काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध दायर गरिएको रिट मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ ।

आज मंगलबारका लागि पेशी रहेको सो मुद्दामा न्यायाधीश  प्रकाशमान सिंह राउतको  एकल इजलासमा सो मुद्दा  हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो ।

रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ ।

हाल प्रदेशसभामा कायम ८० सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेका ३८ सांसद मात्र छन् । प्रदेशसभाका बाँकी सबै सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।