय सरकारको रुपमा राज्यले चिन्दैन । सर्वाेच्च न्यायलयको परमादेशद्वारा स्थापित सरकार भएकाले संसदीय अभ्यासमा पहिलो र नौलो पनि हो ।
संसदीय अभ्यासको क्रममा यस्ता नौलानौला अवस्था देखिदै जानु स्वभाविक नै मानिएला । तर यस्ता अभ्यासबाट सिर्जित नजीरले दलगत राजनीतिक शासन प्रणालीमा दलगत दायित्व र जिम्मेवारीलाई हलुका बनाउन सक्ने कुरामा चाहिं सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ ।

किनकि राज्य संयन्त्रका हरेक अङ्गहरुले आफ्नो औचित्य साबित गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा ती निकायहरु राज्यका निम्ति बोझ मात्र साबित हुन्छन् । झण्डै दुईतिहाईको समर्थनमा रहेको सरकारले आफ्नो गतिविधि सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन नसकेपछि बिघटन हुन पुगेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुँदा पनि त्यसले जनता र देशको निम्ति बहस छलफल गर्ने थलोको रुपमा आफुलाई देखाउन सकेन बरु सांसदहरुको नाराबाजी र झगडा गर्ने थलो बन्न पुग्यो ।

जनताले आफुमा निहित सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न पठाएका जनताका प्रतिनिधिले जनताका आवाज संसदमा मुखरित गरेनन् । वास्तवमा सांसदले संसदलाई जनता र राष्ट्रका निम्ति उचित नीति निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने थलो बनाउन सक्नु पर्दथ्यो ।

यसमा स्वयम् संसदीय शासन प्रणालीका पक्षधर शक्ति नै चुुके । अन्ततः पुनः दोस्रोपटक संसद बिघटन हुन पुग्यो । फेरि सर्वोच्च न्यायलयद्वारा पुनस्र्थापित भयो र अहिले परमादेशद्वारा शेरबहादुर देउवाका सरकार गठन भएको छ ।

तर अब पनि यो संसदले आफ्नो भूमिका जनता र राष्ट्रका पक्षमा प्रभावकारी बनाउन सक्छ वा सक्तैन ? हेर्न बाँकी नै छ । त्यतिमात्र होइन, प्रतिपक्ष दलका नेताहँुदा शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषदमा पटकपटक अनुपस्थित जनाइ निर्णय प्रक्रियामा अवरोध गर्दा कतिपय आयोगका पदाधिकारी धेरै समय रिक्त हुन पुगेका थिए ।

अहिले त्यस अवस्थामा परिवर्तन भई त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले प्रतिपक्ष दलका नेताको हैसियतमा रहेका छन् । अब यदि केपी ओलीले पनि त्यसै गरी प्रतिपक्षदलका नेताका हैसियतमा अनुपस्थिति भइदिइरहने हो भने वा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरिदिने हो भने राज्यका काम कारवाही कसरी सञ्चालन हुन सक्लान् ?

यो आफैमा विचारणीय रहेको छ । हाम्रा नेताहरु संसदीय अभ्यासका क्रममा आफ्ना हैसियतमा परिवर्तन आइरहन सक्ने कुरामा हेक्का राखी आफ्ना कार्यशैली निर्धारण गर्दैनन् । अघिल्लो राजनीतिक हैसियतमा आफुले विपक्षलाई गरेको असहयोग नजीर बनेर बसेमा पछिल्लो हेसियतमा आफुलाई नै त्यस नजीरले पिरोल्न सक्ने कुरामा सचेत देखिदैनन् ।

यसले गर्दा राज्यले क्षति भोग्नु पर्ने अवस्था आइरहेको छ । वर्तमान अवस्थाको सरकारलाई राज्यले दलीय सरकारको रुपमा नचिन्ने भयकाले वर्तमान सरकारले गर्ने कार्यको गुण दोष को जिम्मेवार दललाई बनाउन नमिल्ने देखिन्छ ।

दलको नियन्त्रण अनुशासनभित्र रहनु नपर्ने आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पाउने संविधान धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या भएर सरकार गठन भएको छ । त्यसो भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने हरेक सार्वजनिक कार्य दलगत जिम्मेवारीको चरित्रको नभएर एकजना स्वतन्त्र सांसदले बहन गर्ने चरित्रको हुने देखिन्छ ।

सोही हैसियतमा जनताप्रतिको जवाफदेहिता खोज्नु पर्ने भएको छ । त्यसको उजागर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिले गरिसकेको छ । जसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ भने बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्रीहर नियुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कामहरुमा अवरोध भइरहेको छ ।

