नेपालले परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशीलताको सिद्धान्त, असंलग्नताजस्ता उत्कृष्ट नीतिको आधारमा विदेशनीतिको अवलम्बन गरेपनि आन्तरिक अस्थिर राजनीतिले अन्तर्राष्ट्रिजगतमा आफ्नो गरिमा जोगाउन सकेको छैन ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदयपछि विदेशी राष्ट्रहरुले नेपालको लाजनीति (राजनीति)लाई विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् । विश्वका शक्ति उदयमान राष्ट्रले नेपाललाई खासै चासो नदिएपनि केही पश्चिमा देशले दक्षिण एसियामा सामरिक रणनीतिक र दक्षिण एशियाका केही देशलाई साइजमा ल्याउन मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् ।

किन नेपाल रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्ने राष्ट्रको रुपमा रह्यो र नेपाल विदेश नीतिमा चुकेकै हो ? भन्ने केही तथ्यगत सन्दर्भ जोड्न खोजिएको छ । नेपाल किन विदेशनीति अभ्यासमा पछाडि पर्यो र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो ? भन्ने विषयमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै परराष्ट्रमन्त्री तथा विदेशमन्त्री परिवर्नले पुग्ने असर बारे सन्दर्भ जोड्न खोजिएको छ ।

नेपालमा (तन्त्र) परिवर्तनका लागि जनताले वि.सं.२००७ साल देखि हालसम्म पटकपटक जनसंघर्ष गरी विभिन्न परिवर्तन ल्याए । २०४७ को परिवर्तन पछि जनताको सरकार बन्यो र त्यस सरकारका परराष्ट्र मन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । राणा शासनको अन्त्य वि.सं. २००७ सालमा सोभागजंग थापा कार्यवाहक परराष्ट्र मन्त्री भएपछि हालसम्म ५३ पटक परराष्ट्र मन्त्री परिवर्तन भएका छन् । हाल शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पराराष्ट्र मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् । देउवाको यो चौथो पटकको परराष्ट्रको अनुभव हो भने पाचौं पटकको प्रधानमन्त्रीको अनुभव ।

चीनमा सन् १९४९ मा चाउएन लाइ आफै विदेशमन्त्री भएपछि सन् २०१३ को मार्च १६ मा एघारौं विदेशमन्त्री वाङ यी लाई पाएको छ, जो हाल सम्म विदेशमन्त्री नै छन् । चीनिमा छेन यीले सन् १९५८ देखि १९७२ सम्म १४ वर्ष सम्म निरन्तर विदेश मन्त्री भएर काम गरेका थिए । नेपालमा विभागीय मन्त्रीले जम्मा १३ दिन काम गर्न पाएका छन् ।

त्यस्तै भारतको स्वतन्त्रता पछि सन् १९४७ मा जवहारलाल नेहरु विदेशमन्त्री भएपछि ३० औं विदेशमन्त्री सुव्रमन्यम जयशंकर भएका छन् । यस अवधिमा भारतमा एकै व्यक्ति २ तथा ३ पटकसम्म विदेश मन्त्री भएका छन् । त्यसैगरी अमेरिकामा सन् १९४७ मा जर्ज मार्शल विदेश मन्त्री भएपछि २२औं विदेश मन्त्री थोमस जेफर्सन भएका छन् । अमेरिकामा उपराष्ट्रपति भन्दा विदेश मन्त्री बढी शक्तिशाली हुन्छन् । त्यही भएर पनि ६ जना विदेश मन्त्री अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भैसकेका छन् ।

विश्वको तथ्यांक अध्ययन गर्दा सन् १९४७ देखि १०२१ सम्म नेपालमा ५३, भारतमा ३०, चीनमा ११, अमेरिकामा २२, जापानमा ५२ पटक विदेश मन्त्रीको परिवर्तत भएको छ । केही वर्ष अघिसम्म विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको जापानमा सरकार परिवर्तन नेपालको संख्याको तुलनामा केही कम मात्रमा भएको तथ्यांक छ ।

