विषय प्रवेश :
हरेक वर्ष अगष्ट ८ भनौँ श्रावण २४ गतेलाई हामी विश्व भू–संरक्षण दिवसको रुपमा मनाउने गर्छौँ । कोरोनाले विश्राम नलिँदै वर्षा याम र मनसुनको आरम्भ देशभर प्राकृतिक विपत्ति बढेको छ । काठमाडौंको पानीको स्रोत भनिएको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची डुबानमा परेको छ । मनसुनको आरम्भमै डुबानमा परेको मेलम्चीमा दोस्रोपटक बाढी आउँदा यसै श्रावण १६ गतेको रातमा सबैको निद्रा हराम बनाएको छ । त्यसो त अघिल्ला वर्षहरुको त्यसैक्षेत्रको जुरेको पहिरो, तातो पानी नाका पूरै क्षत विक्षत भई सबैका आँखा रसाएकै हुन् ।

हाम्रो भूधरातल कलिलो छ, कमलो छ, यसको संरक्षण हुन नसक्दा वर्षेनी ठूलो धन जनको क्षति भएको छ । प्रकृतिको ताण्डव नृत्यलाई अतीतदेखि नै सहेर आएका नेपाली बीच मानव निर्मित घाउ पनि बग्रेल्ती छन् । पानी जीवन हो । हाम्रो देशमा अत्यधिक पानी छ । पानीको प्रयोग गर्न नजान्दा विकास अल्मलिएको छ । नेपाली धेरैको वर्षेनी ज्यान जाने र ठूलो धन राशि खेरजाने पनि गरेको छ । पूर्वीय चिन्तनमा ६ ऋतुमध्ये वर्षा ऋतुमा धेरै पानी पर्ने गर्छ । यस ऋतुको आरम्भ समय श्रावण १ हो ।

हामी कहाँ गृष्म ऋतु असारको आरम्भसँगै मनसुन शुरु हुने गर्छ र जुलाई, अगष्टसम्म यसको प्रभाव अत्यधिक पर्ने गर्छ । मौसम पूर्वानूमानका लागि राज्यमा संयन्त्रहरु नभएका होइनन् । विपत व्यवस्थापनका पनि संयन्त्रहरु धेरै छन् । हाल त सरकारले राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यपस्थापन प्राधिकरण नै गठन गरिसकेको अवस्था छ र पनि अकालमा ज्यान जाने र अरबौँ रकम बराबरको धनमाल क्षति हुनेमा कमी आएको छैन ।

प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षा संयन्त्र, दैवी प्रकोप उद्धार समन्वय संयन्त्रहरु धेरै छन् हामीकहाँ र पनि भूकम्प, बाढी, पहिरो, असिना, हिमपात, आँधी, हुरी, चट्याङ, शित लहर खण्डहरलाई भने नेपालीहरुले आफ्नो  नियतिभित्र राख्नु परेको अवस्था हिजो पनि थियो, आज भीषण छ र भोलि झन् भीषण हुने पक्का छ । गएको वर्ष असार २६ गते एकैदिन २७ जनाको ज्यान गएको थियो । ठूला राजमार्ग लगायत धेरै अन्य सडकहरु अवरुद्ध थिए । पूर्व मेची ताप्लेजुङदेखि पश्चिम महाकाली दार्चुलासम्मको विपत्तिको वियोगान्त व्यथा र प्रलयको दुखान्त कथाको सेरोफेरो र परिदृश्यमा नै छौँ हामी सधैँ ।

अतीतको सम्झनामा रोएको मन :

समग्रमा विगत १० वर्ष यताकै ठूलो पिडादायक मनसुनी आरम्भ भएको थियो अघिल्लो वर्ष । आरम्भमै ५२ स्थानमा पहिरो गएको २५ जनाको ज्यान गएको, असार २, ३ हप्तामै २२१ घटनामा ४६ जनाको अन्त्य भइसकेको थियो । यसपालिको वर्षालाई झन् कडा भनिएको छ ।
अतीतलाई सम्झदा मन  अझै भारी हुन्छ । ७० सालमा मनसून आरम्भ हुनासाथ बाढीले ५२ जनालाई चपाएको थियो । पहिरोले ३० जनालाई उडाएको थियो । १० वर्षअघिको तथ्यांक केलाउँदा मनसुन आरम्भमा पहिरोबाट ९७ जनालाई र बाढीले ८४ जनालाई निलेकोे थियो ।

