एमाले पार्टीको भदौ अन्तिम साता सम्पन्न हुँदै गरेको विधान संशोधनको मस्यौदामा सामन्त–पुँजीवादको समिश्रण स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । सामन्तवादको माथिबाट निर्देशित, निर्मित र कार्यान्वित हुने सांगठनिक पद्धति, जसलाई ‘ट्रिकल डाउन’ भनिन्छ, त्यो एमाले पार्टीभित्र अद्यावधि कायम छ । संरचना केन्द्रमुखी छन् । माथिल्लो निकायले तल्लो निकाय सजिलै हेरफेर गर्न सक्छ, त्यो विधानतः प्रक्रियामा लगेर होस् वा कार्वाहीको प्रक्रिया अपनाएर ।

अर्को कुरा, पुँजीवादको सिमित प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई पनि त्यहाँ ठाउँ दिइएको छ । त्यो हो, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली । अध्यक्ष तथा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रक्रिया पुँजीवादी सोच र संरचना अन्तर्गत गरिने अभ्यास हो । यो पनि सिमिततामा प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

माथिबाट तलतिर लगिने निर्देशनात्मक, केन्द्रमुखी र अध्यक्षमुखी प्रणाली सामन्तवादको ठाडो शासन पद्धतिको प्रतिबिम्ब अन्तर्गत पर्न आउँछ । महाअभियोग बाहेक प्रत्याआह्वान व्यवस्था नै नभएको अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीमा यो सामन्तवादको परिमार्जित लिगेसीका रुपमा बरकरार छ । एमाले भदौको विधान महाधिवेशनपछि त्यही बाटोमा हिंड्दै छ । शक्तिशाली अध्यक्षको परिकल्पना यसैमा आधारित छ ।

साम्यवादी कम्युनिष्टहरुले प्रयोगमा ल्याउन खोजेको सांगठनिक प्रणाली बटम अप प्रणाली हो, जो तलबाट माथितिरको प्रक्रियामा मुखरित हुन्छ । तल्ला तह र कमिटीहरुमा हुने र चल्ने जनवादी अभ्यास र तिनले निर्माण गर्ने नेतृत्व विकाससँगै यो पानी उम्लँदा तातेका कण माथि जाने र चिसिएका कण तल झर्ने कन्भेन्सनल प्रक्रियामा आधारित हुन्छ ।

यसलाई संवाहन प्रक्रिया भनिन्छ । संवाहन प्रक्रियामा तातेर माथि गएका कणहरु फेरि चिसिने र उनीहरु तातेका कणको अनुपातमा गह्रौं र भारकारी हुने भएकाले तल झर्ने प्रक्रिया दोहरिइरहन्छ । सिद्धान्ततः पार्टी निरन्तर परिवर्तन र अग्रगमनको बाटोमा रहिरहने हुनाले यो प्रक्रिया जारी रहन्छ । पार्टी संगठनभित्र चल्ने यो जनवादी अभ्यासलाई सिद्धान्ततः जनवादी केन्द्रीयताका रुपमा संश्लेषण गरिएको छ ।

तर एमालेले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी दाबी गर्दै गर्दा र समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढेको भन्दै गर्दा यसले माथि पुगेर चिसिएका कणहरु अर्थात् नेता र कार्यकर्ताहरु तल झर्ने प्रत्याआह्वानको व्यवस्था गरेकै छैन । यसको अर्थ यो होइन कि अरु कम्युनिष्ट पार्टीहरुले प्रत्याआह्वान स्वीकार गरेका छन् । केवल शब्दोच्चारण गर्ने भने गरिरहेका छन् ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, सामूहिकतालाई एमाले प्रस्तावित विधान मस्यौदामा स्थान दिएको छैन । बरु शक्तिशाली अध्यक्षको परिकल्पना गरिएको छ । यसो गर्दा पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास कति हुन्छ र समाजवादी सोच, ढोका र बाटो कति फराक हुँदै जान्छ भन्ने होइन कि हरेक व्यक्ति र नेतृत्वभित्रको निम्न पुँजीवादी सोचका कारण म पनि एक दिन अध्यक्ष हुन्छु र एक शक्तिशाली अध्यक्ष बनेर देखाउँछु भन्ने मनोभावले काम गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

यसका साथै केही तात्कालिक कारणहरुले काम गरिरहेका छन् । जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभुु साह आदि त्यहाँ निर्वाचित हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यिनीहरुलाई पनि हराएर पार्टी संगठन कमजोर बनाउनु छैन । यस कारणले पनि निर्वाचित केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यही प्रावधानले नयाँ अनुहारलाई आशा देखाउने र फरक मत राख्नेहरुलाई थामथुम पार्ने गरी निकास दिन खोजेको छ ।

एमाले नेतृत्वले मनोगत रुपमा मात्र यसो गर्यो भन्न सकिने आधार पनि कमै छ । किनकि, वाम ध्रुव विभाजनको प्रक्रियामा छ, कम्युनिष्ट पार्टी टुटफुटमा अल्झिएका छन् । समाजमा सामन्तवादी सोच र प्रथा तथा प्रचलन कायमै छन् । विचार तथा नैतिकताको स्खलन भैरहेको छ । परिवर्तन र रुपान्तरणका प्रक्रिया रोकिएका छन् ।

यो बेला एमालेभित्र समाजवादउन्मुख पार्टी विधानको अपेक्षा गर्न सकिदैनथ्यो । एक त नेपाली समाज रुपान्तरणको इतिहास र प्रक्रियाले हामीहरुलाई सामन्तवादी–पुँजीवादी चरणमा ल्याइपुर्याएको छ । दोस्रो नेतृत्व यहाँ सर्वहारा वा मजदुर वर्गको नभई निम्न पुँजीवादी वर्गको छ । निम्न पुँजीवादी वर्ग स्वभावैले वर्ग रुपान्तरणतिर होइन, वर्गोत्थानमा बल गरिरहन्छ ।
हालको नेपाली जनचेतना पनि निम्न पुँजीवादी टाठोबाठो चेतना हो, यो समाजवादी चेतना होइन ।

नेपाली समाज रुपान्तरणका लामा लामा कालखण्डमध्ये २००७ सालको परिवर्तन, २०२७ सालको झापा विद्रोह, २०३६ सालको आन्दोलन र जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालको जनयुद्ध, २०६२, ०६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनले जनजागरण ल्याएको हो । त्यसैले पनि यसले एमाले सांगठनिक विधान मस्यौदामा गतिलो प्रभाव देखाएको छ ।
हरेक पार्टीका सांगठनिक विधान तात्कालीन समाजका संरचनात्मक प्रतिबिम्ब पनि हुन् ।