काठमाडौं । बेलाबेलामा चर्चामा आउँदै र सेलाउँदै गरेको लुम्बिनी प्रदेशको सरकार परिवर्तनको खेल फेरि सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा–२ बमोजिम प्रदेश सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दैै निवेदन दिएपछि यो खेल सुरु भएको हो ।

सोमबार नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख समक्ष संयुक्त निवेदन दिएका छन् । यसरी अमिक शेरचनको प्रदेश प्रमुखमा पुनः पदभार ग्रहणसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तनको माग पनि उठेको छ ।

प्रदेशसभाका काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तारा जिसीले निवेदनमा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर नयाँ सरकार निर्माणका लागि निवेदन दिएपछि नयाँ सरकार निर्माणको खेल पुनः आरम्भ हुन गएको हो ।

निवेदनमा हालका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आफूहरुले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले गत वैशाख १९ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको कुरा पनि स्मरण गराइएको छ ।

यसले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया थालनी भैसकेको र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रदेश प्रमुखले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । निवेदनमा वैशाख १९ को प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेशको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

निवेदनमा त्यपछि उत्पन्न परिस्थितिको सपाट व्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको अवस्थामा नेपालको संविधान, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्यविपरीत जालसाजीपूर्ण तरिकाले काम चलाइरहेको कुरा उजागर गरिएको छ ।