गत वर्ष असार ५ मा मनसुन शुरु  हुँदा १० ठाउँमा बाढी र २१ ठाउँमा पहिरो जाँदा केवल २ जनालाई निलेको थियो । त्यसो त गत वर्षको मनसुन सामान्यभन्दा दश दिन ढिलो सुरु भएको हो । असार २६ गतेपछि १० दिनको समयमा मनसुनकै कारण ठूलो प्रकोप मुलुकले सामना गर्यो । बाढी पहिरोबाट रु १ अर्ब ३ करोडको क्षति पुगेको थियो भने चौंतीस जिल्लामा १० दिनमा ९० जनाको राजधानी काठामाडौंमै ३ जनाको, ललितपुरमा ६ जनाको अवसान भएको थियो ।

मुलुकभरको जनजीवन कष्टकर भएको, २९ जना वेपत्ता, ४१ जना घाइते भएका थिए । ३१ जिल्लाका १३ हजार १ सय घरधुरी विस्थापित बन्न पुगेका थिए । समग्र कृषिक्षेत्र तहसनहस भएका, धान रोप्ने बेलामा भएको यस्तो अपुरणीय क्षतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सिधै नकारात्मक असर छोडेको थियो । २, ३ दिन कमजोर रहेको मनसुन श्रावण ६ गते सक्रिय हुँदा गुल्मीमा मात्रै झण्डै १ दर्जन व्यक्तिले जीवन गुमाएका थिए ।

विगत १ दशकको तथ्यांक हेर्दा पानी प्रकोपका कारण वर्षेनी २ सय बढीको ज्यान जाने गरेको, २ अर्ब बढीको नोक्सान हुने गरेको, सयौँ बेपत्ता र घाइते हुने गरेको, हजारौँ घर परिवार प्रभावित र विस्थापित हुने गरेको, र अव पनि लाखौँ यस्ता जोखिमका घटनाहरु हुने नै आँकलन गरिएको छ । अर्बौ अरब बराबरको धनमाल नोक्सानको आँकलन पनि छ । मनसुन अवधि र पिक सिजन जुलाई, अगष्टमा उच्च र मध्य पहाडी जिल्लाका अधिकांश क्षेत्र र तराईका २२ जिल्लाहरु पहिरो र बाढीको प्रकोपबाट बढी प्रभावित हुने निश्चित छ । सिमावर्ती क्षेत्र उच्च डुबानको खतरामा छन् । कालापानी, लिपुलेक धेरै दूर छ, थाहै हुन्न के के भएको छ । भरखरै तुइनबाट मान्छे खसेर बेपत्ता हँदा प्रशासनलाई आच्छु आच्छु परेको छ । महकालीकै कुरो हो यो, खसेको हो या खसाइएको हो हल्ला ठूलै छ । भारतीय सुरक्षा बलका जवानले तुइन फुस्काइदिएका कारण ती नेपाली युवा महाकालीमा खसेको को भनेर यसका विरुद्ध आन्दोलन पनि भइरहेका छन् ।

गत आवको सरकारी धारणा :

आव ०७७/०७८ को बजेटमा महाकाली, कर्णाली, कमला, कोशी लगायतका ठूला नदी र अन्य जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सीमा क्षेत्रमा हुने नदी कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न द्धीपक्षीय संयन्त्रहरुलाई क्रियाशील बनाउने, नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने, नदी नियन्त्रणका लागि रु ६ अर्ब २० करोड रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख थियो । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत रतुवा मावा, बकाहा, त्रियुगा, लखनदेवी, कमला, खाँडो, वागमती, लाल कमैया, पूर्वी पश्चिम राप्ती, खुटिया, मोहना आदि नदीमा तटबन्ध निर्माण आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

मौसमी राडार थप २ स्थानमा सञ्चालन गर्ने, पानीजन्य विपदबाट हुने जन, धनको क्षति न्यूनीकरण गर्न मौसम पूर्वानूमानलाई विश्वसनीय बनाइने पनि उल्लेख थियो, बिचरो निरंकुश ओली सरकार त्यसको परिणाम हेर्न नपाइ ढल्यो, बहुमतको तुजुकले गर्दा, कोरोनाले साथ नदिएको भए त अलि अगाडि नै ढल्थ्यो ।

