काठमडौं । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । आज (मंगलबार) सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरि अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष पठाएको छ ।

बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुनैपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यो सँगै नेकपा (एमाले) असन्तुष्ट नेता माधव नेपाल पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरि अध्यादेश ल्याएपछि नेपाल पक्षले त्यसलाई मौन समर्थन गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्मानजनक एकताको ढोका बन्द गरेकै भन्दै नेपाल पक्षले अध्यादेशको मौन समर्थन गरेको हो ।

खासमा एमालेभित्र विवाद चर्किएको झन्डै आधा वर्ष पुग्नै लागेको छ । तथापि उसको यो लामो विवादले हालसम्म कुनै पनि समाधानको बाटो रोज्न सकेको छैन । बरु पार्टी फुटबाट जोगिन निकै मुस्किल देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते नेकपा बदर र एमाले ब्युँत्याएसँगै अध्यक्ष ओली–वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको विवादले एमाले फुटको सम्मुखमा पुगेको छ ।

यी शीर्ष नेताद्वयको विवादले पार्टी फुटको नजिक पुगेपछि यसलाई जोगाउन दुवै पक्षका दोस्रो वरियताका नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका केही नेता सक्रिय नभएका होइनन् । उनीहरूले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका केही होटल नचहारेका पनि होइनन् । तर, ती नेताहरूको सक्रियताले ओली–नेपालको अनौपचारिक भेटवार्ता र टेलिफोन संवाद भएपनि विवाद समाधान उन्मुख भएन ।

समाधानको निष्कर्षमा नपुग्नुको कारण दुवै पक्षका शीर्ष नेताद्वयको चट्टानी अडान र राजनीतिक इगो नै हो । उनीहरूको यही कुरा कारक बनेपछि ‘विवाद समाधान नभएको एमाले दुवै समूहका नेताहरू बताउँछन् । नेपाल एमाले पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ मा फर्काउन चाहन्थे भने ओली त्यसमा सहमति थिएनन् । ओली पक्ष यसमा सहमति नभएपछि नेपाल पक्ष एकता सम्भव नभएको भन्दै टाढिएको थियो । त्यसपछि एमाले दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट एकरत्ति नगलेपछि पानी–पानी हुँदै अध्यक्ष ओली पक्षले १० बुँदे एकता प्रस्ताव आह्वान गर्यो । तथापि उक्त प्रस्तावमा नेपालको माग विपरीत एमाले पार्र्टी संरचना जेठ ३ उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमा उनले असहमति जनाएपछि विवाद समाधान उन्मुख नभै उत्कर्ष पुग्यो ।

त्यसपछि फेरि पार्टी एकता प्रयासका लागि भन्दै दुवै पक्षका दोस्रो वरियताका नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल र भेटवार्ता भैरहेको थियो । यसकै बीचमा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते राति २ बजे दोस्रो पटक संसद् विघटन गरिन् । संसद् विघटन भएपछि माधव नेपाल ओलीप्रति थप असन्तुष्ट बने । पहिलो पटक पुष ५ गते संसद् विघटन हुँदादेखि नै ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका उनी दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि झनै आक्रोशित भए ।

ओलीप्रति आक्रोशित बनेका नेता नेपाल पक्ष विघटित संसद् पुनःस्थानाका लागि विपक्षी दलको गठबन्धनमा सहभागी भए । गत जेठ १० गते काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राजमोको संयुक्त विपक्षी गठबन्धमा सहभागी भएका नेपाल पक्षका सांसदहरूले गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराए । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, राजमो र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका सांसद सहित १४६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षर सहित रिट दर्ता गराए ।

शून्य समयमा ओली पक्षले चलाखी गर्दै सत्ता टिकाउन एमाले पार्टीको पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ ब्युँत्यायो । त्यसमा नेपाल पक्ष केही हदसम्म लचिलोमात्रै बन्यो । तर, सहमति भने जनाएन । बरु आफू गठबन्धनकै पक्षमा उभिएको दाबी गर्यो । ओलीले सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा पहिले नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका नेपाल समूहका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन जोडबल गरे । तर, सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्ने नेता नेपालले अडान राखे ।

त्यसपछि सर्वोच्चको फैसलाले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै असार २८ गते बदर गर्यो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् असार २९ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्त गरियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओली पदमुक्त भए । उनकै पक्षका नेताहरूको भनाइलाई आधारमा मान्ने हो भने नेपालकै अडानका कारण ओली सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो ।

ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि आक्रोशमा आएर नेता नेपालमाथि खनिए । उनलाई गद्दारको संज्ञा दिँदै आइन्दा उनका लागि एमाले पार्टीमा कुनै पनि ठाउँ नभएको अभिव्यक्ति दिए । त्यसयता ओलीले पार्टीका विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाललाई अशोभनीय अभिव्यक्ति दिँदै गए । त्यसपछि नेपाललाई असह्य भएको हुनुपर्छ उनी नयाँ पार्टी खोल्ने योजनामा केन्द्रित भएका छन् । उनले समान्तार कमिटी गठन गर्नेदेखि बाहुबली संगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएका छन् ।

यो बीचमा देउवा नेतृत्वको सरकारले दल फुटाउन मिल्नेगरि अध्यादेश ल्याएको छ । यो अवसरलाई नेपालले सदुपयोग गरेर नयाँ पार्टी खोल्नका लागि आफूनिकट नेताहरूसँग आज ९मंगलबार० छलफल गरेका छन् । एमालेमा अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य जम्मा १२१ जना छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा ३४ जना छन् भने दुवै सदनको संख्या गन्दा संसदीय दलमा १५४ सिट छ । सरकारले २० प्रतिशतका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि नेता नेपाल पक्षले ३१ सांसद अनिवार्य पुर्याउनै पर्ने हुन्छ । तर, नेता नेपाल पक्षका प्रतिनिधि सभा र समानुपातिक गरि जम्मा २२ सांसद छन् ।

गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाल पक्षका १४ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । त्यस्तै ओली पक्षका ८ जना सांसदले पनि विश्वास पक्षमा मतदान गरे । त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पक्षकी तुलसा थापा र माया ज्ञवाली पनि नेपाल पक्षमै लागेका छन् । राष्ट्रिय सभामा नेपालका पक्षका १० सांसद छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि नेपाल पक्षमै लागेपछि १० जना भएका हुन् ।

नेपाल पक्षको संसदीय दलमा ३४ सांसद हुन्छन् । यसरी हेर्दा केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षले २० प्रतिशत पुर्याउन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एमालेको केन्द्रीय कमिटी २६४ सदस्यीय छ । २०७७ जेठ २ गतेको संरचना अनुसार २०३ केन्द्रीय सदस्य थिए । यसमा केहीको मृत्यु र राजनीतिक नियुक्ति लिएकोले १९६ थिए । तर, सर्वोच्चले गरेको पछिल्लो फैसलाअनुसार २६४ सदस्यलाई वैधानिकता दिएको छ । यो संख्यालाई आधार मान्ने हो भने २० प्रतिशत भनेकै ५३ जना हुन्छ । गत साता नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसालेको थियो । उक्त बैठकमा ७३ जना उपस्थित भएका थिए । यो संख्यालाई आधार मान्ने हो भने दल विभाजन सम्बन्धी ल्याइएको अध्यादेशअनुसार वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई नयाँ पार्टी खोलेर दर्ता गर्ने ढोका खुल्ने देखिन्छ ।

यही बुझेर नेपाल पक्ष ओली पक्षसँग एकता गर्नुभन्दा पनि नयाँ पार्टी दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरिहेको छ । ‘ओलीको असह्य अभिव्यक्ति, असमान व्यवहार हाम्रा लागि सह्य छैन । त्यसैले हामी एकताको पक्षमा भन्दा पनि नयाँ विकल्पको खोजीमा छौँ । आज ल्याइएको अध्यादेशको विरोधमा छैनौँ । त्यसको खुलेर समर्थन त गरेका छैन । तर, मौन समर्थनमा छौँ । मौनको अर्थ पनि समर्थन गरेकै बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्छिन्,’ नेपाल पक्षनिकट नेतृ रामकुमारी झाँक्री ।

त्यस्तै नेपालनिकट नेता विरोध खतिवडा भन्छन्, ‘एकताका लागि ओली फागुन २८ पछिका सबै निर्णय खारेज भएर जेठ २ मा फर्कनुपर्छ । तर, उनले त्यसयता कयौँ निर्णय गरिसके । उनैले २०३ केन्द्रीय सदस्यलाई २६० बनाएर अर्को जालझेल गरेछन् । ओलीले यी सबै निर्णय फिर्ता गरेर आएमा हामी मिल्ने सम्भावना छ । यदि यसो भएमा अर्को बाटो हिँड्नु नपर्ने हुनसक्छ । ओलीकै कारण एमाले विभाजित हुन लागेको हो । तर ओली सुध्रिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । ओलीले गल्ती स्वीकारेर लचक भएमा हामी रोकिन्छौँ । नत्र नयाँ पार्टीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न २० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्याउन नसकोस् भनेरै ओलीले जालझेल गर्दै केन्द्रीय सदस्य संख्या २६० पुर्याएर निर्वाचन आयोगमा केही समय अगाडि पठाएका छन् । यसरी सदस्य संख्या थपेर आयोगमा पठाएको र उसले वैधानिकता दिएको खण्डमा नेपाल पक्षले पार्टी विभाजन गर्न भने सम्भावना न्यून छ ।