लामो समयसम्मको संघर्ष र नेपालीको चाहना अनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विभिन्न व्यवस्था परिवर्तन भए । संघर्षमा रहेका शक्तिहरुले समेत सरकारमा दाबी गरे । राजनीतिक दलका दाइँमा दुईतिहाई जनमतको सरकार बन्यो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान २०७२ संसदबाट लागू भएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पहिलो पटक दुईतिहाईको जनमत पाएको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार गठन भयो । लगभग साँढे तीन वर्षसम्म ओलीले आफूले चाहेजस्तो सरकार चलाए ।
तर, चलाख नेताको रुपमा चिनिएका ओलीको अन्त्य भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कथाजस्तै वियोगान्त बन्न पुगको छ । अन्य नेतालाई मुसोजत्तिको पनि नमान्ने ओलीको व्यवहार आखिर त्यहि मुसाको प्वालबाट उनको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चुहिन पुगेको छ ।
चुनावी भाषणमा अब उप्रान्त काँग्रेस सरकारमा आउन नसक्ने ठोकुवा गर्दै देउवा नेपाली काँग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री हुने मिति नै तोकेका थिए । उनले बोलेको भिडियोहरु त्यसबेला सामाजिक सञ्जालहरुमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्थे । ओलीले तोकेको मिति भन्दा ४ वर्षपछि फेरि उनै देउवा (प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भाषा सापट लिँदा श्रीमान ५ बाट) प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

कुर्सीबाट फालिनु भन्दा पहिल्यै ओलीले अध्यादेशमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ बजेट ल्याइसकेका थिए । बजेट पास नहुँदै असारमा आफ्नो गद्धी त्याग्नु परेको अवस्थामा नयाँ बनेको सरकारले सोही बजेट पास गर्छ कि नयाँ बजेट ल्याउँछ भन्ने बहसको विषय बनेको छ ।
उनको वियोगान्त बजेट अहिले रोचक र सोचकको विषय बनेको छ । किनकी देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले अध्यादेश मार्फत् गरेका संवैधानिक निर्णय नियुक्ति लगायतका सबै विषय खारेज गरिसकेका छन् । त्यसैले पनि ओली सरकारले बजेटमार्फत् बृद्धि गरेको भत्ता तथा तलब के हुने हो भन्ने सर्वसाधरणमा उत्सुकताको विषय बनेको छ ।

आफ्नै कार्यशैलीका कारण आफ्नै दलभित्रबाट सहयोग नभएपछि दुईतिहाई जनमत मार्फत् प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको अन्त्य अत्यन्तै वियोगान्त बन्न पुग्यो । पार्टीभित्रकै असहयोगको कारण संसद बिघटनको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा दायर भयो । दलभित्रकै असहयोगको कारण अदालतले लामो समय नेपालको राजनीतिक मुद्धा हेर्नुपर्यो ।

आखिर अदालतको आदेशमाफत् ओलीलाई सत्ताच्युत गरायो । पार्टीभित्रै बालुवाटार घेराबन्दीमा रहँदै आएका ओलीले केही सफलताका बावजुद पनि सत्ताच्यूत हुनु दलीय वियोगान्त नै हो । राजनीतिक बलमिच्याँइ र कुर्सीमोहले जनताको आर्थिक विकासको लागि जारी भएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा तयार गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ बजेट बीचमा नै तुहिन पुग्यो । मिलीजुली सरकारले अब नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनताको दशकौंको संघर्ष र राजनीतिक दलबीचको सहकार्यबाटै नेपालको विकसित स्वरुपको मार्गचित्र चित्रण गरिनुपर्ने चुनौती मिलीजुली सरकारलाई थपिएको छ । परिणाममुखि काम गरेर जनताको मन जित्ने ठोस कदम सहितको कारोना जीवाणुको महामारीमा गुज्रिरहेका अर्थतन्त्र र जनताले राहतको सास फेर्न पाउने उद्देश्य सहतिको बजेट ल्याउनुपर्छ ।
भद्रगोल माझ जनता र राष्ट्रले भोग्नु परेका विपत्तिलाई अबको सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ ।

सदियौंदेखि सामन्ती दासतामा बाँचेका नेपालीहरुलाई कोरोना जीवाणुले अझ गरिवी पछौटेपनामा धकेलेको यथार्थतालाई अब आउने बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ ।
सरकारको रस्वास्वादपान भइरहने राजनीतिक दलबाट केही फरकपनाको महशुस नहुनसक्छ भन्ने आम बुझाइलाई चिर्ने खालको बजेट अहिलेको अपरिहार्यता हो । बजेटमार्फत् आत्मनिर्भर, स्वावलम्बन तथा स्वारोजगारका ढोलहरुको गाथा गाउने भन्दापनि यथार्थपरक व्यवहारमा लागू गर्न सकिने हुनु पर्छ ।

