अत्यन्त असहज छ नेपालको राजनीति । संक्रमणको जालोबाट मुक्त हुनसक्ने देखिदैन । २०४६ साल पश्चात् सरदर एक वर्षमा एउटा सरकार बन्दैगएको छ । जनताको मतको अवमूल्यन हदैसम्म हुँदैगएको छ । राजनीतिक अस्थिरताबाट देश प्रताडित बनिरहेकाले नेकपाको गठवन्धनलाई अत्याधिक बहुमत प्रदान गरी राजनीतिक स्थिरत्ताको पक्षमा नेपाली जनताको निर्णय आएको थियो ।

संविधानका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने प्रावधान पर्याप्त हुँदा पनि देश राजनीतिक अस्थिरताबाट ग्रसित छ । यो अवस्था सृजना हुनुको पछाडी राजनीतिक प्रणाली दोषी हो वा यसका पात्रहरु, विश्लषणको विषय बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरता अहिलेको समयमा देखिएको समस्या मात्र होइन, लामो समयदेखि देश संक्रमण र अस्थिरताबाट ग्रसित छ ।

राजनीतिक प्रणाली जत्तिसुकै लोकतान्त्रिक र उत्तम हुदा पनि यसलाई परिचालन गर्ने पात्रहरू बेठिक हुदा अस्थिरता लगायत सवै प्रकारका समस्याहरुको उजागर हुन पुग्दछ । नेपालमा पनि लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्वन गरिए तापनि देश अस्थिरताबाट संकटग्रस्त छ ।

यस प्रकार देश समस्याग्रस्त हुनुका पछाडी कुन कुन पदाधिकारी जवाफदेही देखिएका छन् ? उनीहरूबाट भए गरेका गलत क्रियाकलाप समेतको संक्षेपमा उल्लेख गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत आलेख केन्द्रित रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको लगातार बिघटन :

प्रतिनिधि सभा बिघटन लोकतान्त्रिक देशहरुमा हुने गर्दछ । यदि देशको आवश्यकतामा आधारित भएर संविधान अनुकूल हुने गरी गरिएको छ भने कुनै समस्या रहँदैन । नेपालमा प्रतिनिधि सभाको बिघटन विभिन्न समयमा हुँदैआएका छन् ।

यदि यो कदम व्यक्ति विशेषलाई सत्तामा निरन्तरता दिने अभिप्रायले गरिएको छ र देशको संविधान प्रतिकूल गरिएको छ भने समस्या सृजना हुन्छ । २०४७ सालको संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा धेरै पटक सभाको बिघटन भयो ।

विशेष गरी प्रधानमनत्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला, स्व. मनमोहन अधिकारी, डा. बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरी राजनीतिक अस्थिरता सृजना गर्ने अवस्था सृजना गरेकाले र त्यस समयको संविधानमा प्रधानमंत्रीले बिघटन गर्न सक्ने प्रावधान भए तापनि तत्कालीन राजतन्त्र र अदालतले यस प्रकारको विघटनको उपादेयता र संविधानमा रहेका प्रावधानको व्याख्यासमेत गरी स्वीकृति दिने र अदालतबाट बिघटनलाई बदर गर्ने वा नगर्न विषयमा निर्णय लिइने गरिएको थियो ।

२०४७ सालमा जारी संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी प्रावधान सरल प्रकारले राखिएकाले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा विकल्पको रुपमा यस प्रावधानको प्रयोग हुने भएकाले अस्थिरतालाई प्रश्रय दिएको निस्कर्षमा पुगी नेपालको वर्तमान संविधान निर्माताले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नेपर्ने अनिवार्य अवस्था समेतको ब्याख्या संविधानमा नै गरिदिएका हुन् ।

