भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनमा गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ । जहाँसम्म के र कस्ता करतुतलाई भ्रष्टाचार भन्ने सवाल छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको ब्यक्तिले व्यक्तिगत लाभका लागि सेवाग्राहीप्रति बेइमानी एवम् दुराचार गर्नु वा बेमुनासिव अतिरिक्त रकम माग गर्नु भ्रष्टाचार हो ।

ब्ल्याक्स ल डिक्स्नरीका अनुसार सार्वजनिक जिम्मेवार धारण गरेको अधिकारी वा सरकारी संयन्त्रमा बस्ने कर्मचारीले आफ्नो पदको गलत प्रयोग गरी आफू वा अरु कसैलाई लाभलाई पुर्याउनु भ्रष्टाचार हो । त्यस्तै, विश्व बैंकले सार्वजनिक संस्थाहरुमा निजी लाभका लागि गरिने पदीय दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचार भनेको छ ।

आर्थिक समृद्धि, शान्ति, सदाचार, कानूनी राज्य र सुशासनका दृष्टिकोणबाट भ्रष्टाचार क्यान्सर मानिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले न्यून आर्थिक वृद्धि दर, राजनैतिक अस्थिरता, कुशासन, अपारदर्शिता, गरिबी, असमानता, स्रोतसाधको दुरुपयोग र बेरोजगारीलाई मलजल गर्दछ । जर्जियो, ग्रेको, मार्को (२०१७) का अनुसार भ्रष्टाचारको प्रभावले पूर्वाधार निर्माणको लागत र समयावधि बृद्धि हुने, गुणस्तरीय कार्य हुन नसक्ने मात्र नभई लाभग्राहीले अपेक्षाअनुरुप लाभ समयमा प्राप्त गर्न नसक्ने अबस्था रहन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक ब्यवस्था :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित एक संवैधानिक निकाय हो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ धारा २३८ ले संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको हो ।

सवैधानिक व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लगायतका कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मूल कार्य हो ।

आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक तथा दण्डात्मक रणनीतिरुरु अबलम्बन गर्दै आएको छ । जहाँ, दण्डात्मक रणनीति अन्तर्गत– भ्रष्टाचार विरोधी कानूनहरुको सुधार, गुनासो प्रणालीमा सुधार, मुद्दाको व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्धका कानूनहरु कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार निवारणमा संलग्न अन्य संस्थासँग समन्वय, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित नीति अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाएको छ भने निरोधात्मक रणनीति अन्तर्गत भ्रष्टाचार सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान, भ्रष्टाचार कारण पहिचान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव, भ्रष्टाचार विरोधी क्रियाकलापहरुको अनुगमन गर्दछ ।

त्यस्तै प्रवद्र्धनात्मक रणनीति–अन्तर्गत–भ्रष्टाचारसँग लड्ने राजनीतिक इच्छा शक्तिमा अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज र अन्य संघ-संस्थाको सबलीकरण, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी सचेतना विस्तारजस्ता कार्यलाई मूलरुपमा अगाडि सारिएको छ ।
सार्वजनिक निकायमा घुसखोरी कति :

अतिरिक्त दस्तुर अशुली अर्थात् घुस कानुनी, सुशासन र समृद्धिको नजरियामा क्यान्स जस्तै मानिन्छ । तथापि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको “नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन, २०७५” ले मालपोत कार्यालयमा ५४.१ प्रतिशत, कार्यालय अनुसार; मालपोत कार्यालयको हिस्सा ३० प्रतिशत, नापी कार्यालयको हिस्सा १५.९ प्रतिशत, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालयको हिस्सा १४ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको हिस्सा १२.२ प्रतिशत, खानेपानी कार्यालयको हिस्सा ६.४ प्रतिशत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हिस्सा ४.८ प्रतिशत, भूमिसुधार कार्यालयको हिस्सा ४.७ प्रतिशत, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको हिस्सा ५.१ प्रतिशत, यातायात व्यवस्था कार्यालयको हिस्सा २.९ प्रतिशत र दूरसञ्चार कार्यालय हिस्सा १.५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश अनुसार प्रदेश नं. १ मा ५९.० प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ३८.३ प्रतिशत, प्रदेश नं. ३ मा २७.७ प्रतिशत, प्रदेश नं. ४ मा २१.७ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा ७३.३ प्रतिशत, प्रदेश नं. ६ मा २५.० प्रतिशत र प्रदेश नं. ७ मा ३२.२ प्रतिशत यस्तो अतिरिक्त रकम असुल गर्ने गरिएको उल्लेख गरेको छ । बढी समय लगाएर सेवाग्राहीबाट घुस लिन वा घुस दिन बाध्य बनाई काम फत्ते गर्नेमा प्रदेश अनुसार प्रदेश नं. १ मा ६८.९ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ४४.३ प्रतिशत, प्रदेश नं. ३ मा ४७.४ प्रतिशत, प्रदेश नंं ४ मा ९२.७ प्रतिशत, पदेश नं. ५ मा ५६.६ प्रतिशत, प्रदेश नं. ६ मा २८ प्रतिशत र प्रदेश नं. ७ मा २१.३ प्रतिशत औल्याइएको छ ।