चुनौतिकाबीच कुर्सीको रस्वास्वाद अनि नीहित स्वार्थको लागि नतमस्तक राजनीतिले जनतालाई परनिर्भरता, पछौटेपनमा गुज्रन बाध्य पारिने परिपाटीको अन्त्य हुनेखालको बजेट ल्याउन जरुरी छ । तमसुकी सरकारले अगामी दिनमा ल्याउने बाजेटबाट जनता केही हदसम्म आशावादी हुनसक्छन् ।

तर, दुईतिहाई जनमत हुँदा पनि जनताले भोगेका पीडा नदेख्ने दलसँगको मिलीजुली सरकारले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि हो । बजेटको लागि अनुभव प्राप्त मानिएका अर्थ सचिवको सरुवाबाट पनि थप अन्यौलता छाएकोछ । सरकारले अर्थसचिवको सरुवा गर्नु भनेको नयाँ बजेटको लागि नयाँ रणनीति हुनसक्छ । अर्थ सचिवको जिम्मेवारी पाएका मरासिनी लामो समयसम्म राजश्व व्यवस्थापनमा कामगरेका व्यक्ति भएपनि अन्य मन्त्रालय भन्दा अर्थ मन्त्रालयको काम गर्ने शैली फरक भएकाले उनलाई अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक व्यस्था बुझ्न समय लाग्न सक्छ ।

राजश्व सचिवले आफूभन्दा कनिष्ठलाई वरिष्ठतामा राखेको भन्दै अनिवार्य सेवानिवृत्त हुनुभन्दा सातदिन अगावै विदामा बसेबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि उनलाई अर्थ मन्त्रालयमा सहजै कामगर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले मरासिनीलाई चुनौति भनेको अन्यौलता बीच नै बजेट तयार गर्नु हो । बजेट तयार गर्दा सरकारमा रहेको पार्टीलाई बढी हितहुने खालको हुनुपर्ने पुरातन सोचका बावजुद उनले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि आफू अनुकूल मन्त्रालय भित्र महाशाखामा कामगर्ने कर्मचारी हेरफेर गरेर भएपनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मनशाय अनुसार बजेट ल्याउन पर्ने हुन्छ । पुरानै बजेटमा केही हेरफेर गरी लोकप्रिय बजेट आउन सक्छ । ओली सरकारको वियोगान्त जस्तै यसवर्षको बजेट अनुमोदन लोकप्रिय वियोगान्त भएको छ ।

जुनसुकै राजनीतिक पार्टीका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपनि कामगर्ने परिपाटी हेर्दा योजनाविहीन अवस्थामा थरथर काँप्ने खुट्टाहरुलाई सलबलाएर हिँडाउन खोजिएको अनुभूति हुन्छ । विगत सरकारका प्रधानमन्त्रीले दिने आश्वासन तथा योजनालाई हँसीमजाकको विषय मान्ने हामी जनताले अहिलेका प्रधानमन्त्रीको परिणाममुखी परिवर्तनको भनाइलाई पनि त्यसैगरी हँसीमजाक मानिरहेको अवस्था छ ।

सरकारको अहिलेको प्राथमिकता भनेको बजेट भन्दा पनि कुन पार्टीको सचिव कहाँ सरुवा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कुन आफ्नो मान्छे मन्त्री बनाउने भन्ने ध्याउन्न मात्र देखिएको छ । विगतदेखि अजसम्मको उदाहरण हेर्ने हो भने जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा गए पनि सचिवको सरुवा नै पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्ने गरेको छ ।

तर पनि राजनीतिक दलहरुको निहित स्वार्थका बावजुद जनताले सकारात्मक अपेक्षा राख्न छोड्दैनन् । आफ्नो आस्थाको व्यक्ति सरकारमा गएर जे गरेपनि राम्रो र अन्य आस्थाका व्यक्तिले राम्रो गर्दापनि नराम्रो देख्ने दलगत चस्माले एकअर्कामा दोषारोपण गरिरहेका छौं ।
एकअर्कामा दोषारोपण गरिरहने अवस्थाले यस आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम छेपाराको उखान जस्तै भएको छ । अन्य दलले जस पाउला भन्ने परिपाटी र इतिहासले यस्तो अवस्था आएको हो ।