जापानमा सरकार परिवर्तन र आन्तरिक राजनीतिले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा चोट पुगेको देखिन्छ, जसको असर अर्थतन्त्रमा परेको देख्न सकिन्छ । अबको केही वर्षमा चीन विश्वको अर्थतन्त्रको पहिलो नम्बरमा पुग्ने चिनियाँ विश्व विद्यालयका प्राध्यापकले बताइरहेको बेला जापानको अर्थतन्त्र विश्वको तेस्रो स्थानमा पुगेको छ । यी उदाहरणहरुले सरकार परिवर्तनको असर सिधै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आन्तरिक कुटनीतिमा पर्नेे तथ्य देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नेपालको कुटनीति अभ्यास पछाडि पर्नुमा राजनीति मियोमा विदेशनीति घुम्नु नै मुख्य कारण देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्ति लहडको भरमा र शक्तिको आधारमा भागबण्डामा नियुक्त हुनुले पनि यस्तो अवस्था आएको हुनसक्छ । आफ्नो मान्छे सर्वविज्ञ र सरकार परिवर्तनसँगै विज्ञता भन्दा पनि आफ्नो भागमा रोजेको मन्त्रालय पर्नुपर्ने नत्र समर्थन नगर्ने लहडले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कूटनीति अभ्यासमा नेपाल पछाडि पर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पररष्ट्र नीतिका कोड तथा कन्डक्ट पृथकरुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने भेउसम्म नपाउनाले पछाडि परेका छौं । त्यसैले शक्ति राष्ट्रले यसको फाइदा उठाइ रहेकाछन् । विदेशनीति र व्यवस्थासँग जानकार व्यक्तिले अवसर नपाउने र अवसर पाउने व्यक्तिले गरिमामय पदधारण गर्दा तर्कसंगत राष्ट्रहितमा विचार विमर्ष नगर्दा र कुटनीतिक अभ्यासलाई राष्ट्रिय अखण्डताको हितमा प्रयोग नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नेपाल पछि पर्दै गएको हुनसक्छ ।

यसको फलस्वरुप समदुरीको सम्बन्ध भन्दापनि एक अर्का विरुद्धको सम्बन्ध हुनगएको छ । आपसी सम्बन्धलाई आवश्यकता अनुसार मात्र प्रयोग गरिरहेका छौं । एउटा देशलाई खुशी पार्न अर्को देशलाई अहित हुनेखालको गतिविधि गरिरहेका हुन्छौं । जसको उदाहरण २०१५ मा भएको नाकाबन्दी को समयमा भारतलाई उक्साउन चीनबाट तेल, रेल, खाद्यन्न ल्याउन गरिएका गतिविधिबाट प्रमाणित भैसकेको छ ।

नेपालले दुवै छिमेकीसँग पुलको सम्बन्ध विस्तार गर्दै अधिकतम कुटनीतिक प्रयोगबाट स्पष्ट रुपमा आफ्नो एजेण्डा राष्ट्रहितमा राखेर फाइदा लिन सकेको छैन । कुटनीतिक आचारसंहिता सरकारकै मुख्य व्यक्तिबाट पालना भएन भने परराष्ट्र मन्त्रालयले नै कुटनीतिको बारेमा उचित ज्ञान दिन आवश्यक देखिएको छ । हामीले चीन, भारत र अमेरिकाले अपनाए जस्तो विस्तारवादी कुटनीति अपनाउन सक्दैनौैं तर उनीहरुले गर्ने कुटनीतिक व्यवहारको आधारमा राष्ट्र प्रथम भन्ने मान्यताको आधारमा एक प्रतिशत मात्र प्रयोग गर्न सक्ने हो भने कहिल्यै पनि असफल कुटनीतिको शिकार बन्दैनौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नीति सिद्धान्तहरुको प्रतिपादन गर्दा कुटनीतिक प्रचलन, प्रोटोकल, नैतिकता, आचरण, मर्यादा र विधिको शासन को आधारमा रहेर गरिनुपर्दछ । जुनसुकै देशको परराष्ट्रनीति पनि आफ्नो अनुकूल र भौगालिक बनावट अनुसार हुन्छ । चीनले अपनाएको शिल्करोड (वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ) अवधारणा, भारतको छिमेकी पहिलो र अमेरिकाको इन्डो प्यासाफिक रणनीति आफ्नै राष्ट्र अनुकूलको छ । विश्वका जुनसुकै विकसित, अर्धविकसित र विकासोन्मुख देशलाई हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रहित हेतु विदेशनीति अवलम्वन गरेको पाउछौं ।

