काठमाडौँ। सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए दल फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त अध्यादेशको नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीले प्रतिवाद गरेको छ ।

सरकारले सुरुमा ३० प्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, जसपाका नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई समेत सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेपछि सरकारले २० प्रतिशत राखेरै अध्यादेश ल्याएको हो ।