काठमाडौं । २०७२ फागुन २० देखि २३ गतेसम्म १३ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेपाली काँग्रेसले पार्टीलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउन राख्न मुस्किल भएको छ । उसले संघ तथा प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूको तत्काल चुनाव गराइ त्यसको सम्पूर्ण विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।

तथापि पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन, क्रियाशील सदस्यको विवाद, कोभिड–१९ संक्रमण तथा उच्चजोखिम, बाढी, पहिरो र डुवानका कारण तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योलता छाएको छ । त्यस्तै काँग्रेसको आन्तरिक विवाद र महाधिवेशनको अन्योलता छाउनुको कारण प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनः सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा हो । गत असार ५ गते देउवाले प्रदेश स्तरिय अगुवा नेताहरूसँगको छलफल र भेटवार्ताको क्रममा सभापतिका लागि आफूले फेरि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेपछि थप विवाद चुलिँदै गएको संस्थापन पक्षइतर नेताहरू बताउँछन् ।

देउवाले पुनः सभापतिको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेसँगै काँग्रेसभित्र हलचल त मच्चिएकै छ । तर, पार्टी र पार्टीका राजनीतिक एवम् वैचारिक संघ, संगठन जसरी चलाउनुपथ्र्यो, त्यसरी नचलाएको भन्दै पार्टीभित्रै उनको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । कतिपय नेताले आगामी भदौमा हुने महाधिवेशनमा उनले सभापतिको उम्मेदवारी नदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने सोचेका थिए । उनीहरूको सोचाइ विपरीत देउवाले पुनः सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

सभापति पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरे पश्चात् देउवालाई काउन्टर दिँदै काँग्रेस शीर्ष तथा संस्थापन पक्षका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता शेखर कोइराला सभापतिका लागि उम्मेदवारीका लागि आन्तरिक छलफल तथा परामर्श गर्दै आएका छन् । यद्यपि अर्का आकांक्षी तथा काँग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने हालसम्म मुख खोलेका छैनन् । पार्टीभित्र र बाह्य राजनीतिक वृत्तमा सिटौला पनि सभापति पदका लागि यसपटकको महाधिवेशनको बलिया उम्मेदवार हुन् भन्ने चर्चा चलेकै छ । तथापि उनले आजसम्म आफ्नो कुनै पनि औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यसभन्दा पहिले काँग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा सिटौला प्रतिस्पर्धी थिए । तर, उनले पराजय भोग्नु परेको थियो । उनी १३ औं महाधिवेशनका प्रतिस्पर्धी भएकाले यसपटक फेरि उठ्ने वा अन्य कोहीँ नेतालाई सहयोग गर्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट धारणा भने राखेका छैनन् । यद्यपि आफूनिकट नेताहरूसँग सिटौला छलफल तथा परामर्शमै रहेको एक नेताले बताए । १४ औँ महाधिवेशनको समय नजिकिँदै गर्दा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइराला, पूर्वमहामन्त्री सिंह र नेता शेखर कोइराला नयाँ नेतृत्व चयनका लागि एकआपसमा भेटवार्ता र, छलफल तथा परामर्श गर्दै आएका छन् । किनकि यसपटकको महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धीहरूको भारी प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ । सभापतिको आकांक्षी तत्काललाई यी केही नेता देखिए पनि अन्ततः अत्याधिक हुने सम्भावना पनि कायमै छ ।

त्यस्तै तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पुत्री सुजाता कोइरालाले गत असार २४ गते पौडेल र सिटौलालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर संस्थापन पक्षको सभापतिको उम्मेदवार एउटै हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । ‘संस्थापन पक्षका धेरै उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेको खण्डमा पराजय हुने सम्भावना हुन्छ । यसर्थ सकभर एउटै उम्मेदवारी बनेको खण्डमा देउवालाई सहजै पराजित गर्न सकिन्छ,’ सुजाता भन्छिन् । उनीले यस्तो बताए पनि संस्थापन पक्षका उम्मेदवार पाँच जनाभन्दा बढी नै हुने सम्भावना रहेको संस्थापन पक्षकै नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

