पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्य वा सांसदमध्ये एउटामा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश आएपछि नेकपा एमाले समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी प्रजातान्त्रिक दर्ता हुन पाएका छन् । अबका दिनदेखि माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले समाजवादी र महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक अस्तित्वमा आएका छन् ।

तर दल दर्ता विधेयक चालु संसदमा किन ल्याइएन भन्ने विषय धेरै गम्भीर रुपमा उठेको छ । संसदमा छलफलका लागि टेबुल गरिएका विधेयकमाथि छलफल नै नगरी संसद अन्त्य गरिएलगत्तै दल विभाजन अध्यादेश जारी भएको छ ।

दल दर्ताको अध्यादेश ल्याउन वा नल्याउन बाहिर जेजस्ता समर्थन वा विरोधका स्वरहरु सुनिए पनि भित्र भने सत्ताधारी होऊन् वा प्रतिपक्ष अध्यादेश प्रमाणीकरण गरी जारी गर्न सहमत देखिन्छन् ।

आखिर जनतालाई किन उल्लू बनाउनु पर्यो ?

संसदमा उक्त अध्यादेश नल्याएको जनताका आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र हो । यो आफैमा स्ष्ट छ । जस्केलाबाट यस्ता काम गर्न सहज हुने तर तिनै कामका लागि संसदको मूल ढोका बाधक हुने हो भने एक दिन अवश्यै संसदको औचित्य समाप्त हुने देखिन्छ ।

संसदको औचित्य समाप्त हुँदाका दिन के नेपालमा सापेक्ष प्रजातान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रियाको परिकल्पना गर्र्न सकिएला ? यसका लागि जिम्मेवार को ? संसदीय अभ्यासका नाममा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने वर्तमानका राजनीतिक दलका नेता र शासक नै जिम्मेवार हुनुु पर्छ ।

त्यसैले कसले कुर्सी जोगाउने भन्ने भन्दा पनि व्यवस्था र प्रणालीको जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरा नै संस्थागत जिम्मेवारीको कुरा हो । कसैको क्षणिक जित र हारका कुरा छोड, गलत नियत पूरा गर्ने गैर–प्रजातान्त्रिक सोच, बाटो र प्रक्रिया अवलम्बन नगर ।