काठमाडौं । गत हप्ता मेलम्चीको बाढीले निकै ठूलो क्षति पुर्यायो । बाढी निकै ठूलो आयो । बगेको भेलसहित नदीले प्रवाह वा धार परिवर्तन गर्दै आयो ।

विकास निर्माणका काम र गतिविधिका कारण मेलम्चीको बढीमा यो ध्वंशात्मक शक्ति पैदा हुन गयो । पहिलो त अराजक किसिमले जहाँकहि बाटो बनाउने र यसका लागि ठूलो भूसतह कटान गर्ने प्रवृत्तिको प्रवलताको परिणामले यस्तो अवस्था ल्यायो ।

बाटो निर्माण गर्दा खनिएको माटो र ढुंगा तथा गेगरले पूरै नदी पुरियो । यही माटोको विसाल पैमाना वर्षाको बाढीसँगै लेदोसहितको भेल बनेर बग्यो । यसले लगभग ठोस रुप धारण गरेर बग्ने हिम नदीजस्तो शक्ति र बल प्राप्त गर्यो । बस्ती बगायो र खेती गरिएका जमीनमाथि ढुंगा, माटो र बालुवा थुपारिदिएर बञ्जर बगरमा परिणत गरिदियो ।

अर्को कुरा, नदीजन्य पदार्थको असीम दोहनले नदीको स्वाभाविक र प्राकृतिकजन्य सतह र बहाबमा उलटफेर ल्याइदियो । यसले स्थानीयको भाषामा जलदेवता वा नदीको भेल रिसाउने अवस्थामा पुर्यायो ।

तेस्रो कुरा, मनसुन पहिलेको जस्तो नियमित र निरन्तरतामा छैन । त्यही अनुपातमा पनि यो आइरहेको छैन । अहिले संसारमा एक समस्याका रुपमा भोगिरहेको ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तनका कारण समान वृष्टि होइन, खण्डवृष्टि र यही खण्डवृष्टिमा मुसलधारे वर्षा हुन थालेको छ ।

यस कारण नेपालको भौगोलिक र प्राकृतिक अवस्थिति अनुसार उपल्लो तटले तल्लो तटीय इलाकामा ठूलो धक्का र नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यसै कारण मेलम्ची बाढीले तीन ठाउँमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ ः पहिलो, भ्रेमाथाङको डरलाग्दो बाढी, दोस्रो, हेलम्बुको बस्ती बगान र तेस्रो चनौटेको रातोपुल ।

भ्रेमाथाङमा गत असार १ गते नै भीमकाय पहिरोले पुरेर क्षति पुर्याएको थियो । यो पहिरो बाढीसँगै आएको थियो । यसको संकेत थियो अबका दिन बाढीग्रस्त हुने छन् । नभन्दै यसको ४७ दिनपछि मेलम्ची खोलामा अन्धधुन्ध बाढी आएर २० घरसहित करोडौं मूल्यका खेतबारी बगाइसकेको छ । बाढी र पहिरो पीडित विस्थापित अवस्थामा छन् ।

त्यसपछि प्रभावित अर्को क्षेत्र हो– हेलम्बु र मेलम्ची । मेलम्चीमा बाढीले ठूलो क्षति पुर््याएपछि त्यहाँका जनता अहिले बिस्थापित अवस्थामा छन् । शनिवारको बाढीले विपत्ति निम्त्याएपछि मेलम्ची बजार वरपर रहेर जोखिम कम हुने बित्तिकै भत्किएकै भए पनि बस्तीमा सर्ने सुर कसे पनि जोखिम कम हुने अवस्था भने सिर्जना भएको छैन ।

राहत नपुग्दा स्थानीय जनता अहिले पनि आन्दोलित छन् । अनुगमन, निरीक्षण र परिणाममूलक राहत हस्तान्तरण गर्न नसकेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । स्थानीय सरकारले अनुगमन गरे पनि प्रादेशिक तथा संघीय सरकारले तत्काल अनुगमन गरी राहत घोषणा गर्ने गर्न सकिरहेको छैन ।