☰
आज २७औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी-जनजाति दिवस हो । यसै सन्दर्भमा नेपालका आदिवासी-जनजातिका बारेमा केही जानकारी दिने उद्धेश्यले केही लेख्ने जमर्को गरिएको छ । नेपालमा धेरै जाति र समूदायका मानिसहरुको बसोबास रहेको छ । त्यसकारण नेपाललाई बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मिक देश भनिन्छ । यति धेरै विविधतायुक्त देश भएर पनि नेपालमा लामो समयदेखि एकल जातीय र एकल धार्मिक शासन चल्दै आयो । लोकतन्त्र आएपछि यो परम्परा केही तोडिएको देखिएपनि व्यवहारमा नयाँ शासन पनि पुरानै तरिकाले शासन चलिरहेको छ ।
यसैकारणले एकलजातीय हिसाबले शासन गरिएका कारण अरु जाति र समुदायका मानिसहरुमाथी अन्याय परेकोले ती अन्यायमा परेकाहरुलाई पनि अधिकार दिनुपर्ने भन्दै विविध आन्दोलनहरु भएका छन् । आदिवासी जनजाति भन्नाले कुनै पनि ठाँउमा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका, आफ्ना छुुट्टै सामूहिक साँस्कृतिक पहिचान भएका, आफ्नै परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र भएका, आफ्नै भाषा भएका, आफ्नै प्राकृतिक धर्म र रितिरिवाज भएका तथा थुप्रै मौलिक पहिचान भएका मानिसहरुको समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनिन्छ ।
नेपाल १२७ बढी जनसमुदाय बसोबास गर्ने बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्किृतक र बहुजातीय लोकतान्त्रिक मुलुक हो भनेर सबैले स्वीकार गरिसकेको कुरा हो । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार आदिवासी जनजातिको परिभाषाः आफ्नो मातृभाषा र परम्परा, रीतिरिवाज, छुटै साँस्किृतक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना, लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय नै नेपालको आदिवासी जनजाति हो ।
पञ्चायती कालमा राज्यबाट एक भाषा, एक नीतिको एकात्मक सिद्धान्त लागू भएको थियो । साँस्कृतिक बहुलियतामा एकताको सिद्धान्तको आधारमा खस भाषा र संस्कृति बाहेकका अन्य जनजातिका संस्कृति धर्म र भाषा आदिलाई पतन गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।
२०४६ सालको आन्दोलन पश्चात २०४७ मा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान स्थापना भएपछि विभिन्न जनजातिहरूले आफ्नो साँस्किृतक एंव भाषिक उत्थान तथा प्रवद्र्धनका लागि संघ संस्था खोल्ने, जाति केन्द्रित अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने गराउने तथा पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशन गर्ने कार्यमा अग्रसर हुन थाले ।
यही क्रममा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना भयो । जसको व्यवस्थापन गर्नका लागि आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८ लागू भयो । जस अन्तर्गत यो ऐनले आदिवासी जनजाति विषय केन्द्रित रहेर आदिवासीका हक–अधिकार पहिचान र संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न थाल्यो ।
नेपाल सरकारले पहिलोपल्ट २०५३ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकतामा अदिवासी जनजाति सूचीकरण प्रक्रिया थालेको हो ।
नेपाल सरकारले हालसम्म ५९ जातीय समुदायलाई आदिवासी सुचिकृत गरेको छ । यद्यपि सुचिकृतमध्ये पनि ५६ आदिवासी जनजाति मात्र अस्तित्वमा देखिएका छन् ।