वर्तमान संविधानमा ४ प्रकारका सरकार गठन गर्न सभालाई अवसर दिनु पर्ने प्रावधान छ । सबै प्रकारका सरकार गठन गर्दा पनि सरकारले निरन्तरता प्राप्त गर्न नसक्ने र वैकल्पिक सरकार दिन प्रतिनिधि सभा असफल भएको अवस्था सभाले नै स्पस्ट गर्नु पर्ने आसय सहितको व्यवस्था गरेको छ ।

ती चारवटै प्रकारका सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा क्रमशः व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिको अभिष्ट पूरा गर्न, अनुमानका आधारमा सभा बिघटन गर्ने अधिकार वर्तमान संबिधानले प्रधानमंत्री र राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छैन ।

तर माओवादी केन्द्रबाट समर्थन फिर्ता भएपश्चात् अल्पमतमा परेका तत्कालीन प्रधानमंत्री ओलीजीले एकभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने र सरकार गठन गरेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएकोमा उक्त प्रक्रिया पूरा गरी संविधानको पालना गर्नु पर्नेमा संविधानले नदिएको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरेर सभालाई हठात् बिघटन गर्दै नेपाली जनता संक्रमणको चपेटामा परिरहेका समयमा निर्वाचनमा जानेजस्ता अत्यन्त गैर संवैधानिक र अव्यवहारिक निर्णय लिनु भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त निर्णय बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनस््र्थापना गरिदिएको हो ।

अदालतको यस निर्णयपश्चात् संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा सरकार गठन गरी तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संविधानको प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिदा सभाले अस्वीकार गरेपश्चात् जो कोही व्यक्ति संविधानतः प्रधानमंत्रीमा निरन्तरता दिइरहन मिल्दैन ।

विश्वासको मत प्राप्तगर्न असफल भए लगत्तै ओलीजीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने विश्वसनीय आधारको अभावमा पुनः सरकारमा निरन्तरता दिनसक्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ धारा ७६ को उपधारा ( ५) अनुसारको सरकार गठन गर्न साहस नगरी उक्त प्रावधान अनुसारको सरकार गठन हुन नसक्ने अनुमानका आधारमा दोस्रो पटक सभा बिघटन गर्ने गैर संबैधानिक निर्णय लिनु भयो ।

यसलाई समेत गैर संवैधानिक ठहर गर्दै पटक पटक प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक कदम हरुलाई निरन्तरता दिइराखेकाले यस दूरासयपूर्ण निर्णयको पुनरावृत्ति समेतलाई रोक्नु पर्ने स्थितिमा अदालतले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्न समेत परमादेश दिएको छ ।

यसवाट ओलीजीको आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने र प्राप्त अधिकारको दूरुपयोग गर्ने शैलीलाई निस्तेज गर्ने असल मनासायाका साथ् संविधानको धारा ९० लाई स्मरण गराउदै अदालतले देखाएको क्रियाशीलताका रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ ।

प्रतिनिधि सभा बिघटन संसदीय प्रणाली अवलम्वन गरिएका सवै देशहरुमा आवश्यकता र संविधानको मर्यादालाई ख्याल गरी गरिएको पाइन्छ । बिघटन आफैमा गैर संवैधानिक र प्रत्युत्पादक हुँदैन । सबैभन्दा ज्यादा प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने देश जापानमा लोकतन्त्रमा समझदारी भएको आलोचना खासै भएको छैन ।

संसदीय व्यवस्थाको अवलम्वन भइआएका देशहरू क्यानाडा, न्युजल्याण्ड, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेनमा सुशासनको प्रत्याभूति गरिएको छ । संवैधानिक अभ्यासका आधारमा गरिने निर्णयले लोकतन्त्र कुण्ठित हुदैन बरु निखार आउँछ । संसदीय व्यवस्थाको जननीका रुपमा पहिचान बनाएको बेलायतमा सन् १८६७ देखि हालसम्म ३५ पटक प्रतिनिधि सभा बिघटन भइसकेको छ । त्यसैले प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्न मिल्छ, तर संविधान अनुकूल हुने गरी गर्नु पर्दछ ।