सहज कामलाई पनि झन्झटिलो बनाउने मन्त्री हुनसाथ स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई भन्सारमा, शिक्षा सेवाको व्यक्तिलाई सीडीओमा लैजाने विगतका परिपाटीलाई वर्तमान सरकारले सच्याउन सक्दछ । सरकारका निर्देशन, नीति तथा कार्यक्रम जे भएपनि क्षमताको मूल्यांकन केवल राजनीतिक लबिमा मात्रै सीमित भएको यथार्थ र भ्रमलाई अहिलेको सरकारले चिर्नै पर्छ । विगतमा ‘सधैं खाली फाइलमा मात्र हस्ताक्षर गर्न लगाउनुहुन्छ’ भनेर मन्त्रीले सचिवसँग गर्ने गुनासो हेर्दा अहिले सरकारमा जाने मन्त्रीले त्यहि व्यवहार गरेभने शुन्य सहनशीलतामा प्रश्न उठ्न सक्ने कुरामा चनाखो हुन जरुरी छ । विगतमा करोडौंको भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरु नै सामेल हुने घटनाबाट पाठ सिक्नै पर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारीलाई समेत नेताको पछि नलागी पदोन्नती नहुने अवस्थाको अन्त्य गराइ कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा नसिहत र प्रोत्साहन गरी जनताको बीचमा लोकप्रिय सरकार बन्ने मौका रहेको छ । अब सरकारले ल्याउने नीति देशको आर्थिक वृद्धिदर उच्च विन्दुमा पुर्याउने लक्ष्य भन्दा पनि कोरोना जीवाणुको कारण धराशायी बन्दैगएको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन हुनेखालको हुनुपर्दछ ।

विगत वियोगान्त सरकारले ल्याएका राम्रा कामलाई अहिलेको सरकारले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने हैन तर विगतमा भएका कमिकमजोरी सुधारर्ने मौकाको रुपमा लिनु पर्दछ । विगतको बजेटमा लिइएको अर्थतन्त्रको बृद्धि दरलाई शुन्य विन्दुबाट ६.५ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य भन्दा पनि महामारीले निम्त्याएको संकटको सम्बोधनमा लाग्नु पर्दछ । यसका लागि सरकारले मात्र चाहेर हुँदैन सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरु सरकारी, गैरसरकारी, समुदाय तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यको अवश्यक पर्दछ ।

समस्या आउनु भन्दा पहिले कुनै योजना बनाउनु भनेको सफल राष्ट्रको पहिचान हो र सफल राष्ट्र बनाउन राजनीतिक दलको हात हुन्छ भन्ने चीन, अमेरिका तथा भारत लगायतका नेताले देखाएको देशप्रेम भावलाई मध्यनजर गरेर आगामी नीति लिन जरुरी छ ।
परनिर्भरताले गर्दा आफ्नो अधिकारको पक्षपोषण गर्न नसकेको कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी कामगराइमा परिणममुखी पहलकदमि जरुरी छ । उर्जा, खाद्यन्न जस्ता उपभोग्य सामग्रीमा रहँदै आएको परनिर्भरताको अन्त्य कृषि भूमिको गैरकृषि प्रयोजनलाई प्रतिबन्ध तथा सिंचाइ प्रणलीको विकास गरी आत्मनिर्भरतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्दछ ।

आफ्नो देशको उत्पादन क्षमताको वृद्धि गरी मुलुकको जनशक्ति र साधानको प्रयोग गरी आर्थिक श्रेष्ठता, यातायात, उद्योगमा खपत हुने इन्धनको विकल्प, नवीकरणीय उर्जा मार्फत् सञ्चालन हुने यातायात तथा उद्योगको परिकल्पना जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमलाई सरकारले पालन गर्नै पर्दछ । नत्र बढ्दो आयात निर्यात घाटा बढ्दै जाने संकेत देखिन्छ ।

विश्वभर नै विविध रुपको समस्या फैलँदै गएको अवस्थामा महत्वकांक्षी नीति तथा कार्याक्रमको कार्यान्वयनको साथसाथै गणतन्त्रलाई व्यस्थित गरी संविधानको पक्षपोषण गर्दै अधिकतम आर्थिक सुधारको लक्ष्य लिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।
आज साथ दिनेले आफ्नो फाइदा नहुने भयो भने भोलिका दिनमा नेकपा एमालेका नेताले घरभित्रैबाट धोकादिए जस्तै जनताको हितमा काम गरेर भन्दा पनि दलको हितमा काम नगरेर दुईतिहाई सरकारको वियोगान्त अन्त्य भयो ।

जनअपेक्षा अनुसार काम नगरे अहिलेको सरकारको पनि वियोगान्त अन्त्य त्यसैगरी नहोला भन्न सकिन्न । सरकार सञ्चालन सस्तो लोकप्रियाताका लागि मात्र हैन जनताले चाहेको जस्तो समृद्ध नेपालको सपना साकार हुने खालको हुनुपर्दछ । विश्वका विकसित राष्ट्रहरुको आर्थिकस्तरलाई समेत तहसनहस पार्ने विषाणु महामारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्दछ ।

त्यसैले उपलब्ध हुने प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर उपभोगमार्फत् समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नसकिने बजेट तथा नीति, कार्यक्रम तयार गरी वियोगान्त राजनीति सम्बन्धबाट जोगिन सकिन्छ । आशा गरौं भोलिका दिनमा विगतमा भएका सरकार परिवर्तनका वियोगान्त परिपाटीको अन्त्य होस् र विकाशील राष्ट्र नेपालको नागरिक भएर बाँच्न पाइयोस् । भुँडी भर्ने नेता ! दुःख पाउने हामी भेडा जनता !! जय देश ! जय नेपाली !!