यो भन्दा अघिको सरकार (पूर्व प्रम केपी ओली ज्युको सरकार) ले कम प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट भाषणमा बजेट विनियोजन गरेको १० वटा आयोग, परिषद, सरकारी कार्यलयमा ‘जनजाति आयोग’ सबैभन्दा पुछारमा परेको छ ।

जनजाति आयोगलाई सरकारले सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेर वार्षिक २ करोड ८० लाख मात्रै सरकार (राज्य र राज्य पक्षका मान्छे र नेपालका मूलधारका भनिने बुद्घिजीवी, प्रा., डा, प्राडा, प्राज्ञ, विद, विज्ञ, कार, मिडियाहरुले ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर ‘जनजाति जनजाति’ मात्रै भन्ने गर्छन्) को भाषामा भन्नु पर्दा ‘जनजाति अयोग’का लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले कम प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको अन्तिम १० वटा आयोग, परिषद, सरकारी कार्यलयको सूची तल उल्लेख गरिएको छ :

१. राष्ट्रिय महिला आयोग वार्षिक बजेट १० करोड ९४ लाख ।

२. प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग वार्षिक बजेट ८८ करोड ।

३. उपराष्ट्रपति कार्यलय वार्षिक बजेट वार्षिक बजेट ४ करोड ८९ लाख ।

४. न्याय परिषद वार्षिक बजेट ४ करोड ८३ लाख ।

५. मुस्लिम आयोग वार्षिक बजेट ४ करोड ५२ लाख ।

६. थारु आयोग वार्षिक बजेट ४ करोड ४६ लाख ।

७. मधेसी आयोग वार्षिक बजेट ३ करोड ३९ लाख ।

८. दलित आयोग वार्षिक बजेट ३ करोड ३३ लाख ।

९. समावेशी आयोग वार्षिक बजेट ३ करोड ८ लाख ।

१०. जनजाति आयोग वार्षिक बजेट २ करोड ८० लाख ।

यसरी हेर्दा महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र न्याय परिषदबाहेक नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३६ प्रतिशत (विसं २०६८ अनुसार । त्यसअघि विसं २०५८ मा लगभग ३८ प्रतिशत) जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिलाई के–कति कारणले गर्दा हो कुन्नि ?

विगत केही वर्षदेखि सरकारले धेरै कम मात्रै वार्षिक बजेट मात्रै छुट्याउँदै आएको छ । यस विषयमा नेपाली मिडिया र मिडियामा कार्यरत पत्रकार, नेपाला बुद्घिजीवी, अनुसन्धानकर्ता विद, विज्ञ, वरिष्ठ, प्रा., डा., प्रा.डा. आदिले खोजअनुसन्धान गरेर समाचार लेखे, लेख लेखे, रिपोर्ट प्रकाशित गरे धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।

हुन त नेपालका आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा भन्नु पर्दा राज्यले वि.सं. २०४६ सालको परिवर्तपछि मात्रै केही हदसम्म सम्बोधन गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने, नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले सर्व प्रथम नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका सवाललाई राज्यले आंशिक रुपमा सम्बोधन गर्दै विसं २०४७ को संविधानमै नेपाललाई ‘बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश हो’ भनी स्वीकार गरेको थियो । तर, सो संविधानले पनि ‘धर्म निरपेक्षयता’लाई भने स्वीकार गरेको थिएन ।

त्यस्तै तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आठौं पञ्चवर्र्षीय योजनादेखि नेपालका जनजाति (त्यो बेला आदिवासी भनी स्वीकार गरिएन) सहित सीमान्तकृत समूह-वर्गलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राख्यो । फलतः तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति, सीमान्तकृत समूह र वर्ग पहिचान गर्न र, उनीहरुको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी विभिन्न आयोग, कार्यदल र समितिहरु गठन गर्यो । जस्तै दलित आयोग, महिला आयोग पिछडिएको क्षेत्र… आदि ।

त्यस्तै ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न पनि २०५२ पुस ३० गते प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले तत्कालीन समयमा नेपालका ६१ जातिलाई ‘जनजाति’मा सूचीकृत गर्न सिफारिस गर्यो । फलतः धेरै ढला गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५४ मा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी ‘जनजाति विकास समिति’ गठन गरेर गुरुङ कार्यदलले सिफारिस गरेको ६१ जातिलाई जस्ताको तस्तै नेपालका ‘जनजाति’ भनी सूचीकृत गर्यो ।

तर, त्यो वेलाको ‘जनजाति सूची’ धेरै नै गाँजेमाजे र अपूरो रहेको थियो । किनभने, सूचीकृत ६१ जातिमध्ये कसैको मातृभाषा के हो ? कसैको जनसंख्या कति छ ?, ससैको उत्पत्ति (पूख्र्यौली) थलो कहाँ हो ? केही अत्तोपत्तो थिएन । तापनि उनीहरु हत्त न पत्त सूचिकृत भए । तर, त्यो बेला (हालसम्म पनि कायम रहेको) ‘राई !’ भनी सूचीकृत भएको जाति असलियतमा जाति नभएर नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि शासकहरुबाट पाएको स्थानीयस्तरको ‘छोटे राजा’सरहको पदवी वा पगरी मात्रै थियो ।