समय बढि लाग्ने कार्यालयमा तुरुन्त काम गराउनका लागि अतिरिक्त रकम दिन सेवाग्राही राजी हुनु, सेवाग्राही सेवा लिन कार्यालयसम्म पुग्नुको अलावा अतिरिक्त रकम दिई घरैमै सेवा माग गर्नु, आवश्यक कागजात जुटाउने झन्झट मानी अतिरिक्त रकम दिन सेवाग्राही राजी हुनु, ऐन, कानुन वा काजगात रितपुर्वक नपुगेको कारण अतिरिक्त रकम लिनदिन सेवाग्राही र राष्ट्रसेवक कर्मचारी राजी हुनु आदि मुल कारण हुन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी कहाँ गर्ने :

कतिपयलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा भए÷गरेका अनिमिता विरुद्ध कहाँ उजुरी गर्ने जानकारीको अभाव छ । स्मरण रहोस्, सार्वजनिक सेवा लिने सिलसिलामा सेवाग्राहीको काममा अकारण बिलम्ब गरिएमा, रिसवत माग गरिएमा, बेमुनासिब दुःखकष्ट दिइएमा सेवाग्राहीले प्रमाणसहित अख्यिारी दूरुपयोगको प्रकृतिअनुरुप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय तथा मातहतका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, राजस्व अनुन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, न्याय परिषद, संसदीय समिति, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, आर्थिक बेरुजु कार्यालय, विशेष अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, हेलो सरकारजस्ता उजुरी गर्नु सकिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

अख्तियारी दुरुपयोग :

आमसमुदायलाई छिटो छरितोरुपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्मचारीको दायित्व र कर्तव्य भए तापनि सेवाग्राहीलाई बाध्य पारी रिसवत लिने दिने हर्कत भइरहेको टान्सपरेन्सी इन्टरनेशन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाइरहेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट सम्पादित हुने कार्य सर्वशुलभ, निष्पक्ष, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउनका सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ लगायतका कानुन तथा निर्देशिका तर्जुमा तर्जुमा गरिएको भए तापनि सर्वसाधरण भोग्नु पर्ने सास्ती, दुःखकष्ट र अतिरिक्त रकम अशुलीमा तात्विक भिन्नता आएको छैन ।

सामान्य प्रशासनिक विषयलाई नीतिगत बिषयको हवाला दिँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान एवम् दण्डबाट बच्ने-बचाउने, उम्कने-उम्काउने प्रयत्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रबाट हुने गरेको छ । तोकिएको गुणस्तरभन्दा न्यून गुणस्तरका खाद्यपदार्थ उत्पादन र कम गुणस्तरका सामग्री विक्री गर्ने विक्रेतालाई खासै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । विश्वसनीय, निष्पक्ष, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रणालीको पूर्ण प्रत्याभूत अहिले पनि गर्न सकिएको छैन ।
भ्रष्टाचारजन्य हर्कत मात्रा अधिक पहिचान भएका मालपोत, नापी, यातायात ब्यवस्था लगायका कार्यालयहरुमा समेत अनुगमन, अनुसन्धान र निगरानी सघन बनाउन सकिएको छैन ।

राजनैतिक नेतृत्व, राजनीतिक दल, दलका कार्यकताको छत्रछाँयामा भ्रष्टाचारमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न स्वयम् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्बल प्रतित भएको छ । राजनीतिक आशिर्वादमा आयोगका उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने गरिएकाले आयोग दुर्बल बनेको हो । नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार पहिल्याउन सामान्य नागरिक असमर्थ मात्र छैनन्, नीतिगत भ्रष्टाचारको जाँतोमा दिनहु घुन झैं पिसिन बाध्य छन् ।

भ्रष्टाचारको मूल चरित्र :

