☰
काठमाडौं । एमालेभित्रै राजनीतिक शक्ति संघर्ष गरिरहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पाँच महिनायता प्रतिपक्षको भूमिकामा छन् ।
२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्युँताएसँगै पार्टीभित्र फाटो आएको छ । त्यसयता विभाजनको स्पष्ट रेखामा उभिएका ओली–नेपाल एकताको पक्षमा अझै खुलेका छैनन् । पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन एमाले दोस्रो वरियताका नेता सक्रिए भए पनि उनीहरूले हालसम्म एकताको आकार दिन भने सकेका छैनन् ।
यसअघि संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न होटलहरूमा नेताहरूले पटक–पटक एकताका लागि भन्दै अनौपचारिक छलफल र भेटवार्ता गरेका थिए । भेटका क्रममा अध्यक्ष ओली पक्षका दोस्रो वरियताका नेता सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल लगायतका अन्य केही नेता थिए भने वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षबाट भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरूको सहभागी हुने गर्दथ्यो । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेकै दुवै पक्षका शीर्ष नेताद्वयको पुनर्मिलन गराउनु थियो । यद्यपि नेताद्वयको पुनर्मिलनका लागि दुवै पक्षका नेताहरू सक्रिय हुँदै गएपछि ती नेताहरूले अनौपचारिक भेटवार्ता र टेलिफोन संवाद गराए । तर, उनीहरूको उक्त संवादले एकताको कुनै रूप लिन सकेन ।
तथापि उनीहरूको पुनर्मिलन हुन नसक्नुको कारण दुवै पक्षका शीर्ष नेताद्वयको चट्टानी अडान र राजनीतिक इगो नै हो । उनीहरूको यही कुरा कारक बनेपछि विवाद समाधान नभएको एमाले दुवै समूहका नेताहरू बताउँछन् । नेपाल एमाले पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ मा फर्काउन चहान्थे भने ओली त्यसमा सहमति थिएनन् । ओली–नेपालबीचको सहमति वा एमाले एकता यसमै आएर अड्किएको थियो ।
चट्टानी अडानबाट नेता नेपाल एकरत्ति नगलेपछि पानी–पानी हुँदै अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे एकता प्रस्ताव आह्वान गरे । तथापि उक्त प्रस्तावमा नेपालको अडान विपरीत एमाले पार्टी संरचना जेठ ३ उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमा उनले असहमति जनाएपछि पार्टी भित्रको विवाद समाधान नभै झनै चर्कियो । दुवै समूहका नेताहरू एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्न थाले । आरोप–प्रत्यारोपकै बीचमा पुनः एकता प्रयासका लागि राजधानीको एक होटलमा ओलीनिकट नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र नेता नेपालनिकट भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका केहीले अनौपचारिक भेटवार्ता र छलफल गरे । त्यो बेला छलफल आपसमा गुनासो पोखापोख गर्नुबाहेक अरू विकल्प खोजिएन ।
एकता प्रयासका लागि दुवै पक्षका दोस्रो वरियताका नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल जारी नै थियो । त्यसकै बीचमा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद विघटन गरिन् । संसद विघटन भएपछि नेता नेपाल ओलीप्रति आक्रोशित हुँदै गए । पहिलो पटक पुष ५ गते संसद विघटन हुँदादेखि नै ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका नेपाल दोस्रो पटक संसद विघटन हुँदा झनै ओलीप्रति रुष्ट बन्दै गए ।
रुष्ट बनेका नेता नेपाल जेठ १० गते विपक्षी दलहरूको गठबन्धनमा सामेल भए । एमाले नेपाल समूहका सांसदहरूले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराए । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदसहित १४६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता पनि गराए ।
यो बीचमा ओलीले चलाखी गर्दै एमाले पार्टीको पहिलेकै संरचना अर्थात नवौँ महाधिवेशनबाट संगठित सांगठानिक संरचना २०७५ जेठ २ ब्युँत्याए । त्यसमा नेपाल केहीहदसम्म लचिलोमात्रै बने । तर, सहमति भने जनाएनन् । बरु आफू गठबन्धनकै पक्षमा उभिएको बताए । यद्यपि ओलीले सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा पहिले नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका नेपाल पक्षका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन जोडबल गरे । तर, सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्ने नेता नेपालले कडा अडान राखे ।
त्यसपछि सर्वोच्चको फैसलाले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उक्त निर्णयलाई बदर गर्यो । त्यसको केही दिनमा संविधानको धारा ७६ को ५ अ्नुसार काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्त गरियो र ओली पदमुक्त भए । उनकै समूहका नेताहरूको भनाइलाई आधारमा मान्ने हो भने नेपालकै अडानका कारण ओली सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो ।
उनी सत्ताबाट बाहिरिएपछि झोक्किएर नेपालमाथि खनिए । नेता नेपाललाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नरहेको अभिव्यक्ति दिनसम्म भ्याए । त्यसपछि नेपालको मन ओलीप्रति थप चिसिन पुग्यो । त्यसपछि नेपालले विपक्ष्ी गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूसँग नियमित भेटवार्ता र छलफल गर्न थाले । त्यतिबेला देखि नै सत्तामा वा पार्टी एकतामा जाने भन्ने विषयमा मत बाजिँदै गएको छ ।
यो बीचमा मत बाजाबाज भएपछि अब गर्ने भन्नेमा नेपाल चिन्तित छन् । यद्यपि उनी पक्षका अधिकांश नेता एकताको पक्षमा उभिँदै आएकमा छन् । एमाले नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि (बुधबार) बस्ने तय गरिएको छ । उक्त बैठकमा मुलतः पार्टी एकताकै विषयलाई लिएर छलफल हुने बताइएको छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल पक्षका नेता निरज आचार्यका अनुसार, ‘भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पूर्वएकता कार्यदलका सदस्य नेता भीम रावलले एकताको विषयमा ब्रिफिङ गर्नेछन् भने एकताको विषयमा थप छलफल हुने छ ।’
अधिकांश नेताहरूले जतिसक्यो चाँडो पार्टी एकता गर्नुपर्ने नेपालमाथि दबाव दिँदै आएका छन् । तर, नेपाल एकताको विषयलाई लिएर गम्भीर नभएको स्रोत बताउँछ । विगत लामो समयदेखि अधिकांश नेताहरूले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, ओली नै एकताप्रति गम्भीर नभएकोले नेता नेपाल तत्काल एकताको पक्षमा देखिएका छैनन् । किनकि पछिल्लो समय ओलीले नेपाललाई एकताको जाल थापेर अपमानित र असह्य अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यसले गर्दा पनि नेपाल तत्काल पार्टी एकता गर्ने पक्षमा छैनन् । र, उनका पछिल्ला मागप्रति पनि ओली गम्भीर देखिएका छैनन् ।
त्यस्तै देउवा सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने प्रसंग चलिरहेकै बेला नेपालले सरकारमा सहभागी नहुने यसअघि नै जनाइ सकेका छन् । उनले सरकारमा नजाने बताएपछि उनलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीदेखि प्रचण्डसम्म भेटवार्तामा व्यस्त छन् । तर पनि नेपालले सरकारमा सहभागीता जनाउनका लागि कुनै आधिकारिक निर्णय गरेका छैनन् । सरकारमा सहभागी गराउनका लागि प्रचण्डले नेपालाई जोडबल गरिरहेका छन् । तथापि यसप्रति खासै चाँसो नदेखाएको स्रोतको दाबी छ । बरु नेपाल तत्काल सरकारमा पनि नजाने र पार्टी एकता पनि नगर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
