(एमाले सरकारले ल्याएको बजेट र देउवा सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र वैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यहाँ यी दुवै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा एकसाथ सम्बोधन संभव छ कि छैन भनी नेपाल राष्ट्र वैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग गोलमेडियान्युज डटकमका संवाददाताले समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश प्रस्तुत गरिएको छ– सम्पादक ।)

१. अघिल्लो सरकारको बजेट अन्यौलतामा रहिरहेको र नयाँ बजेटको तयारी भैरहेका बेला नेपाल राष्ट्र वैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कसरी संभव भयो भिन्दाभिन्दै सरकारले पेस गरेका नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्न ?

मौद्रिक नीति आफैमा गतिशील कार्यपत्र हो । मौद्रिक नीति भनेको लक्षित कार्यक्रमको सम्बोधन पनि हो । बजेटले तोकेको लक्षित वर्गलाई कार्यक्रमिक हिसाबले सम्बोधन गर्नु यसको उद्देश्य हो । आर्थिक नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि मार्ग देखाउनु पनि हो । हामीले सबै कुरालाई हेक्का राखेर उचित सम्बोधन गरेका छौं । यसमा देशको आर्थिक स्थिति र राष्ट्र वैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई आधार मानेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।

२. अहिलेको सरकारले नयाँ वा पूरक बजेट जे ल्याए पनि त्यसको सम्बोधनका लागि फेरि अर्को मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ?

हालको मौद्रिक नीतिमा वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी, नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन र राष्ट्र वैंकको तेस्रो रणनीतिक योजना समावेश रहेका छन् । यसमा सरकारको साझा कार्यक्रम पनि संबोधन गरिएको छ । पूरक बजेट आएमा यसको क्वाटर्ली रिभ्यु गरिने छ ।

३. मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्दा कोरोना महामारीले थला पारेको देशको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्काउन सकिएला ? मौद्रिक नीतिमा त्यसको सम्बोधन कसरी भएको ठान्नुहुन्छ ?

हामीले जारी गरेको मौद्रिक नीति आमकिसान, साना उद्योगी र व्यवसायमैत्री मौद्रिक नीति हो । सानो पुँजीमा लगानी र सुचारु हुने उद्योगहरुलाई यसमा फोकसिङ गरिएको छ । महिला तथा विपन्न वर्ग कर्जामा पनि कार्यक्रम केन्द्रित छ । कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमेका तर व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि कुनै पनि व्यवसाय गर्न सस्तो व्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘शिफ्टिङ अफ जब’को पनि व्यवस्था गरिएको छ । हामीले कृषि कर्जा प्रवाह सुनिस्चित गरेका छौं ।

४. तपाईहरुले मौद्रिक नीति जस्तोसुकै बनाए पनि सहरबजारका घर जग्गा भएका र प्लटिङ गर्नेहरुलाई मात्र ऋण दिने गरिरहेका छन् । वास्तविक किसानले त ऋण नै पाउँदैनन् ।

आरोप हामीहरु माथि पनि आइरहेको छ । तर कर्जा प्रवाह पनि भैरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा सुधार पनि आइरहेको छ । किसानहरुमा लगानी प्रवाह गरेको आँकडा हामीसँग पनि छ । कृषि, पशुपालन क्षेत्रमा पनि यसको विस्तार नभएको होइन । यसका साथै हामीहरुले ‘इन्क्लुजन’ र साक्षरतामा पनि एकसाथ जोड दिइरहेका छौं । हामीले यसलाई वित्तीय समावेशिता भनेका छौं । रेमिट्यान्सलाई इन्क्लुजनमा राखिसकेका छौं ।

५. तर पनि कोभिड संक्रमणले ध्वस्त पारेको अर्थतन्त्र उकास्न त निकै गाह्रो पो देखिन्छ त ?

राष्ट्र वैंक आफ्नो सीमाभित्र रहेर कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेको छ । काकेभिडले खसालेको देशको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्काउने प्रयत्नमा छौं । अहिल्यै ऋण, किस्ता, साँवा बुझाउन नसक्नेहरुका लागि थप समय दिइएको छ । हामीले ‘पे नाउ’, वा ‘पे आफ्टर टोटल’को नीति लिएका छौं ।

६. सरकारले ल्याएका बजेट नीति, राष्ट्र वैंकले ल्याएका मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि तात्विक फरक ल्याएका छैनन् । किन होला ?

