☰
काठमाडौं । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले देशका दुई ठूला राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र ब्युँत्यायो । यी दुई ठूला पार्टी पूर्ववत अवस्थामै ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्रभित्र हालसम्म कुनै विवाद देखा परेको छैन भने एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली–वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीचको चर्किएको विवाद केही दिनयता मथ्थर हुँदै आएको छ ।
ओली–नेपालभित्र चर्किंदै गएको विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षका नेताहरू पुनः सक्रिय रहँदै आएको बताइएको छ । यसअघि संघीय राजधानी काठमाडौंमा एमाले दुवै पक्षका दोस्रो वरियताका नेताहरू सहमतिका लागि उपत्यकाका केही होटल चहारेका ती नेताहरूले ओली–नेपालको अनौपचारिक भेटवार्ता र टेलिफोन संवाद गराए पनि त्यसले सहमतिको निष्कर्षमा पुर्याउन भने सकेको थिएन ।
दुवै पक्षको विवाद समाधान र सहमतिको निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुुको कारण शीर्ष नेताद्वय ओली–नेपालको चट्टानी अडान र झाङ्गिँदै गएको राजनीतिक इगो र हठ नै हो । उनीहरूको यही कुरा कारक बनेपछि विवाद समाधान नभएको एमाले दुवै सपक्षका नेताहरू बताउँछन् । नेपाल एमाले पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ मा फर्काउन चाहन्थे भने ओली त्यसमा सहमति थिएनन् । ओली–नेपालबीचको सहमति वा एमाले एकता यसमै आएर अड्किएको थियो ।
यही चट्टानी अडानबाट नेता नेपाल एकरत्ति पछि नहटेपछि पानी–पानी हुँदै अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे एकता प्रस्ताव आह्वान गरे । तथापि उक्त प्रस्तावमा नेपालको माग विपरीत एमाले पार्टी संरचना जेठ ३ उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमा उनले असहमति जनाएपछि विवाद समाधान नभई थप चर्कियो । दुवै समूहका नेताहरु एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्न थाले । आरोप–प्रत्यारोपकै बीचमा पुनः एकता प्रयासका लागि राजधानीको एक होटलमा ओलीनिकट नेताहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र नेता नेपालनिकट भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका केही नेताले अनौपचारिक भेटवार्ता र छलफल गरे । त्यो बेलाको छलफल आपसमा गुनासो पोख्नुबाहेक अरु विकल्प खोजिएन ।
एकता प्रयासका लागि दुवै समूहका दोस्रो वरियताका नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल जारी नै थियो । त्यसकै बीचमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते गते राति २ बजे दोस्रो पटक संसद विघटन गरिन् । संसद विघटन भएपछि माधव नेपाल ओलीप्रति आक्रोशित हुँदै गए । पहिलो पटक पुष ५ गते संसद विघटन हुँदादेखि नै ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका नेपाल दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दा झनै ओलीप्रति रुष्ट बने ।
रुष्ट बनेका नेता नेपाल जेठ १० गते विपक्षी दलहरूको गठबन्धनमा सामेल भए । एमाले नेपाल पक्षका सांसद्हरूले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराए । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय परिषद अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदसहित १ सय ४६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराए ।
यो बीचमा ओलीले चलाखी गर्दै एमाले पार्टाीको एकताका लागि भन्दै पहिलेकै संरचना अर्था नवौँ महाधिवेशनबाट संठित सांगठानिक संरचना २०७५ जेठ २ ब्युँत्याए । त्यसमा नेपाल केहीहदसम्म लचिलोमात्रै बने । तर, सहमति भने जनाएनन् । बरु आफू विपक्षी गठबन्धनकै पक्षमा उभिएको बताए । यद्यपि ओलीले सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा पहिले नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका नेपाल समूहका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन जोडबल गरे । तर, सर्वोच्चको फैसला नआउञ्जेल न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कुनै निर्णय नगर्ने नेता नेपालले कडा अडान राखे ।
त्यसपछि सर्वोच्चको फैसलाले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उक्त निर्णयलाई बदर गर्यो । त्यसको केही दिनमा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्त गरियो र ओली पदमुक्त भए । उनकै समूहका नेताहरूको भनाइलाई आधारमा मान्ने हो भने नेपालकै अडानका कारण ओली सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो । उनी सत्ताबाट बाहिरिएपछि झोक्किएर नेपालमाथि खनिए । तथापि ओली पछिल्ला केही दिनयता नेपालपप्रति लचिलो बन्दै एकताका लागि आममाफी दिनेदेखि तत्काल सहमति गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
यद्यपि पछिल्लो समय नेता नेपाल पक्ष पार्टी एकता नगर्ने तर, सरकारमा सहभागी हुने हल्ला चलिरहेकै बेला असार २७ गते एमाले एकता कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिकै आधारमा एकता टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगेको छ । राजधानीमा जारी नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक १० बुँदे सहमतिकै आधारमा एकता टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगेको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिए । ‘पार्टी एकताका लागि १० बुँदे सहमति भइसकेको छ तर, पार्टीका वरिष्ठ नेता र अन्यमाथि अनेक प्रकारका टिप्पणी र लाञ्छना लगाउने काम भइरहेका छन्, ती कुरा तत्काल रोकिनुपर्छु,’ पन्तले भने ।
पन्त भन्छन्, ‘यतिबेला पार्टी एकताका लागि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ । जसका लागि हामीले ओलीजीलाई पार्टी सदस्यता नवीकरण र अधिवेशनका लागि तयारी रोक्न आग्रह गरेका छौँ । ‘एकता वार्ता चलिरहेका बेला नवीकरण, पार्टी विभाग पुनर्गठन र अधिवेशनका लागि कामकारबाही रोकिनुपर्छ’ । अहिलेसम्म भएका १० बुँदे लगायतका सहमतिले एकताको आधार बनाएका छन् । १० बुँदेलाई सहमति कार्यान्वन गर्दै जानुपर्छ । अहिले पनि कुराकानी र वार्ता भइरहेको छ । पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन सजगतासाथ अघि बढ्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ ।’
वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको अस्ति (बिहीबार)देखि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हिजो (शुक्रबार) चार बुँदे निर्णय गर्दै सकिए पन्तले बताए । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापाना गरेकोमा बैठकले स्वागत गरेको समेत बताए । बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले सम्मानजनक पार्टी एकतामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ । स्थायी कमिटीको बैठक र केन्द्रीय कमिटीमा पनि उहाँको धारणा त्यही थियो, पन्तले भने । त्यस्तै नेता पन्तकै अनुसार, ‘नेपालले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा हामीले पनि आलोचना गर्दा संयमित र हुनुपर्छ भन्नु भयो । दक्षिणपन्थी विचार त्यागौँ र केपी ओलीले जति नै गाली ग्लौज गरे पनि म पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको छु भन्नु भएको छ ।’
वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापन गर्दै सञ्चारकर्मीसँग बोल्ने क्रममा नेता पन्तले भने, ‘१० बुँदा मिल्यो, अब त्यसकै आधारमा एकता हुन्छ । दुवैतिर अविश्वास छ । एकले अर्कालाई आलोचना गर्ने काम भएको छ । एकअर्कालाई बुझ्नेमा समस्या छन् । एक महिनाभित्रै सहमति गर्ने, गराउने हाम्रो चाहना छ ।’