विश्वका विकसित देशको उदाहरण हेरेर हामीले आन्तरिक नीति बलियो बनाउँदै विदेश नीति अवलम्बन गर्दा कुनै देश विरुद्ध नहुने र अहित नुहने हुनसक्छ । तर, नेपालमा दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि हामीले बारम्बार मन्त्री फेर्नुपर्ने कुर्सी मोहले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धुमिल भएकाछौं । पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको समयमा व्यक्तिगत प्रयासबाट कुटनीतिक प्रयोगमा केही सुधार गर्ने प्रसास गरेपनि उनले अवलम्बन गरेको समदुरी तथा सहअस्थित्वको नीतिलाई राजनीतिमा आवश्यकता परेन ।

ज्ञवाली पछिपनि १३ दिनसम्म काम सम्हालेका परराष्ट्रमन्त्री पनि खुशी राजनीतिको आधारमा आएका थिए । यदि उनले काम गर्न पाएको भएपनि देश नभई पार्टीनीति पहिलोको आधारमा काम गर्ने थिए । र अब आउने परराष्ट्रमन्त्रपनि आपूmलाई सहयोग गरेको आधारमा खुशीको नियुक्ति हुनेछ उनले राष्ट्र प्रथम हैन आफ्नो पार्टीको नीति प्रथम राख्नेछन् । त्यसैले राजनीतिक स्वार्थ अनुसार असफल कुटनीतिक अभ्यासको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं ।

परराष्ट्र नीतिसँगै कूटनीतिको पनि विशेष महत्व रहन्छ र कुटनीति प्रयोग परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र मात्र पर्ने गलत परिकल्पना र राजनीतिज्ञ अवधारण रहेको छ । पदधारणपछि जे गर्दापनि हुन्छ आफै कानून हुँ भन्ने मानसिकताले गर्दा अन्य देशले नेपाल प्रतिको हेराइ परिवर्तन गरिरहेका छन् । नेपाल बाहेकका देशहरुमा सरकार भन्दा कर्मचारीतन्त्र शक्तिशाली हुन्छ र त्यहाँका कर्मचारीहरुको दशकौं लामो अनुभव पनि हुन्छ र कुनै मन्त्रीले राजनीतिक नियुक्ति पाएपछि पहिलो अनुभव कर्मचारीसँग लिने गरेको पाइन्छ ।

टाढा जानै पर्दैन । भारतका विदेश मन्त्री कर्मचारी भएर काम गरिसकेका र विविन्न देशमा राजदूत भई काम गरेको अनुभवको आधारमा विदेश मन्त्री नियुक्त भए । चीनमा विदेश सचिव विदेश मन्त्री हुनसक्छ र त्यही व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न सक्छ । नेपालमा आफ्नो पार्टीको होकि होइन ? कुन पार्टीको समर्थक हो ? भनेर परराष्ट्र सचिव पद नै महिनौं खालि राखिन्छ ।

चीन विदेश नीतिमा त्यसै सफल र उदयमान शक्तिको रुपमा चिनिएको होइन । चीनमा ७० वर्षे इतिहासमा ११ पटक मात्र परराष्ट्र मन्त्री परिवर्तन भएका छन् । त्यहाँ राष्ट्रिय हितको लागि आएको कुराहरु सबैले मान्ने गर्छन् । जस्तै “एक चीन नीति”, “वन वेल्ट वन रोड (वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ)” तथा “सिल्क रोड”। भारत, चीन, अमेरिकाका थिङ्क ट्याङ्क संस्थाहरुले देशको हितमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दछन् ।