सतही र मर्यादा प्रतिकूलका अभिव्यक्ति र व्यवहार :

देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीले एकले अर्कालाई लगाएका आक्षेप र आलोचनाको शैली अत्यन्त निम्नस्तरको देखियो । यसप्रकारका शैलीबाट युवा पुस्ताले निरन्तरता दिन पुग्दछन् । राजनीतिक संस्कारको अभाव देखियो । राजनीति सत्तामा पुग्न र सेवाभावले गरिनु पर्दछ ।

सत्तामा रहने अवस्था पनि राजनीतिक मूल्य मान्यताले निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । व्यक्ति केन्द्रित भएर जब राजनीति अघि बढ्छ, यसले संकट आमन्त्रण गर्दछ । अन्य देशहरुमा व्यक्ति केन्द्रित भएर राजनीतिक मूल्य मान्यता र संस्कारमा समझदारी गरिदैन ।

एक दलका कुनै व्यक्तिका कारण सरकार अप्ठेरोमा पर्दा सहजै व्यक्ति परिवर्तन गरेर दलको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिइन्छ । बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरलाई जोन मेजरले र टोनी प्लेयरलाई गोल्डेन ब्राउनले बिस्थापित गरेकै हुन् । यसै गरी जुन संसदले प्रधानमनत्रीलाई विश्वासको मत दिएन त्यही संसदमा सोही व्यक्तिले प्रधानमंत्रीमा निरन्तरता दिने सन्दर्भ लोकतन्त्रमा कल्पनासम्म पनि गरिदैन ।

नेपालमा धारा ७६ मा उल्लेख भएका चारवटै प्रकारका प्रधानमंत्री एकै व्यक्ति बने, आफैले समाप्त गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपश्चात् स्वतः राजीनामा आउनु पर्नेमा सोही सभामा विश्वासको मतको याचना गर्न र विश्वासको मत प्राप्त नहुँदा पनि आफैले प्रधानमंत्रीमा निरन्तरता दिंदा कुनै असहजताको महसुस भएन ।

राजनीतिमा नैतिकताको विषयले ठूलो महत्व राख्दछ । जापानमा स्वास्थ्य खराव हुँदा प्रधानमन्त्रीले जनता समक्ष माफी मागेर बिदा लिन्छन्, स्व. गिरिजाप्रसादले २०५१ सालमा सम्पन्न मध्यावधी निर्वाचनमा आफ्नो दलले पराजयको सामना गर्नु परेकोमा दलको नेताबाट राजिनामा दिएका थिए ।

बेलायत यूरोपियन युनियनबाट अलग हुने वा नहुने भन्ने जनमत संग्रह गराउँदा प्रधानमंत्री क्यामरुनको पक्ष पराजित भयो । उनको संसदमा बहुमत थियो, तर पनि सहर्ष राजीनामा दिए । लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीले उच्चस्तरको नैतिकताको अपेक्षा राजनीतिबाट गर्दछ । ओलीजीको शब्द भण्डारमा नैतिकता शब्द मेटिएको अवस्था रह्यो ।

ओलीजीले अत्यन्त निम्न स्तरको गालीगलौज आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई गर्नु भयो । सोही स्तरको जवाफ पनि प्राप्त गर्नु भयो । आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी मात्र होइन, आफ्ना तर्क र तथ्यका आधारमा अभिव्यक्ति दिने प्राज्ञहरु, समाचारहरू सम्प्रेशन गर्ने पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, प्राध्यापक, अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सबै मिलेर ओलीका विरुद्द मोर्चाबन्दी गरेको अभिव्यक्ति समेत सहजै दिनु भयो ।

यदि यो सत्य हो भने उनले आफ्ना कमी कमजोरीको आत्मसात् गरेर सत्ताबाट बिदा लिनु पर्दथ्यो, किनकि राजनीति सर्वजन हिताय गरिन्छ सबै विरुद्धमा गएको अवस्थामा सरकारमा रहनुको कुनै उपादेयता रहँदैन ।

