• मंसिर १९ २०८१, बुधबार

पशुपालन र महिला कृषकको मूल्याङ्कन

भाद्र २ २०७८, बुधबार

नेपालको समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पशुपालन क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुका साथै कृषि क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण भूमिका हुनुका साथै कृषि क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका पूर्ण बेरोजगार तथा अर्धबेरोजगारलाई पशुपालन क्षेत्र भरपर्दो रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

यस क्षेत्रमा हुने विकासले महिला सशक्तिकरणमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । पारिवारिक कृषि खेती प्रणाली भएको हाम्रो मुलुकमा पशुपालन कृषिको अभिन्न अंग रहिआएको छ । यस पशुपालन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता प्राप्त ऐतिहासिक कालदेखि निरन्तर रहिआएको छ ।

सांस्कृतिक, सामाजिक यद्यपि भिन्नभिन्न भौगोलिक पर्यावरणीय, मौसमी अवस्थाअनुसार पशुपालनका पद्धति फरक पर्न सक्छन् । तर जहाँ समय पशुपालन कार्यमा पशुहरुको हेरचाह अनि व्यवस्थापनमा महिलाको भूमिका केन्द्र विन्दुमा नै रहने गरेको पाइन्छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महिलाले उल्लेखनीय योगदान गर्ने गर्दछन् । विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वको जनसंख्या रु. ४९.४ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा भने यो जनसांख्यिक तथ्याङ्क ७० प्रतिशतको हाराहारीमा भेटिन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश क्रियाशील उमेरका जनशक्ति वैदेशिक रोजगारी तथा निकटका सहरी औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमका लागि पलायन हुने राम्रोजस्तो परिवेशमा ग्रामीण कृषि तथा पशुपालनको सबै व्यवसाय प्रक्रिया कामको जिम्मेवारी ग्रामीण महिलाको काँधमा भर परेको छ भन्दा अन्यथा न होला ।

यद्यपि कृषि प्रणालीअनुसार यिनीहरुको आवद्धता र योगदान फरक हुन सक्छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका विविध खाले कार्यमा महिलाको सहभागिता भने परिवारमा भूस्वामित्वको आधारमा फरक पर्न सक्छ । यस्ता भूमिकामा कामदारदेखि व्यवस्थापक सम्मको हुन सक्छ ।

सम्पूर्ण कृषिजन्य उत्पादनमा महिलाले कुल श्रमको ५५ देखि ६६ प्रतिशत औषत योगदान पु¥याउँछन् । औसतमा महिलाले प्रतिदिन ९.९ घण्टा तथा पुरुषले ५.८ घण्टा दैनिक कृषिपालन क्षेत्रबाट हुने सकल आम्दानीमा महिलाको योगदान ५० प्रतिशत हुने गर्दछ ।

भौगोलिक क्षेत्र कृषि तथा पशुपालन प्रणालीका किसिमअनुसार महिलाको सहभागिता तथा योगदान फरक हुन सक्छ । तर पनि तिनीहरुको ब्याड राख्नेदेखि बाली मित्र्याउने तथा उत्पादन प्रशोधनजस्ता कार्यमा केन्द्रिय भूमिकामा श्रम खर्च गरेका हुन्छन् ।

सामान्यतया आदिवासी जनजाति समुदायका परिवारिक स्थितिमा महिलामा निर्णय लिने क्षमता बढी हुने गर्दछ । किनभने पारिवारिक आयआर्जनमा तीनको योगदान बढी हुने गर्दछ ।

महिलामा बढ्दो भूस्वामित्व, शिक्षा, आर्थिक स्रोतसम्मको पँहुच, ग्रामीण रोजगारीको अवसरले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा उत्पादकत्वमा बृद्धि हुनुका साथै खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिता आर्थिक समृृद्धि हुनुका साथै खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिता आर्थिक समृद्धि हुनुका साथै खाद्य सुरक्षा को सनिश्चिता आर्थिक समृद्धि हुनुका साथै खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिता आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षाको ग्रामीण क्षेत्रमा अनुभुति गराउँछ । कृषिमा लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

त्यसैले, स्रोतको समान पहुँच कृषिका निति तथा कार्यक्रम लैंगिकमैत्री हुनुका साथै दिगो कृषि पशुपालन क्षेत्रको विकासको लागि समान सहभागिताका लागि सम्बोधन हुनु पर्दछ ।

फिरन्ते एवम् मिश्रित कृषि प्रणालीमा पशुपालन क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खासगरी उच्च तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा ओगट्दछ । धेरै मुलुकमा पशुपालनलाई कृषिको महत्वपूर्ण पुँजी मानिन्छ, साथै आयआर्जनको प्रमुख श्रोत साथ धन आय सञ्चयको माध्यम तथा आकस्मिक आपत विपतका बेला दरिलो भरथेक गर्ने आर्थिक आधार पनि ।

