☰
काठमाडौं । देशव्यापी इन्टरनेटको बिस्तार गर्न माग भैरहेका बेला सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउन उच्चस्तरीय अध्ययन गरिरहेको छ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार इन्टरनेट सेवा बिस्तार हुने प्रक्रियासँगै यसको सेवा शुल्क घटाएर बढी जनमैत्री बनाउन अध्ययन भैरहेको हो ।
मोबाइल डाटा वा वाईफाई कुनबाट के कति शु्ल्क घटाउन संभव छ भनेर अध्ययन भैरहेकाले यस कार्यमा सरकारी तथा निजी मिलेर सहजीकरण गर्न र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने अर्यालको आग्रह छ ।
अहिले कृषि उत्पादन पनि प्रविधिसँग जोडिन गएकाले उत्पादन बजारीकरणका लागि इन्टरनेट सेवाको पहुँच जरुरी हुन गएको छ । यसका लागि इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउन जरुरी हुन गएको छ ।
प्रविधिको प्रयोगले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न थप सघाउ पुर्याउने कृषिविदको ठम्याइ रहेको छ । यसले देशलाई समृद्ध बनाउन मद्दत गर्ने तर्क पनि उनीहरुको छ ।
अर्कोतर्फ किसानहरुले हातहातमा मोबाइल लिएर बजारको जानकारी लिन, सामान पुर्याउन, घटबढ मूल्य निर्धारण गर्न र चाहेको बेलामा उपभोग्य सामान पुर्याउन इन्टरनेटले निकै ठूलो मद्दत गर्ने छ ।