नेपाल राष्ट्र वैंकको मौद्रिक नीतिबाट देशको व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने, निर्यात बढाउने, लगानी क्षेत्र उत्पादनमूलक बनाउने, निर्यात व्यवस्थापन गर्ने आदिगरी आयवृद्धिलाई केन्द्रित गरेर नेपाल राष्ट्र वैंकले लगानी गर्छ । हामीले हाम्रो सीमाभित्रबाट व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने, नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । हालै मात्र दुई प्रतिशतका दरले व्याज घटाएका छौं । हामीसँग भएका औजारहरु प्रयोग गरेर व्याजदर सकभर सिंगल डिजिटमा नै बसोस् भनेर प्रयास गरिरहेका छौं ।

७. बजेटको आकार पनि बढ्दै गर्ने र व्यापार घाटा पनि बढ्दै जाने पो भएको देखिन्छ । कारण के हो ?

व्यापार घाटा आफैमा देशको उन्नतिको बाधक हो । तर पनि देशमा पछिल्लो समयमा ‘कन्जुम्प्सन प्याटर्न’ निकै बढेर गएको छ । यो उपभोगको प्याटर्न बढ्दै जाँदा मोबाइल, ल्यापटप, इन्टरनेटको उपभोग असीमित हुन गएको छ । यसलाई कसरी रोक्ने ? रोक्न पनि त सकिदैन । कि त आफ्नै देशमा यसको उत्पादन सुरु गर्नसक्नु पर्छ । निकासी पैठारी ऐन अन्तर्गत केही कटौती गरौं भन्दा पनि कटौत ीगर्न सक्ने अवस्थामा छैनौ ।

बरु प्रतिस्थापन गर्नतिर लाग्यौं भने यसलाई कम गर्न सकिन्छ । जस्तो ल्यापटप, मोबाइल, कयामरा आदिका कम्पनी खोल्यौं भने यसको प्रतिस्थापन हुन थाल्ने छ । कूल आयात रोक्न नसकौंला, तर पनि २० प्रतिशतसम्म मात्र रोक सक्यौं भने पनि यसलाई कम गर्न सकिएला । यो एउटा ठूलो सपोर्ट हुने छ । कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिएमा प्रतिस्थापन गर्न ठूलो सहयोग पुर्याउने छ ।

८. के आयात कम गर्न र निर्यातमा बृद्धि गर्न नसक्ने केही बाध्यात्मक प्रावधान पनि छन् र हामीकहाँ ?

त्यसो त छैन । तर पनि उत्पादनमैत्री वातावरण वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । उत्पादनका लागि चाहना जाग्नु पर्छ । उत्पादन तथा बिक्रि वितरणको चेतना र क्षमता पनि हुनु जरुरी छ । जस्तो, दशैंमा खसीबोका, तिहारमा माला, दैनिक भान्सामा खपत हुने तरकारीजस्ता उपभोग्य सामानहरु मात्र उत्पादन गर्यौं भने पनि हामीले देशको अर्थतन्त्र सुधारमा ठूलो टेवा पुर्याउँछौं । उद्योगहरुमा पनि लघु, साना, घरेलु आदिमा जोड दिनु पर्छ । यसका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरिएको छ ।

९. वैंकिङ कारोवारबारे नयाँ किसिसमले केही सोचिरहनु भएको छ ?

विज्ञान प्रविधिले हामीलाई यसमा निकै सहजता ल्याइदिएको छ । आम जनता पनि मोबाइल र ल्यापटपसँग खेलिरहेका छन् । देशका सुगमदेखि दुर्गमसम्मका जनता मोवाइल मार्फत् डिम्याट खाता खोल्न र सहभागी हुन थालिसकेका छन् । यसले गर्दा जनतामा सूचना र प्रविधिमा भएको अभूतपूर्व विकासको प्रतिफल पुगिसकेको छ, यसले जनसहभागितालाई निकै सहज बनाउनुका साथै सहज पहुँच दिएको छ ।