घोडा खच्चर उट भेडा च्याडग्रा गोरु राँगाजस्ता पशुहरु, जोत्ने गाडा तान्ने भारी बोक्ने, जमिनको सरसफाई तथा पारवाहनको लागि शक्तिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । दुध, फुल, मासुको रुपमा मानव स्वास्थ्यको लागि आवश्यक प्रोटिन आपूर्ति गर्नुका साथै पशुपंक्षीबाट बालीबोट विरुवा तरकारी बारीका लागि महत्वपूर्ण प्राङगारिक मल पनी उपलब्ध हुने गर्दछ ।

यसैले पशुपालन क्षेत्रको विकास हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि सवल हुने गर्दछ जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास पनि हुन पुग्छ । जसको प्रभावमा ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । ग्रामीण महिलाले पशुपालनका विविध कार्यक्षेत्र, पशुलाई दाना आहार दिने पशुप्रजनन गराउने, स्वस्थ्य सेवा तथा अन्य पशुपालन जन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा उल्लेखनीय प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने गर्दछन् ।

पशुपालन तथा यसक्षेत्रको विकासमा महिलाको संलग्नता विश्वव्यापी रुपमा लामो परम्परादेखि रहिआएको मानिन्छ । महिलाहरु पशुपालनमा सधनरुपमा संलग्न हुने हुँदा यस क्षेत्रले महिलाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरु पशुपालनका विभिन्न कार्यमा बिहानदेखि साँझसम्म अनवरत रुपमा संलग्न हुने गर्दछन् ।

यिनीहरुले पशुहरुको हेरचाहमा घरका पुरुष तथा केटाकेटीसँग जिम्मेवारी बाँटफाँड गर्दछन् । पशुपालनका केही खास काममा पुरुषभन्दा महिलाको संलग्नता बढी हुने गर्दछ । खासगरी महिलाहरु, कुखुरा पालन, बंगुर पालन, बाख्रापालन, दुधालुपालन तथा घरभित्र बाँधेर पालेका जनावरको हेरचाहमा बढी संलग्न हुने गर्दछन् ।

जब पशुपालन क्षेत्रको परिवारका सदस्य बीच कामको बाँडफाँड हुन्छ । पुरुषको भागमा पशुको गोठ निर्माण गर्ने, चरणमा पशु चराउन लैजान तथा महिलाहरु शारीरिक प्राकृतिक अवस्थामा बाहिर हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा पशुजन्य पदार्थको बजारमा बिक्री गर्ने जस्ता काम पर्दछ ।

दुध फुल, जीउँदो कुखुराको बिक्रि वितरण गर्ने काममा महिलाको  दह्रो दख्खल हुने गर्दछ । यो अवस्था सामाजिक परिवेश तथा भौगोलिक अवस्थाअनुसार तलमाथि हुन सक्छ । तर प्रायजसो पुरुषहरु ठूला पशु गाई, भैंसी घोडा खच्चड ऊँट जस्ताको बिक्री वितरणमा संलग्न हुन्छन भने भेडा, बाख्रा बङ्गुर कुखुरा, खरायोजस्ता साना जनावरको बिक्रि वितरण तथा आर्थिक कारोवारमा भने महिलाको अधिपत्य रहन्छ ।

जुन सामाजिक परिवेशमा भूस्वामित्वमा पुरुषको एकाधिकार हुन्छ । त्यस्ता समुदायमा पशुधन व्यवसाय महिलाको लागि आकर्षक पेशा मानिन्छ । जुन हाम्रो आफ्नो परिवेशमा पेवाको रुपमा परम्परादेखि प्रचलनमा छ । पशुपालनबाट प्राप्त हुने आय आर्जनमा महिलाको पूर्ण एकाधिकार स्थापित रहेको हुन्छ ।

यद्यपि ससाना इकाइमा गरिएको पशुपालन तथा व्यवसायिक पशुपालन क्षेत्र तथा पशुपंक्षी जन्य उत्पादनको व्यापारिक बिक्रि वितरणमा महिलाको सहभागिता कमै अभिलेखीकरण गरिएको पाइन्छ ।

पशुपालन व्यवसायमा महिलाको यथेष्ठ सहभागिता हुँदाहँुदै पनि तिनको योगदानको न्यून मूल्याङ्कन गरिएको स्थिति छ । अब बेला आएको छ, गरीबी निवारण तथा महिला सशक्तीकरणमा पशुपालनको भूमिकाको महत्व स्थापित गर्न ।

आर्थिक रुपमा सशक्तिकृत महिला नै समतामूलक समाजका प्रतिक अनि आधार हुन भन्ने बेला आएजस्तो पनि छ । जसका लागि कृषि क्षेत्रका पशुपालनका लागि महिलाको सक्रिय सहभागिताको लागि महिलालाई महिलाकै हैसियतमा भूस्वामित्व पहुँच, वित्तीय स्रोतसम्मको पँहुच एवम् पशुपालनका नवीन प्रविधि एवं बजार व्यवस्थापनका सिप मुलुक अध्ययन तालीमको नीतिगत रुपमा कार्यक्रमिक व्यवस्था गरिनुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ ।