☰
नेपालको प्रमुख समस्या भनेको गरीबी, बेरोजगारी, महङ्गी, शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था तथा आर्थिक अनियमितता हो । आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनविना नेपालजस्तो देशको प्रगति असम्भव छ ।
देशको पढेलेखेका जमात, विश्लेषक तथा कतिपय मिडियाकर्मी समेतले समाजमा यस्तो भाष्य (नैरेटिभ) स्थापित गरिदिएका छन् कि देशको प्रत्येक समस्याको निमित्त सङ्घीयता नै जिम्मेवार छ ।
यथार्थमा देशका ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले तथा राप्रपा नेपाल सैद्धान्तिकरूपमा नै सङ्घीयताविरोधी रहिआएका छन् । सङ्घीय संरचनालाई नेपालको निम्ति असान्दर्भिक, अनावश्यक र खर्चिलो साबित गर्न उपरोक्त दल र तिनका समर्थक अहोरात्र परिश्रम गर्दै आएका छन् ।
विदेशी सञ्चार माध्यमको जागीरबाट राजनीतिमा पदार्पण गरेका एकजना महानुभावको सङ्घीयताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने भन्ने टिप्पणीले पनि उपरोक्त तीन दलकै चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
जुन सङ्घीयता नेपालमा आएकै छैन, त्यसलाई नै वर्तमान समस्याको कारक बताउनु पूर्वाग्रही मानसिकताको प्रतीक हो । नेपालमा हाल देखिएका समस्याहरूलाई सङ्घीयताकै उपज ठान्नेहरूले यथार्थमा सङ्घीयतालाई बुझेकै छैनन् ।
स्थानीय तहको वर्तमान संरचना देशका सङ्घीयता विरोधीहरूको साझा षड्यन्त्रको परिणाम हो । विद्यमान स्थानीय तहको संरचनालाई सङ्घीयताको सौताको रूपमा ल्याइएको हो । प्रादेशिक सरकारहरूभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु यसैको परिणाम हो ।
सङ्घीयता भनेको राज्य–शक्तिको अधिकार विभाजन हो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई राज्यको प्रमुख अङ्ग मानिन्छ । जबसम्म प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइँदैन, तबसम्म प्रादेशिक संरचना फलदायी साबित हुन सक्दैन ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा अघि सार्नुको अर्थ नै प्रादेशिक संरचनालाई निरीह र दयनीय बनाउनु हो । एकात्मक शासन प्रणालीका पक्षधर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार त दिएकै छैनन् ।
तर प्रत्येक असफलताको दोषी अवश्य मानिरहेका छन् । प्रादेशिक सरकारहरू पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गर्न कमजोर साबित भएकै हुन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विश्वकै उच्चकोटीको शासन व्यवस्था मानिन्छ । अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका शासन व्यवस्थाहरूमा यो नै सर्वाधिक सफल र लोकप्रिय व्यवस्था रहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशमा सङ्घीयताले सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसलाई एक सूत्रमा बाँधी राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सफल साबित भएको अनेकौं उदाहरण छन् ।
नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको माग तराई काङ्ग्रेसले २०१० सालमा नै गरेको थियो । त्यसपछि आम निर्वाचन २०१५ मा यो नै उसको प्रमुख चुनावी मुद्दा पनि थियो ।
वि.स. २०४७ सालदेखि नेपाल सद्भावना पार्टीले यसलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम ग¥यो । जनान्दोलन २ को सफलतापश्चात् आठ दलको सहमतिमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुँदा त्यसमा सङ्घीयता शब्दको उल्लेख नभएकै कारण नेसपा (आनन्दीदेवी) ले त्यसमा आफ्नो लिखित असहमति जनाएको थियो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले यसै विषयलाई मुद्दा बनाएर तराइ–मधेसमा प्रभावकारी आन्दोलन चलाउन सफल भएको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आज पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका एक प्रमुख पात्र हुन् ।
सङ्घीयता अहिले पनि उनको पार्टीको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहिआएको छ । यस पार्टीले प्रादेशिक संरचनाको पूर्ण सीमाङ्कन हुनुपर्ने तथा प्रादेशिक सरकारलाई थप अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
सङ्घीयताका कारण नै तराई-मधेसका दुई सयभन्दा बढी युवाले आफ्नो ज्यान पनि गुमाएका छन् । अहिले पनि तराई–मधेस र जनजाति युवाहरू सङ्घीयताको निम्ति जस्तोसुकै बलिदान दिन तयार छन् ।
तसर्थ सङ्घीयताको सवालमा प्रतिगामी पाइला चाल्ने काम भरसक कुनै पनि पक्षबाट हुनुहुँदैन । अन्यथा तराई-मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका दलहरूले आफ्नो खस्किंदो जनाधार एवम् लोकप्रियता पुनः प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको संविधानले अग्रगमन मात्र रुचाउन सक्छ, पश्चगमन होइन । नेपालमा रातारात क्रान्तिकारी बन्ने र भोलिपल्टै प्रतिगामी बन्ने जुन प्रतिस्पर्धा चलेको छ त्यसको एक पात्र बनेका महानुभावले त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र गरीबीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्दथ्यो ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आए यता के कति कारणले देशको विकास हुन सकेन ? आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सबै वर्गको एक समान पहुँच हुन सक्यो कि सकेन ? परिर्वतनको अनुभूति जनतालाई भइरहेको छ कि छैन ?