नेपालमा अनेकन चरित्र तथा प्रकृतिमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । मूलतः नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत र र सानातिना गरी ४ खाले चरित्र बोकेका भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, २०७५’ अनुसार नेपालमा ३०.४ प्रतिशत नीतिगत, २७.२ प्रतिशत प्रक्रियागत, १०.४ प्रतिशत सानातिना र ६.९ प्रतिशत संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार सहजै देख्न पहिल्याउन सकिँदैन । तर सेवाग्राही र राज्यका लागि मन्द विष जस्तै हुन्छ । स्मरण रहोस्, नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले नीति निर्माणतहमा रहेका अधिकारीले आफू र आफ्नो पक्षमा नीति निर्माण गरी बेमुनासिब लाभ लिनु भन्ने बुझ्नुपर्दछ । नेपालमा राजनीतिक दलका नेता, वाहलवाला मन्त्री, माथिल्लो दर्जाका प्रशासक नीतिगत भ्रष्टाचार संलग्न छन् भन्नु फगतको आरोप होइन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलहरुको सम्लनता २३.१ प्रतिशत, सचिव तथा विभागीय प्रमुखको सम्लग्नता १५.१ प्रतिशत, मन्त्रीका सल्लाहकार तथा नजिकका व्यक्तिको सम्लग्नता १४.४ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सम्लग्नता १३.२ प्रतिशत औल्याउनुे उक्त तथ्य झुटमुठ ठहर्दैन । यहाँनिर ठूला राजनीतिक दल, उच्चपदस्थ कर्मचारी, मन्त्रीका सल्लाहकार बीच आपसी साँठगाँठमा उनीहरुलाई लाभ पुग्ने गरी नीतिगत निर्णय हुने गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्दछ । अर्थात् भ्रष्टाचार मौलाउनुमा राजनीतिक दल, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी मूलरुपमा जिम्मेवार छन् भनेर निष्कर्ष निकाल्दा अन्यथा हुँदैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको नजरियामा नेपाल :

टान्सपेरिन्सी इन्टरनेशन प्रतिवेदन, २०२० अनुसार नेपाल १७९ मुलुकमध्ये ११७औं स्थानमा रहेको छ । जहाँ नेपालले १०० अंकमध्ये ३३ अंक मात्र प्राप्त गरको हो । दक्षिण एशियाली ८ मुलुक माझ नेपालको स्थान पाँचौ स्थानमा रहेको छ । नेपाल अघिल्लो वर्ष ११३औं स्थानमा थियो ।
जहाँ दक्षिण एशियामा ६८ अंक सहित भुटान प्रथम स्थानमा ४३ अंकसहित मालद्विप्स दोस्रो स्थानमा ४० अंकसहित भारत तेस्रो स्थानमा, ३८ अंकसहित श्रीलंका चौथो स्थानमा, ३१ अंकसहित पाकिस्थान छैठौं स्थानमा र २६ अंकसहित बगालादेश सातौं स्थानमा छ । जहाँ १९ अंकसहित अफगानिस्थान पुछारमा रहेको छ ।

नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम :

राजनीतिक, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको धारणामा परिवर्तन नआएसम्म भ्रष्टाचार निवारण सम्भव नभएकाले धारणमा आमुल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि कैयौं भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको सहि पहिचान हुन नसकेको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पादन गर्ने अनुसन्धान, तहकिकात, दण्ड तथा मुद्दा प्रभावकारी तुल्याउन स्रोत साधनयुक्त बनाउनु आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार निवारण मूलत :

जनचेतनमा निर्भर गर्ने हुँदा चेतनामूलक र सूचनामूलक विभिन्न क्रियाकलाप स्थानीय तह र समुदायस्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयवस्तुलाई समेटिनु पर्दछ । विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठयक्रममा भ्रष्टाचार, सदाचार, अनियमितता, इमान्दारिताजस्ता विषयवस्तु समेट्नु पर्दछ । विद्युतीय प्रशासनले असल प्रशासन स्थापित हुन सक्ने हुँदा विद्युतीय प्रशासलाई बढावा दिनुपर्दछ ।

भ्रष्टाचार संवेदनशील औंल्याइएका मालपोत तथा नापी, गाउँपालिका तथा नगरपालिका, यातायात व्यवस्था, जिल्ला प्रशासन, वन, शिक्षा आदि कार्यालयमा सघन निगरानी, ई–सफ्टवेयर प्रोग्रामिङक, विद्युतीय, सीसी टीभी निगरानी, सीसी क्याराको लाइभ चित्रण
(सीसीटीभी लाईभ स्ट्रेमिङ) गहिरो खोजबिन (इनडेप्थ अप्रेशन रिसर्चन), लोकल एरिया नेटवर्क (एलएडब्लू) र वाईड एरिया नेटवर्क (डब्लूएए) प्रबन्ध गरी अनुसन्धानको क्रममा उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कसुर ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई समाजले बहिष्कार वा तिरस्कार गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यमा संलग्न संघ÷संस्थाले गरेका कार्यहरूको वस्तुपरक मूल्यांकन गरी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र सम्मान गरिनुपर्दछ । चीन तथा जापन जस्ता मुलुकहरुमा आपराधिक व्यक्तिहरूको अपराध कामको अवस्था पत्ता लगाउन सफल ठानिएको कम्प्यूटराईज हुमन फेस रिडिङ मेसिन प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।

गैरसरकारी, निजी र स्वदेशी विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी ऐन र नियमावलीमा सुधार गरिनुपर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीहरुलाई संवेदनशीलताको आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजन गरी गम्भीर प्रकृतिका उजुरीलाई निश्चित कार्यतालिका तयार गरी सोही बमोजिम यथासम्भव मुद्धाको मिसिल तयार गरी विशेष अदालत समक्ष पेस गर्ने प्रक्रियालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनपर्दछ ।