काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेको महिना दिन पुग्नै आँटेको छ । महिना दिन पुग्न केही दिन बाँकी रहँदा पनि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा पर्न गएको सरकारी पदाधिकारीहरू गुनासो गर्छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते राति २ बजे दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि विघटित संसदको पुनःस्थापनाको माग गर्दै जेठ १० गते विपक्षी दलहरू काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)ले संयुक्त विपक्षी गठबन्धन गरे ।

उक्त गठबन्धनले वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र, एमालेको नेपाल पक्ष र राजमोका सांसद सहित १ सय ४६ सांसदले आफ्नो हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । त्यसपछि गत असार २८ गते सर्वोच्चले दोस्रो पटक विघटित संसद् पुनःस्थापना गर्यो । र, बहुमत सांसदको समर्थन भएकोले तत्कालिन विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्यो ।

जारी परमादेशअनुसार गत असार २९ गते शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक देशको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको झन्डै एक महिना पुग्न केही दिन बाँकी रहँदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको गठबन्धनमा सामेल भएका सबै दलहरूलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने बताए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । किनकि यसअघि नै राजमोले संसद् पुनःस्थापनाका लागि देउवालई समर्थन गरेको भए पनि सरकारमा सहभागी नहुने बताइ सकेको छ । जसपा उपेन्द्र पक्षले पार्टीको आन्तरिक विवाद र केही प्राविधिक कठिनाइका बावजुत तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताएको छ । त्यस्तै एमालेको नेपाल पक्षले पनि पार्टीको लामो आन्तरिक विवाद र त्यसले निम्त्याएको चुनौतीकाबीच तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताइ सकेको छ ।

सत्तारूढ दल काँग्रेसका एक नेताका अनुसार, ‘एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष पार्टी एकता र सहमतिका लागि आन्तरिक कसरत गर्दैछ । यदि उसले कदाचित पार्टी एकता र सहमति गर्न नसकेको खण्डमा सरकारमा सहभागी आश्वासन दिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गर्नु भएको हो तर, नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुनका लागि ढिलासुस्ति गर्दै गएमा गठबन्धनले सोच्नै पर्छ । यद्यपि तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने सम्भावना भने न्यून नै छ । भैहाले पनि सरकारकारी कामकारबाही गर्न थप जटिल हुने भएकाले सकभर जसपा उपेन्द्र पक्ष र एमाले नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ ।’

तर, संसदमा १ सय ६५ मत ल्याएर विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ गरेपछि उनकै पार्टीको अर्को पक्ष तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले प्रश्न उठाएको छ । उक्त पक्षले प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई पर्खेर बस्न नहुने बताउँदै आएको छ । पार्टीगत तथा सरकारी कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला एमाले नेपाल पक्षलाई नपर्खिएर मन्त्रिपरिष्द विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै पौडेल पक्षले देउवालाई दबाव दिएको छ । तथापि देउवा नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी नगराएसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने पक्षमा छैनन् । किनकि उसलाई सरकारमा सहभागी नगराए देउवा सरकार प्राविधिक रूपमै कमजोर हुने निश्चित छ । र, सरकार स्वतः अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने सम्भावना पनि बलियो छ ।

एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुन सकेन भने संसदको गठजोडमा तलमाथि पर्नेछ । उसले सरकारमा सहभागी नभै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहमति गर्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर सरकारमा पर्ने निश्चित छ । उक्त पक्षका २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । ती सांसदहरू एमाले संस्थापन पक्षमै फर्किए संसदमा हुने महत्वपूर्ण निर्णय र विधेयकहरू पारित गर्न देउवालाई कठिन हुनेछ । यद्यपि जसपाका ३२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत नदिएका होइनन् । तर, निर्वाचन आयोगको फैसलापछि महन्थ ठाकुर पक्ष यतिबेला दलविहीन अवस्थामा छ । असन्तुष्ट महन्थ पक्षका १२ जना सांसद विपक्षको कित्तामा उभिएका छन् । उनीहरू विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा उनीहरूप्रति विश्वस्त भने छैनन् । त्यस्तै नेपाल पक्षका २२ जना सांसद विपक्षको कित्तामा उभिए सरकारले जतिबेला पनि चुनौती मोल्नुपर्ने नै छ ।

साउन ३ गते काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ जसपाका ३२, एमाले नेपाल पक्षका २२ र जनमोर्चाका १ जना सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । उनको पक्षमा १ सय ६५ मत परेको थियो । यद्यपि नेपाल पक्षका २२ सांसद र महन्थ पक्षका १२ सांसद दायाँ–बायाँ लागे भने संसद् भित्रको गठजोडमा देउवा १ सय ३१ मा झर्न सक्छन् । किनकि संसदबाट महत्वपूर्ण प्रस्ताव, निर्णय र विधेयक पारित गर्न बहुमत हुनैपर्छ । बुहमतका लागि १ सय ३६ जनाको समर्थन अनिवार्य हुनेपर्ने प्रावधान छ । यही जोखिमबाट उन्मुक्ति पाउन प्रधानमन्त्री देउवा नेपाल पक्षलाई जसरी पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन् ।

यसरी देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको झन्डै महिना दिन पुग्नै आँट्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ गरेपछि गठबन्धनका सांसदहरूले मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् पंगु हुने त होइन भन्ने आशंका गरिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली पक्षका सांसदहरूले त परमादेशबाट ल्याइएको सरकार दिनानुदिन पंगु बन्दै गएको भन्दै खिल्ली उडान थालेका छन् । यदि एमाले दुवै पक्ष एकढिक्का भए सरकार पंगु बन्न कुनै बेर लाग्ने छैन । यही बुझेर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन फकाइरहेका छन् ।

यतिबेला जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी छैन । त्यस्तै सरकारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने अधिकांश विषय संसद् सचिवालयमा थन्काइएको छ । देउवा सरकारका लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय यसअघि ओली सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्नुपर्ने छ । यदि बजेट पारित भएन भने भदौ महिनादेखि सत्ता सञ्चालनमा स्वतः कठिनाइ आउने छ । यही बुझेर एमाले अध्यक्ष ओली पक्ष बौरियझै गरि अनेकन् लालञ्छना र आलोचना गरिहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा भएको ढिलाइकै कारण उता मन्त्रालय तथा मातहतका सरकारी कामकारबाही दिनहुँ प्रभावित बन्दै गएको एक सरकारी अधिकारी गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति नहुनुले जनताको काम गर्न निकै गाह्रो भएको छ । दिनदिनै सेवाग्राहीहरूको भीडले कोभिड–१९ संक्रमण तथा उच्चजोखिम बढ्ने खतरा एकतातिर छ भने अर्कोतिर सरकारी कामकारबाहीका लागि आएका फाइलको चाङ्गले विभाग नै भरिएलान् भन्ने डर छ । दिनदिनै काम नभएर फर्किने सेवाग्राहीको अमिलो मन देखेर झन दुःख लाग्छ । हामीले गर्नसक्ने काम नियमित रूपमा गर्दै आएका छौँ । तर, मन्त्रीज्यूहरूको पदपूर्ति नहुनुले उहाँहरूबाट हुने पूरै कामकारबाही रोकिएको छ ।’

त्यस्तै देउवा सरकारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने अधिकांश विषय संसद् सचिवालयमा महिनौँदेखि थन्काइएको छ । थन्किएका निर्णय सरकारले तत्काल संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । उसले भदौसम्म गर्न सकेन भने थप वैधानिक अड्चन आउने छ । ओली सरकारले जस्तो देउवा सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय वा विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न तत्काललाई पाउँदैन ।