काठमाडौं । आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको सरकार संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो तताउन थालेको छ । सरकार आजभोलि नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा लागि रहेको छ । संसद अधिवेशन अकारण अन्त्य गरिनुले यही कुराको स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर समूहलाई पार्टीको मान्यता दिलाउन देउवा सरकार यो काममा उद्धत हुन गएको हो । तर यसले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा उनको अध्यादेश विरासतलाई जस्ताको तस्तै बोक्ने देखिएको छ ।

नयाँ पार्टी बनाएर सरकारमा सहभागी गराउन सहज हुने भन्ने राजनीतिक तर्क रहे पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध र प्रतिरोध भने प्रतिपक्षमा रहँदा यिनै सत्ताधारीदलहरुले गर्दै आएका थिए । आज सत्तामा पुगेपछि त्यही विरातलाई जायज ठान्न पुग्नुले देउवा सरकारको पनि आयु लामो नरहेको संकेत गरिरहेको छ ।

ओली सरकारले मध्य रातमा दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेपाली राजनीतिमा निशाचर ‘सकुनी’को भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यसको विरोध जनस्तरसम्म हुन गएको थियो । त्यति बेला हाल जसपामा रहेका सांसदहरु लकडाउनका बेला रातारात सरकारीअपहरणमा परेका थिए ।

यसले ओली सरकारलाई निकै कमजोर र अपहरणकारी प्रकृतिको सरकारमा परिणत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद र राष्ट्रपतिको भूमिकामा औंला उठाएर प्रश्न गर्ने राजनीतिक वातावरण निर्माण गरेको थियो ।
हेरौं, प्रम देउवा पनि यो बाटोमा अग्रसर छन् भने यिनको पतनको बाटो पनि असल नियतैले बनाउँदै गरेकोमा शंका रहन्न ।