☰
काठमाडौं । पार्टी एकता प्रयास भैरहेको बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक्कासी विधान संशोधन गरेका छन् । ओली–नेपाल दुवै पक्षका दोस्रो वरियताका नेताहरूले पार्टी फुटबाट जोगाउन प्रयास गरिरहेको बेला अध्यक्षले एकताको मर्मविपरीत विधान संशोधन गरेको असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षले आरोप लगाएको छ ।
गत सोमबार ललितपुरमा आयोजित एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफूनिकट सदस्यहरूको बैठक बसालेर एकाएक पार्टीको विधान संशोधन गरेका हुन् । उनले विधान संशोधन गरेपछि एमाले पार्टी एकताको अभ्यासमा अल्पविराम लागेको छ । अब उप्रान्त के गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेको स्रोत बताउँछ ।
यद्यपि यी शीर्ष नेताद्वय ओली-नेपालको विवादित इतिहास लामो भएपनि विगत पाँच महिनायता विवाद झन् गहिरिँदै गएको छ । गहिरिँदो विवाद समाधान गर्नुको साटो ओलीले बारम्बार एकता प्रयासमाथि नै बाधा अड्चन पुर्याउँदै आएका छन् । खासमा उनीहरूको चर्को विवाद एमाले व्युँतिए पश्चात् सुरु भएको हो । तर, ओली-नेपालको विवाद खोतल्दा एमालेको नवौँ महाधिवेशन २०७१ असार १९ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त महाधिवेशनबाट ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
त्यसपछि उनले पार्टीभित्र एकाएक सर्वसत्तावाद लाद्दै शक्तिशाली बन्ने होडमा लागे । त्यतिले मात्रै नपुगेपछि ओलीले आफ्नै पार्टी भित्रका विरोधी खेमालाई किनारा र राष्ट्रवादको नारा लगाउँदै झन् शक्तिशाली बन्न खोजे । अझैँ यतिले पनि नपुगेपछि नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा ओली निर्वाचित भएको दम्भ देखाउँदै आएका छन् ।
यद्यपि २०६६ मा बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गर्दै बहुपदीय संरचना अर्थात् उक्त महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहसचिव र पाँच सचिव निर्वाचित भएका थिए । यो सांगठानिक संरचना एमालेको नावौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा उसले निरन्तरता दिन भ्याएन । त्यसपछि नवौँ महाधिवेशनले नयाँ विधान संशोधन गर्दै अधिवेशन सम्पन्न गर्यो ।
त्यसयता अध्यक्ष ओली आफू बहुबली बन्ने अभिलाषा अनुरूप अगाडि बढेको र बुनेको सपना पूरा गर्ने ध्याउन्नमा छन् । उनले सोचेको र चाहेजस्तो बन्न एमाले महाधिवेशनबाट एक जना अध्यक्षबाहेक अन्य पद निर्वाचित गर्नेगरी विधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । गत सोमबार ओलीनिकटको राजधानी उपत्यकाको ललितपुरमा रहेको तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षमात्र निर्वाचित हुनेगरी पार्टीको विधान संशोधन गर्न प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
ओलीले महाधिवेशनबाट अध्यक्षमात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । आगामी दसौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको सचिव तामाङले बताए । अध्यक्षज्यूले एमाले पार्टीलाई नयाँ र व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन यस्तो प्रस्ताव गरेको एमाले उपमहासचिव तथा ओलीनिकट नेता संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले बताएका छन् । पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलले सो विधान संशोधन गरेको छ ।
संशोधित विधानमा पार्टी अध्यक्ष एक जना र उपाध्यक्षको केही संख्या घटाइएको छ । नवौँ महाधिवेशनमा पाँच जना उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यसलाई घटाएर दुई जनामात्रै राखिने विधानमा उल्लेख गरिएको छ । विधान बमोजिम सचिवको संख्या पनि बढाएर ७ पुर्याइएको छ भने प्रादेशिक संरचनामा जान सचिवको संख्या ७ पु¥याउने संशोधित विधानमा उल्लेख छ । त्यस्तै पोलिटब्युरो सदस्य र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पद पूर्णरूपमा खारेज गरिने भएको छ । अब एमाले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था हुनेछ । स्थायी कमिटी ३५ सदस्यीय रहने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
एकताको पहल भइरहेका बेला ओली पक्षले एकाएक विधान संशोधन गरेपछि आफूहरूमाथि संकट आइपुगेको एकता प्रक्रिया थालनी गरेका नेताहरू बताउँछन् । वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको सहभागिताबिनै ओली पक्ष भदौ २७ र २८ गते विधान संशोधन महाधिवेशनको तयारी गर्ने भएको छ । यद्यपि ओली पक्षले पार्टी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने निर्णय गर्दै उक्त विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल पक्षीय पूर्वएकता कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले यो बीचमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि ओली पक्षसँग कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । एमाले एकताका लागि भन्दै गत जेठ २ मा ओली–नेपाल पक्षबाट पाँच–पाँच जना सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेपनि त्यसले सार्थकता भने पाउन सकेन ।
‘विगतका वर्षहरूमा अध्यक्षज्यूलाई पार्टीगत कामकारबाही गर्न बारम्बार असहज परिस्थिति सृजना भएकाले यसपटक विधान संशोधन गर्नु परेको ओली पक्षीय नेता प्रदीप ज्ञवालीको प्रतित्रक्रिया छ ।’
त्यस्तै नेपाल पक्षीय नेता विरोध खतिवडा भन्छन्, ‘ओली पक्षले एकताको च्याप्टर नै क्लोज गर्यो । उसको यो कार्यले सिंगो पार्टी एकता धरासायी हुन पुगेको छ । विधान संशोधन पार्टीको नभई गुटगत निर्णय हो । २०७७ फागुन २८ पछिका सबै निर्णय गुटगत हुन् । यसले पार्टीलाई एकताको दिशातर्फ अग्रसर गराउँदैन ।
सोमबार ओलीले गरेको उक्त निर्णप्रति रोष पोख्दै मंगलबार वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीको टाङमुनि छिरेर एकता सम्भव नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘हामी दृढताका साथ अगाडि बढ्नेछौं । कसैको टाङमुनि छिर्ने छैनौं । अँध्यारो सुरुङमा छिर्नेवाला छैनौँ । तानाशाही प्रवृत्तिसँग झुक्ने छैनौं ।’