असार २५ गते साँझ शेखर कोइरालाले आफूनिकट नेताहरूलाई भेटेर सहयोग र समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै अर्का पूर्वमहामन्त्री सिंहले पनि वरिष्ठ नेता पौडेललाई भेटेर आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । यतिबेला काँग्रेस नेता तथा सभापतिका आकांक्षीले एकआपसमा भेटवार्ता, छलफल र परामर्श गर्दै आएका छन् । तथापि यीमध्ये एकले अर्कोलाई सहयोग, समर्थन र स्वीकार गर्नसक्ने सम्भवना भने नरहेको बताइएको छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एकपटक सभापतिका लागि आफूलाई सहयोग र समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन् । आफू पार्टीको वरिष्ठ नेता भएको र पार्टी र लोकतन्त्रका लागि विगत लामो समयदेखि लड्दै आएकोले यसपटक सहयोग गर्न संस्थापन निकटका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । पौडेलले संस्थापन पक्षका सबै नेताहरू एकढिक्का नभए पुनः देउवा नै सभापति पदमा विजयी हुनसक्ने भएकाले आफूहरू एक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व अर्थात् सभापति पदका लागि नेताहरू एकले अर्कोलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् भने आफूनिकट नेताहरूसँग निरन्तर छलफल तथा परामर्शमा जुटेका छन् । तर, एकआपसमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्न नसक्ने उनीहरू स्वयंले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् । नेतृत्व चयनकै लागि काँग्रेसभित्र देखिएको विवाद र प्राकृतिक प्रकोपका कारण महाधिवेशनमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यसका बावजुत उसले तोकेकै समयमा महाधिवशन हुन सकेन भने कांग्रेस केन्द्रीय नेताहरूलाई पार्टीको वैधानिकता जोगाउन विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सभापतिका आकांक्षीहरूले कानुनी तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूबाट सुझाव मागिरहेका छन् ।

उपलब्ध सुझावका आधारमा केही विकल्प हुँदाहुँदै संघदेखि स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारीहरू तोकिएको समयमा महाधिवेश गर्न नसके विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीको वैधानिकता जोगाउने ध्याउन्नमा छन् । यद्यपि यो विकल्पका अगाडि क्रियाशील सदस्य विवादको समाधानको चुनौती त छदैछ । त्यसैले गर्दा यो विकल्पमाथि थप जटिलता बढेको छ । तथापि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशनको विकल्प नै महाधिवेशन भएको जिकिर गर्दै आएको थियो । उसले विशेष महाधिवेशन नगर्ने अडान राखेको थियो । तर, हिजो (बिहीबार) बसेको पौडेल पक्षको बैठकले महाधिवेशनको विकल्पबारे छलफल गरेको छ । छलफलबाट पौडेल पक्षले अब विशेष महाधिवेशन गरेरै जाने निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यस्तै काँग्रेस पार्टीको वैधानिकता जोगाउनका लागि १३ औं महाधिवेशनबाट आएका क्रियाशील सदस्यहरूको माध्यमबाट वडा अधिवेशन गर्नेबारे छलफल हुँदै आएको छ । पार्टी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, ‘वडा अधिवेशन गरेपछि महाधिवेशन केही समय स्थगित गरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर तीन महिनापछि महाधिवेशन गर्न सकिन्छ ।’ यद्यपि उनले भने बमोजिम निर्वाचन आयोगमा यो कुरा प्रस्तुत गर्न जति सहज छ । कानुनी उल्झन र प्रभावधानका कारण उत्तिकै अपठ्यारो पनि छ ।

त्यसैगरी अर्को विकल्प कोभिड–१९ संक्रमण तथा उच्चजोखिम कायमै रहेकोले यो अवधिलाई शून्य समय मानेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउँदै महाधिवेशन दुई तीन–महिना पछि सार्न सकिन्छ । यो अवस्थालाई देशको कानुनले पनि शून्य नै मान्न सक्छ । तथापि काँग्रेस पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनका लागि केही विकल्प भए पनि विवाद निरूपण नहुँदा यी विकल्पले काम नगर्न सक्छन् । किनकि यतिबेला काँग्रेसका अधिकांश शीर्षस्थ पदाधिकारीले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यदि तोकिएकै समयमा महाधिवेशन नभए आन्दोलन गर्ने काँग्रेस पार्टीका युवा नेताहरूले यसअघि नै बताइसकेका छन् ।

काँग्रेसका यी विकल्प भए पनि उसले १४ औँ महाधिवेशन बाध्य भएर भएर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकि पार्टीलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउन भदौ महिनाभित्रै महाधिवेशन जसरी भएपनि सम्पन्न गर्नुपर्ने काँग्रेसको बाध्यता छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) अनुसार ५ वर्षभित्रै दलले आफ्नो अधिवेशन गर्न नसकेमा ६ महिना समयसीमा बढाउन सक्ने प्रावधान छ । त्यसैमा टेकेर काँग्रेसले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल भदौसम्म म्याद थप गरेको छ । यदि थप गरिएको म्यादमा पनि महाधिवेशन नगरे पार्टी वैधानिकता जोगिने छैन ।