कहिले भुकम्प, कहिले अतिवृष्टि, कहिले अनावृष्टि त कहिले बाढी र पहिरो अनि हावाहुरी लगायत आगजानीको चपेटोले मुलुक आक्रान्त छ । चट्याङ्, खडेरी, विभिन्न रोगका महामारी मात्रै होइन, शीतलहर र हिमपात ताल तलैयाहरुको विस्फोटको सम्भावनाले पनि देशलाई आक्रान्त बनाएकै छ । हैजा र वर्डफ्लू, स्वाइन फ्लूका घटनाले पनि जीवन धराशायी भएकै हो ।

यसका लागि केन्द्र, जिल्लाहरुमा व्यवस्थापन समिति, आपतकालीन गोदाम घरको स्थापना, मानवीय सहायता कक्षको स्थापना पनि नभएको होइन, क्षेत्रीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरु पनि नभएका होइनन् । सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्क गराइएको अवस्था पनि हो । तर मुलुकको मौसम अवस्थाले सँधै सबै ठाउँमा राहत र आपत् उद्धारका कार्यलाई तिव्र बनाउन सक्ने अवस्था छैन । मौसम राम्रो हुँदा पनि कोरोना सन्त्रासमा घरभित्र थुनिदा र घर बाहिर घर जान लर्को लागिरहँदा मानिसको दर्दनाक अवस्था देखियो, विचल्ली र हाहाकार भएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन ।

बन्द भएका सवारी साधन खुल्नेबेला वर्र्षाका समय नदीले पुल बगाएका थिए, बाटोघाटो बन्द भएको थियो । गाउँवस्ती पुरै डुवानमा परेका हुन् सधैँजसो । कतिपय स्थानमा हेलिकप्टरबाट आपतकालीन फाष्ट फुडको व्यवस्था गर्नुपरेको छ । विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न, खोज र उद्धार कार्यलाई मानवीय संवेदनशीलता बुझेर सुझबुझसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थालाई राम्ररी मनन गर्न सकिएको छैन । दलीयकरण हुन्छ, राहत र उद्धार कार्यमा पनि, आप्mनो दलको हो कि होइन भनेर लिष्ट हेर्ने गरिन्छ ।

सरकारी संयन्त्र भरपर्दो र चुस्त हुन जरुरी छ । अन्य सामाजिक, गैरसरकारी संघ–संस्थाहरु पनि आपतकालीन उद्दारमा सबै सक्रिय हुनु पर्ने हुन्छ । हाल स्थानीय तहमा जनताकै घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति भनिएको सन्र्दभमा पनि राहतका कार्य गतिलो ढंगबाट सन्चालन हुन सकेन भने व्यक्ति संस्थाहरु अग्रसर भएर खाद्यान्न बाँड्न प्रयास गर्दा, निभेको चूलो बाल्न खोज्दा पनि उनीहरुलाई सहज वातावरण मिलाइदिनुको सट्टा लकडाउनका बेला झन् उल्टै दुःख दिने, समात्ने, थुन्ने सम्मका काम भएको देखियो । यस्ता विपत्तिका घडीमा आफ्ना क्षेत्रभित्र प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न र राहत र उद्धार कार्यका लागि के कस्तो जोहो गर्नु पर्छ पूर्व योजना खाका सबै स्थानीय तहले तयार गर्नु पर्ने थियो, तर ती सबै कर उठाउनतिर लागे, नागरिकतिरको चासो भएन ।

र अन्त्यमा

हामीकहाँ प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति २०७२ पनि कार्यान्वयनका नभएको होइन । यसै अनुसार नदी किनारालाई रेखाकंन गरी जोइनिङ्ग गर्ने, जोखिम क्षेत्रमा जमिनको उपयोगमा रोक लगाउने, आपतकालीन उद्दार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य सकसपूर्ण छ र समग्रमा भन्नुपर्दा प्रकोप जोखिमबाट मुुलुकका कुनै भूभाग टाढा छैन । भूक्षय रोक्नु जलाधार क्षेत्रको बढ्दो क्षयीकरणलाई नियन्त्रण गर्नु वास्तवमै चुनौतिपूर्ण छ । यो समस्या वर्षायाम लाग्दा ओइरिएर आउँछ । हिउँद लाग्दा सुकेर जान्छ । सरकारी योजना र प्रतिबद्धता पनि विगतदेखि नै यस्तै छन् ।