बाकी मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्दा पनि कस्तालाई मन्त्री बनाउने भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा मापदण्डहरु पनि प्रकाबित भएका पाइन्छन् । त्यसअनुसार भए भने त देशलाई परिणाम दिन सक्लान् । अन्यथा, मानका खातिर मान, भाग शान्ति जय नेपाल नै होला । अहिले पनि राजनीतिक खिचातानी उस्तै छ ।

जनतामा दिग्दारी व्यापक छाएको छ । तर नेताहरु भने आफुलाई निष्ठाको धरोहर भएको, लचकदार भएको, समान अधिकारको दाबिकर्ता भएको देखाउनमा नै व्यस्त छन् । वास्तवमा संगठन भनेको विचार, निष्ठा, सिद्धान्तको मिलन समुह हो ।

तर अहिले एकताको नाममा पद मिलान र अवसर समानका कुरामा अल्झिएको छ । यसरी व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठाको भागवण्डामा भन्दा मुलुकका जल्दा बल्दा समस्यामा हाम्रा नेताहरु चिन्तित भएको देख्ने हेर्ने हाम्रा रहर इच्छा तुहिएर जाने देखिएको छ ।

यस्तै नेताहरु भएकाले छिमेकि देश भारतले हामी नेपालीलाई हेपिरहेका छन् । भर्खरै दार्चुलाका जयसिँह धामीले तुइन तर्दै गर्दा ज्यान गुमाउनु परेको छ । हामीले तत्काल प्रतिवाद गर्न नसकी छानबिन समिति बनाइ तत्कालको आक्रोश मत्थर पार्न झारा टार्ने काम गरेका छौं ।

यस्ता अमानवीय हर्कत भारतीय सिमामा रहेका नेपाली बस्तीहरुले विभिन्न रुपमा विगतदेखि नै बेहोर्दै आइरहेका छन् । यसको स्थायी रुपमा समाधानका उपाय खोजिनु पर्दछ ।

हाम्रो संविधानमा विगतका सबै असमान सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्पारिक हितका आधारमा सन्धि सम्झौता गर्नै उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यो सरकारले ती असमान सन्धिसझौताको पुनरावलोकन गर्न पहलकदमी लिन सक्नु पर्दछ ।

सन १९५० मा भारतसँग भएका सन्धि सझौता आजतक कलङ्कका रुपमा रहेको छ । त्यस्तै फेरि एमसीसी परियोजना जहाँ इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्गको रुपमा अमेरिकाले अगाडि सारेकालाई सरकारले आखाँ चिम्लेर अनुमोदन गराउने तयारीमा छ भन्ने समाचार पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको पाइन्छ ।

यसो भयो भने अर्काै फेरि ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ । यो मुलुकका लागि दुभाग्र्यपूर्ण हुनेछ । तर यो सरकार मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान धरापमा प¥यो, अब बचाउने रक्षा गर्ने भनेर परमादेशमार्फत् स्थापित भएको सरकार हो ।

त्यसकारण यो सरकारलाई राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि काम गर्ने छुट छैन । यतिमात्र होइन, विगत केही समय अगाडि अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीले बाहय हस्तक्षेपको खतरा बढ्न सक्ने भनेर नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताको लागि सबैको ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छौ भनी उल्लेख गर्दै वक्तव्य जारी गर्नु भएको हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ ।

यो वक्तव्य केवल पोलिटिकल स्टन्टका लागि मात्र त पक्कै होइन भनेर नेपाली जनताले बुझेका छन् । यो सरकारले राष्ट्रियतामा देखा परेको आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीको सही ढङ्गले विश्लेषण गरेर एकीकृत साझा दृष्टिकोणसहित न्यूनतम साझा कायक्रम बनाएर अगाडि बढेमा देशको हित हुने थियो ।

हाम्रो संविधानले दिशाबोध गरेको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशीला तयार पार्न सके अझ राम्रो हुने थियो । खासगरी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा रहेको नवउदारवादी दलाल नोकरशाही पुँजीवादी अर्थनीतिले सिर्जना गरेको व्यापारीकरण र निजीकरणको दुष्परिणामलाई अन्त्य गरी जनताका आधारभूत आवश्यकताको सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा ठोस नीति कार्यक्रम तयार भै कार्यन्वयनमा आउनु जरुरी छ ।

यो लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व नै हो । किनकि अहिले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने कुराभन्दा पनि दलाल पुँजीवाद नै अझ झाँगिदै गइरहेको छ । यसमाथि गभीर प्रहार गरी नयाँ समाजवादी अर्थप्रणाली निर्माणको दिशातर्फ अग्रसर हुनु आजको प्रमुख चुनौती देखिएको छ ।