हाल नेपालको संविधान २०७२ ले एक भाषा, एक नीतिको सिद्धान्तलाई विस्थापित गर्दै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका आदिवासी जनजातिहरूलाई समता र समानतामूलक मौलिक अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विभिन्न जनजाति, भाषाभाषी लगायत समग्र राष्ट्रको संस्कृतिलाई सम्मान गरे मात्र समृद्ध नेपाल बनाउने सपना साकार हुन्छ भन्दै संविधानको प्रस्तावनामै यो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बहुुजातीय, बहुुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषताहरूलाई आत्मसाथ गरी विविधताका बीचको एकता सामाजिक, साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एंव प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय र जातीय, छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । भाषाको महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा बोल्ने सबै भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मात्यता दिइएको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि मात्रै यो सम्भव भएको हो ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप कार्यान्वयन तर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । सम्पूर्ण नेपाली आदिवासी जनजातिहरूलाई राष्ट्रिय एकता र ऐक्यबद्धता गराएर आत्मियता गरेर विभिन्न आदिवासी जनजाति धर्म संस्कृति, परम्परा भाषालाई संरक्षण विकास तथा प्रवद्धन एवम् व्यवस्थापन गर्दै कल्पना गरिएको समृद्ध नेपाल बन्न सक्नेछ ।
हरेक वर्षको अगस्त महिनाको ९ गते विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्छ । २३ डिसेम्बर १९९४ को संयुक्त राष्ट्रसघंको साधारण सभाले ९ अगस्तलाई विश्व आदिवासी दिवसका रुपमा मनाउने अवधारणा अगाडी बढाएको हो । आजपनि यो दिवस संसारभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।
नेपालका-आदिवासी जनजातिहरु :
आदिवासी-जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले देहाय बमोजिमका आदिवासी जनजाति समुदायलाई सुचीकृत गरेको छ ।
१) किसान २) कुमाल ३) कुशवाडिया ४) कुसुण्डा ५) गन्गाईं ६) गुरुङ ७) चेपाङ ८) छन्त्याल ९) छैरोतन १०) जिरेल ११) झाँगड १२) डोल्पो १३) ताङ्वे १४) ताजपुरीया १५) तामाङ १६) तिनगाउँले थकाली १७) तोक्पेगोला १८) थकाली १९) थामी २०) थारु २१) थुदाम २२) दनुवार २३) दराई २४) दुरा २५) धानुक २६) धिमाल २७) नेवार २८) पहरी २९) फ्रि ३०) वनकरीया ३१) वरामु ३२) बाह्रगाँउले ३३) बोटे ३४) भुजेल ३५) भोटे ३६) मगर ३७) माझी ३८) मार्फाली थकाली ३९) मुगल ४०) मेचे ४१) याक्खा ४२) राई ४३) राउटे ४४) राजवंशी ४५) राजी ४६) लार्के ४७) लिम्वु ४८) लेप्चा ४९) ल्होपा ५०) ल्होमी (शिङसावा) ५१) वालुङ ५२) व्याँसी ५३) शेर्पा ५४) सतार (सन्थाल) ५५) सियार ५६) सुनुवार ५७) सुरेल ५८) हायू ५९) ह्योल्मो ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा संविधानमा सबै जाति र समूदायको लागि समानुपातिक र समावेशीरुपमा अधिकार उल्लेख गरिएको भएपनि त्यो सबै ठाउँमा गालू भएको नभएको अवस्था रहेको छ । आज देशभर २७औं अन्तराष्ट्रिय आदिवासी-जनजाति दिवस मनाइँदै छ । तर दिवस मनाउनेमा मात्रै सिमित रहने की थप अधिकारका लागि अझै संघर्षको लागि तयार हुने भन्ने कुरा अगाडी आएको छ । किन की नेपालको संविधानमा लेखिएको समानुपातिक शब्दलाई समावेशी भन्ने शब्द थपेर त्यसलाई विकृत बनाइएको छ ।
समानुपातिक भनेको जनसंख्याको आधारमा सबै जातिका मानिसलाई राज्यका सबै अंगमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरा हो भने समावेशी भनेको केही संख्यामा समावेश गरे मात्रै हुने वा जनसंख्याको आधारमा निश्चित संख्याको व्यवस्था नहुनु हो । यस्ता धेरै विषय छन् जसले जनजातिलाई पूर्ण अधिकार पाएको महसुस गराएको छैन ।
त्यसकारण त अब फेरि पूर्णसमानुपातिक व्यवस्थाका लागि संघर्षमा जुट्नु पर्ने बेला आइसकेको छ र समावेशीको मिठो नारामा भुलेर चुप लागेर बस्ने अवस्थालाई तोड्नु पर्छ । यसका लागि अबको आदिवासी-जनजाति आन्दोलनले यो कुरालाई अगाडी ल्याउनै पर्छ ।