चाइनीज एशोससियसन फर इन्टरनेशनल अन्डर स्टान्डिङ, सिआइसिआइआर, भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषद, अमेरिकी विश्व सम्बन्ध परिषद जस्ता संस्थाहरुले सरकारको नीति अनुसार काम गरेको हुन्छ र सरकारले पनि त्यहि अनुसार बजेट उपलब्ध गराएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यो हुनै सक्दैन किनकी नेपालमा राजनीतिक दल अनुसारका थिङ्क ट्याङ्क गठन गरिएका छन् र सरकारले आफू निकटलाई मात्र बजेट व्यवस्थापन गरिरहेको छ । राष्ट्रहितमा काम गरिरहेका अध्ययन अनुसन्धान संस्थाहरुलाई बजेट विनियोजन गरिँदैन र उनीहरुले उपलब्ध गराएका सल्लाह र सुझाव आफू अनुकूल नभएको बहुलट्ठक बुजु्रकहरुलाई लाग्ने गरेकोछ ।

भारत, चीन, अमेरिका जस्तै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विभिन्न संस्थाहरु छन् नेपालमा । जसमध्ये नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद पनि हो । विजय शमशेर जबराले नेपाल कुटनीतिक प्रयोगमा असफल हुनसक्ने विचार हेतु वि.सं. २००४ सालमा परिषदको स्थापना गरे । तर सरकारको काम गर्ने तरिका र हेर्ने दृष्टिकोणले गर्दा हराइरहेको छ ।

भारतमा जतिपटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि त्यहाँ अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ र उनीहरुको सल्लाह र सुझाव सरकारको कार्यदिशा बन्ने गरेको छ । उनीहरुले कुटनीतिक प्रयोग गरिने अभ्यासमा विश्वमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर निष्कर्ष निकालेका हुन्छन् । नेपालमा विदेश नीतिलाई विदेशी हस्तक्षेपको छत्रछाँया भनेर पन्छिरहेका छौं । यो अवस्था आउनुमा जबसम्म आफ्नै कार्यशैलीले हो भन्ने बोध हुँदैन तबसम्म अस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैनौं ।

भारतमा राजनीति भन्दा कर्मचारीतन्त्र त्यसै शक्तिशाली भएको होइन, भारतका थिङ्क ट्याङ्क संस्थाहरु भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषद जस्ता शक्तिशाली संस्थाहरुले सरकारको विदेशनीति सफल पार्न अनेकौं अध्ययन, अनुसन्धान गर्छन् र निष्कर्ष विदेश मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउँछन् । त्यही निष्कर्ष र प्रतिवेदनको आधारमा भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो आगामि नीति तथा कार्य तय गर्छ र राजनीतिको दिशासमेत निर्देशन गर्नसक्छ ।

नेपालमा भने ठीक उल्टो छ, राजनीतक हस्तक्षेप र कर्मचारीको हुकुमी कार्यशैली । आन्तरिक अस्थिरतामा गरिने बाललहड राजनीतिले नेपालको परराष्ट्रनीति असफल हुँदै गएको छ । आपसी हितमा स्पष्ट, भरपर्दो र बलियो नीति हुननसक्दा नीतिगत समस्या भोग्दै आएका छौं । अरुको सल्लाह र सुझाव राष्ट्र हितमा भएपनि आफ्नो व्यक्तिगत हितमा नभए सुन्न नचाहने राजनीति परिपाटीले गर्दा उदयीमान शक्ति राष्ट्रहरुबीच समदुरी सम्बन्ध कायम गर्न सकेका छैनौं र यो नै कुटनीति अभ्यासको असफलता हो ।