सीमित स्रोत साधनलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी प्रकोप न्यूनीकरण गर्न वडो ठूलो सुझबुझ र बुद्धिमतापूर्ण विवेकको आवश्यकता छ । खुल्ला भाषण जस्तो यो विषय सजिलो छैन । राजनैतिक परिवर्तनपछि नदी किनारको अतिक्रमण बढेको छ, बस्ती अनियन्त्रित छ । बसाइ सराइ तीब्र छ । छिटो धनी हुन चाहने, जोखिमका क्षेत्रहरु अतिक्रमित हुने, प्रकृतिको दोहन मनपरी ढंगले गर्ने, विकासका नामा डोजर आतंक बढाइ विनाशलाई निम्त्याउने गरिएको छ । प्रकृतिभन्दा आफू माथि छु भन्ने मानिसको स्वभावले प्रकृतिले ताण्डव नृत्य देखाइरहेको छ । बढ्दो वन विनाश, गिलो माटो भएको क्षेत्रमा भूवनोटमाथि मानव अतिक्रमण नरोकिएसम्म पछि आउने समस्या पनि यही नै हुन्छ ।

एकीकृत वस्ती विकासको अवधारणा, विपत विज्ञहरुको सरसल्लाह, योजनाविदहरुको सहभागिता, खोज र उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र संवद्ध अन्य पक्ष समेत संयमीत हुनु पर्ने, यस्ता निकायहरु स्रोत र साधनले सुसज्जित हुनु पर्ने, मानवीय सेवा भावनालाई मुखरीत गराउने, बेलाबखत पूर्वीय धर्म दर्शन, उपकार परोपकारको दर्शनलाई आत्मसात गराइन सक्नुपर्छ । कोरोनाबाट बच्न सक्ने प्रसस्त समय हुँदाहुँदै पनि संकट टार्न न पर्याप्त सचेतना भयो, न अन्य औषधि, न पीपीई जस्ता सामान्य उपकरण ! त्यस्तै छ बाढी पहिरोको समस्या पनि, सरकारको ध्यान जान सकेन बरु सत्ताको अंकगणितीय खेलमा चासो बढी गएको पाइयो ।

सबै कुरा मौद्रिक र आर्जनको पाटोले मात्र हेर्दा मानवीय संवेदनशीलता हराउँछ । सेवा हि परमो धर्म भन्ने मान्यता आत्मा साक्षी राखी मन, वचन र कर्मले सेवा गरौं भन्ने आध्यात्मिक र धार्मिक भावले सबै मानव ओतप्रोत हुन जरुरी थियो तर भएन । सत्ताबाट झर्न लागेपछि श्रीमान ओलीज्यू मेलम्ची पुग्नु भयो, हावाको गफ दिएर आउनु भयो, उहाँका गफले मतदाता वाक्कै भइसकेका छन् । काठमाडौँ फेरि काकाकुल भएको छ, यो अब कति वर्षसम्मलाई हो । २ महिना पानी पाइयो बस् त्यति नै हो, त्यो पनि कतै कतै मात्र ! विद्यालय, विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रमहरुमा प्रकोप र यसको व्यवस्थापनबारे विद्यार्थी तहबाटै पाठ्यक्रममा राख्न जरुरी थियो ।

नीति नै स्पष्ट हुनु पर्ने थियो, यहाँ एउटा नीति आउँछ, फेरि सरकार ढले  झैं नीति पनि ढलिहाल्छ । प्राविधिक अध्ययन, अध्यापन, इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा भूकम्प र यसको प्रतिरोध संरचनाबारे विश्वस्त र आस्वस्त पार्नु जरुरी थियो । निर्माण सामग्रीबारे जनमानसमा जानकारी गराउनु जरुरी थियो । विपद व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन विभिन्न प्रकारका प्रकोपका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी थियो तर के गर्नु यहाँ पढेका मान्छे काम लाग्दैनन्, काम पाउन झोलै बोक्नु पर्ने हुन्छ, अनि कसरी हुन्छ समस्या समाधान र !