राष्ट्रपतिले गुमाउँदै गएको प्रतिष्ठा :

राष्ट्रपति आलंकारिक र संवैधानिक हुन् । संविधानभन्दा माथि रहने अवस्था रहदैन । प्रधानमंत्री लगायतबाट आएका प्रतिनिधी सभा बिघटन, अध्यादेशको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने गलत प्रवृत्तिका, सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।

राष्ट्रपति पद संविधानको पालक र संरक्षक दुवै हो, प्रधानमन्त्रीका गैर संवैधानिक प्रस्तावका सम्बन्धमा रोबोट शैलीमा अनुमोदन गर्नुभन्दा पहिला यसवाट पर्नसक्ने वहुआयामिक प्रभावका बारेमा चिन्तन मनन हुनु पर्दथ्यो । डा. रामवरण यादवले कमरेड प्रचण्डको प्रधानमंत्रित्व कालमा कटवाल प्रकरणमा लिनु भएको अडानको स्मरण गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।

भारतमा बैंकटारमन राष्ट्रपति हुँदा प्रधानमंत्री चन्द्रशेखरले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गर्दा सहजै स्वीकृति दिनु भएन, सम्मानित राष्ट्रपतिले पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको परामर्श र दलहरुको समेत छलफलबाट परिपक्क निर्णय लिनु पर्दथ्यो ।

रामवरण र बन्कटा रमणको पथलाई अस्वीकार गरी सन् १९७५ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इन्दिरा गान्धीलाई निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोपमा इलाहावाद उच्च न्यायालयले छ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा वस्न प्रतिवन्ध लगाई दोषी प्रमाणित गरेपश्चात् क्षुब्द प्रधानमंत्रीले संकटकालका लागि निर्णय गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति फकरुद्दिन अली अहमदले सहजै स्वीकृति दिएकोमा ठूलो विरोध र अस्तव्यस्तताको सामना गर्नु परेको थियो ।

त्यही मार्गलाई नेपालमा रास्ट्रपतिबाट अवलम्बन हुन पुगेको छ । यसले देश, संविधान, तत्कालीन प्रधानमंत्री ओलीजी र स्वयम् सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तान्ने काम भएको छ ।

निस्कर्ष :

शासन सञ्चालन गर्नेदेखि जिम्मेवारीमा रहनेहरूका व्यक्तिगत व्यवहार चालचलन र अभिव्यक्तिको प्रभाव अत्यन्त शीघ्र पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आडम्वरले सीमा नाघ्दै गर्दा एक भएको नेकपामा विभाजन आयो ।

आफ्नै दलभित्र बिद्रोहको अवस्था सिर्जना भयो, प्रतिनिधि सभामा ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय सभामा ७० प्रतिशत, छ वटाप्रदेशमा एकमना आफ्नै दलको सरकार, स्थानीय तहमा ५५ प्रतिशत पदमा निर्वाचित भएका सबै प्रतिनिधिमूलक निकाय अस्तब्यस्त बने, स्वयम् प्रधानमंत्री ओलीजी ५ वर्षसम्म निश्चिन्त भएर सरकार प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु हुने अवस्थामा रहेकोमा पदच्यूत हुनु भयो ।

यी सबै परिस्थितिको आमन्त्रण प्रधानमंत्री आफैले गर्नुभएको र यसमाशीघ्र समर्थन गर्नु हुने राष्ट्रपति समेत सहायक भूमिकामा रहनु भएको हो । त्यसले यस परिस्थितिको जिम्मेवारी मूलरुपमा तत्कालीन प्रधानमंत्री ओलीजी र राष्ट्रपतिले लिनु पर्ने अवस्था छ ।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको विकास राम्ररी हुनसकेमात्र यस्ता गलत अभ्यासमा नियन्त्रण हुन सक्दछ ।