स्थानीय तहको निम्ति हुनेगरेको बजेट विनियोजनको सदुपयोग हुन सकिरहेको छ कि छैन ? यस विषयमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो ।
ओली सरकार माथि भ्रष्टाचारका कतिपय आरोप लागेका थिए तर त्यसबारे खासै प्रतिक्रिया देखिएन । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सङ्घीयताको विरोधमा कहिल्यै रहेन । हाल यता आएर नेपालका प्रत्येक समस्याको निम्ति सङ्घीयतालाई दोषी ठहर्याउने कसरत हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मात्र मान्न सकिन्छ ।
दक्षिण एशियामा हेर्ने हो भने हाम्रा सामु दक्षिणी छिमेकी भारतको सफल सङ्घीय ढाँचाको उदाहरण विद्यमान छ । क्षेत्रफल र जातीय, भाषिक एवम् सांस्कृतिक विविधताका कारण त्यहाँ यस संरचनालाई स्वीकार गरिएको हो ।
गणतन्त्र भारतको संविधान जारी भएको ७ दशक नाघिसकेको छ तर अहिले पनि त्यहाँको संविधानलाई त्यहाँको जनताले ईश्वर सरह नै ठान्ने गर्छ ।
भारतको संविधानले विविध भाषाभाषी तथा जाति, समुदायका मानिसलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्न सफल साबित भएको छ । भारतमा प्रत्येक भाषाभाषी एवं जाति, समूहको माग सम्बोधन गर्ने काम भएको छ ।
पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नागा, मिजो, असमिया, अरुणाचलका आदिवासी, हालै लद्दाखका आदिवासीको निम्ति, दक्षिणमा भाषा र सामुदायिक एकरूपताको आधारमा, गुजरात, पञ्जाब र महाराष्ट्रमा पनि भाषाको आधारमास जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड, उत्तराखण्ड तथा राजस्थानमा क्षेत्रफलका कारण प्रादेशिक संरचनालाई मूर्तरूप प्रदान गरिएको छ ।
यहाँ भाषा, संस्कृति, जातीय तथा सामुदायिक एकरूपता तथा पहिचानलाई महत्व दिइएको छ । संविधानको परिधिभित्र रहेर जनताको प्रत्येक सम्भव माग र गुनासाको लोकतान्त्रिक तरीकाले सम्बोधन गर्ने काम भएको छ ।
देश स्वतन्त्र भएको ७५ वर्ष हुन लाग्दा पनि त्यहाँको जनताले पुनः हतियार उठाउने अवस्था उत्पन्न भएन । झिनामसिना विरोध प्रदर्शनका घटना भए पनि त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने काम भएको देखियो ।
धर्मको आधारमा भारतबाट छुट्टिएर पाकिस्तान त बन्यो तर पाकिस्तानले आफ्नै देशका बहुसङ्ख्यक आबादी बङ्गाली मुसलमानको मातृभाषा बङ्गाललाई मान्यता नदिएको कारण, केवल भाषाकै कारण पाकिस्तानको विभाजन हुन पुग्यो ।
फलतः बङ्गलादेशको जन्म भयो, अर्थात् कहिलेकाहीं धर्मभन्दा भाषा ठूलो हुने गर्दछ । सोभियत सङ्घले पनि सङ्घीय संरचना आत्मसात् गरेको थियो, तर लोकतन्त्र थिएन ।
फलस्वरूप पतनको सिकार भयो । सङ्घीयता सफल हुन लोकतन्त्र अनिवार्य शर्त हो । नेपालमा पनि लोकतन्त्र छ, तसर्थ सङ्घीयता असफल हुँदैन, तर यसको निम्ति देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ ।
