सजिलैसँग राजनीतिक दल विभाजन गर्ने र गराउने गरी ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै नेकपा एमाले समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक दर्ता प्रक्रियामा सरिक भएका छन् ।

नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षले नेकपा एमाले समाजवादी र महन्त ठाकुर पक्षले जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रक्रियामा लागेका हुन् । अध्यादेशमा व्यवस्था भएअनुसार कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा मात्र २० प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्य वा सांसद आफ्नो हातमा भएमा छुट्टभिन्द भै अर्को दल निर्माण गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै त्यसको विरोध सुरु भएको थियो । अहिले भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भैसकेपछि यसले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ ।

अध्यादेश आएपछि हाल दल दर्ता र नयाँ दल निर्माणको संकटमा रहेका अन्य केही राजनीतिक समूहलाई सहजता हासिल हुने भएकोछ । धेरैको आँकलन त देउवा सरकारले अरु पार्टीहरु होइन, आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसमा विभाजन ल्याउनका लागि यो अध्यादेश ल्याएको भन्ने पनि छ ।

कांग्रेसले महाधिवेशन गर्न ढिलाइ गर्नु, वैधानिकताको प्रश्न उठ्नु, सभापतिको उम्मेदवारमा धेरै प्रत्याशी देखा पर्नु, देउवाविरुद्धको गठजोड बलियो देखिनु र हुन गैरहेको महाधिवेशनमा संभावित हारको अनुमान आदिले अध्यादेशमाथि गरिएको आशंकामा ठूलो बल पुगेको देखिन्छ । सबैको आँकलन छ, अध्यादेशले नेपाली कांग्रेसलाई पनि अछुतो राख्ने छैन ।

देउवा सरकार अघिको केपी ओली सरकारको पालामा पनि रातारात दल विभाजनको अध्यादेश पारित भै कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । तर त्यसको देशव्यापीरुपमा विरोध र भण्डाफोर भएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो ।

त्यसको विरोधको पृष्ठभूमि र हालको सरकारमा रहेका दलहरुभित्रबाटै यसको विरोधका बाबजुद पनि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएको छ । माधव नेपालको नेकपा एमाले समाजवादी र महन्थ ठाकुरको जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक निर्वाचन आयोगमा नयाा दलका रुपमा थपिएपछि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएर जाने देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेको यस पालाको अध्यादेश राष्ट्रपतिले तुरन्त प्रमाणीकरण नगरी यसका बारेमा कानुनी परामर्शको कुरालाई अघि सार्नेछिन् भन्ने विश्लेषण व्यवहारिक साबित हुन सकेन । एमालेले ल्याउँदा विरोध गर्ने कांग्रेस सरकारमा गएपछि आफैले ल्याउँदा फेरि एमालेले विरोध गर्ने विरोधाभाषपूर्ण स्थिति देखा परे पनि अध्यादेश प्रमाणीकरण भै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

यसले नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा यसले पार्ने प्रभाव भने दीर्घकालीन प्रकृतिको रहने छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थासहितको संसदीय व्यवस्था छ । संसद समस्या समाधानको थलोका रुपमा रहेको छ । तर चलिरहेको संसद बन्द गरी अध्यादेशको ‘जस्केलो बाटो’ प्रयोग गरेर राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीमा समेत् दीर्घकालीन असर पार्नेगरी अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ ।

यी कार्य संविधानतः अबलम्बन गरिएका मान्यता विपरीत नभएपनि रोगी र अस्वस्थ कार्यहरु भने हुन् । यी कार्यको बढावाले नेपालमा बहुदलीय संसदीय प्रणाली कति फलिफाप हुने भन्ने पनि प्रश्न उठ्ने वातावरण निर्माण हुन थालेको छ ।

पटक पटक संसद विघटन, चालु संसदको अन्त्य, संसद अन्त्यगरिएको रातभरमा अध्यादेश पारित र सिफरीश, राजनीतिक दलहरुको देशी विदेशी शक्तिस्वार्थ अनुरुप संघठन र विघटन आदि संकेत पक्कै पनि सुपाच्य छैनन् । लोकतान्त्रिक छैनन् ।

एक त जनताका बीचमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुँदैगएको छ, अर्कोतिर व्यवस्था र प्रणाली वेवास्ता गर्ने क्रियाकलापले मान्यता पाउँदै गैरहेको छ । अवश्यै पनि प्रजातन्त्र भनेको एक व्यक्ति, एक दल वा कुनै शक्ति सर्वेसर्वा हुनका लागि होइन ।

प्रजातन्त्र सामूहिकताको अभिव्यक्ति हो । त्यसको प्रयोग मूल बाटोबाटै गरिनु पर्छ । संसद छलेर गरिने कार्यमा शायद सामूहिक राजनीतिक अभिव्यक्ति हुँदैन । नेपालमा हाल प्रयोगमा ल्याइएको अध्यादेश ‘कलमी पार्टी’ निर्माण गर्ने नर्सरीका रुपमा भित्र्याइएको छ ।