वास्तवमा पदवी वा पगरीकै कुरो गर्नु पर्दा त्यो बेलासम्म एकै रहेका किरातीहरु जस्तै वल्लो किरातका सुनुवारलाई ‘मुखिया’, माझ किरातका कुलुङ, बान्तावा लगायत १६ खम्बुका सन्तानहरुलाई ‘राई’ पल्लो किरात (लिम्बुवान) का लिम्बु र लाप्चालाई ‘सुब्बा’ तराईका थारुलाई ‘चौधराई’-‘पटवारी’ (हाल चौधरी), हिमालका शेर्पा लगायतलाई ‘गोवा’ ‘पदवी’ आदि ‘पगरी’ दिइएको थियो-हो । त्यसैले त्यो बेला जनजाति सूचीमा ‘राई !’ जाति भनी सूचीकृत हुनु नै गलत थियो । यस मामिलामा नेपालका समाजशास्त्रीहरु, मानवशास्त्रीहरु, भाषाशास्त्री, इतिहासविदहरु र, संस्कृतिविद चुकेकै हो,  अझै पनि उनीहरु यस मामिलामा चुकेकै छन् ।

हुन पनि नेपालका कोही पनि समाजशास्त्रीहरु, मानवशास्त्रीहरु, भाषाशास्त्री, इतिहासकार हुँ भन्नेले ‘म एक जाति राई हुँ । तर, मेरो २८ वटा मातृभाषा छ । र, म २८ वटा मातृभाषामा खररर … बोल्न सक्छु !’ भनी २८ वटा राईको मातृभाषामा खरररर… बोल्न सक्ने कोही राई प्रमाणका रुपमा भेटाउन वा देखाउन सकेका छैनन् । त्यसैले त हालसम्म पनि राईको चाड वा पर्व (मंसिरे पूर्णे र वैसाखे-चण्डी पूर्णे) को अवसरमा एक जाति राई, २८ भाषी राईको भनी काठमाण्डौको टुँडीखेल, ललितपुरको हात्तीवन, नखीपोट लगायत स्थानमा नाच्ने गरिएको चण्डी नाच (खासमा बान्तावा जातिले साकेन्वा-साखेवा र चाम्लिङ जातिले साकेला भन्ने गरेको) नाच्ने बेलामा एकै हौं ! भन्ने राईहरुले किन अलग–अलग थान बनाएर नाच्छन् ? यदि एक जाति राई, २८ भाषी राई एकै भए त एउटै थानमा नाच्नुपर्ने होइन र ? यस बारेमा नेपालका समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, भाषाशास्त्री, इतिहासविद र सोधखोज गरेर जवाफ लेखे हुन्थ्यो, दिए हुन्थ्यो ।

जे होस्, विसं २०५८ मा जनजाति समितिभन्दा बृहत रुपको ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन-२०५८’ जारी भयो । उक्त ऐन जारी भएपछि ६१ जातिमध्ये ‘मनाङे’लाई हटाएर गुरुङमा गाभियो भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि चोर बाटोबाट (किनभने त्यो वेला अध्ययन समिति वा अध्ययन कार्यदल नबनाई सुटुक्कै याक्खालाई सूचीकृत गरिएको थियो) अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत गरियो । यसरी जनजाति विकास समिति हुँदाको ६१ जति घटेर ५९ जातिको नयाँ जाति सूची पनि बन्यो । हालसम्म सोही ५९ जाति सूचीलाई मात्रै नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् ! भन्ने अर्थमा आम सर्व साधारण मानिसहरुबीच बुझाइने र बुझ्ने गरिन्छ । तर, नेपालका आदिवासी जनजातिका हकमा वास्तविकता त्यस्तो हुँदै होइन ।

जे भए तापनि कुलुङ जातिका अगुवाहरुले जातीय स्वपहिचानको आन्दोलन सुरु गरेको १९-२० वर्षको अवधि बिति सक्दा पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन् भन्ने त माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । यसमा मुख्य बाधक भनेको संस्था दर्ता ऐन-२०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ‘राई यायोक्खा’ नामक संस्था र तिनका सञ्चालक रहेका छन् ।

सूचीकृत (पहिलो ६१ र पछिल्लो ५९) जातिमध्ये धेरै जसो जातिको मातृभाषा के हो ?, जनसंख्या कति छ ?, ऐतिहासिक भूमि अर्थात् उत्पत्ति थलो कहाँ हो ?, अरुको भन्दा भिन्न र मौलिक संस्कार-संस्कृति के हो ?, चाडपर्व के हो ?, मौलिक भेषभुषा के हो ? अत्तोपत्तो छैन । तापनि सूचीकृत भएका थिए- अझै भइरहेकै छन् । त्यसरी सूचीकृत हुनेमा हिमाली समूहका धेरै छन् । स्वर्गीय डा. हर्क गुरुङद्वारा लिखित ‘जनजाति सेरोफेरो’ नामक किताबको पाना-१९३ अनुसार ‘हिमाली समूह’बाट १५ वटा जाति सूचीकृत भएका छन् । उहाँका अनुसार खासमा ५ वटा मात्रै सूचीकृत हुनुपर्ने थियो । त्यसमध्ये ११ को मातृभाषा के हो ? र १० को जनसंख्या कति छ ? तथ्यांक छैन ।

हाल सरकारले आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरी सकेको हुुनाले हाल कायम रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आजउराप्र खारेज गर्नुको विकल्प देखिँदैन । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आजउराप्र खारेज गरेसँगै पहिले जताभावी सूचीकृत गरिएको ‘५९ आदिवासी जनजाति सूची’ पनि खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै आदिवासी जनजाति आयोगले स्थाई रुपमै विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा आएका जातजातिहरुलाई आधार मानेर नयाँ आदिवासी जनजाति सूची बनाउने दिशा तर्फ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसो त सरकारले यो वर्ष प्रतिष्ठानका लागि अलग्गै बजेट नछुट्याएकाले गर्दा संभवतः प्रतिष्ठान खारेज गर्छ कि ? हुन पनि सरकारले बिना काम ‘सेतो हात्ती !’ किन पालि रहने ? सरकार प्रतिष्ठान खारेज गरेर आयोगकै एक महाशाखा वा इकाइको रुपमा प्रतिस्थापना गरे पनि हुन्छ ।