काठमाडौं । क्षेत्रमा पुनस्थापना भएको प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले एउटा व्यक्तिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई पटक भन्दा धेरै निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

यशोदा सुवेदी गुरुङ नेतृत्वको उपसमितिले निर्वाचन व्यवस्था प्रणालीमा सुधारका लागि समितिलाई प्रतिवेदन दिएको हो । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्र ‘फिक्स’ हुने भएकाले समान ढंगले विकास भएन ।

निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत बजेट गए’, सुवेदीले प्रतिवेदनबारे उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याउने भयो । देउवाको निर्वाचन क्षेत्र, केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र र प्रचण्डको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याउने । अनि अर्थमन्त्री जो हुन्छ उसकोमा बजेट खन्याउने र विकास खन्याउने भयो ।’ उनले यसरी बजेटको वितरणले कहिल्यै मन्त्री नहुने र दुर्गम क्षेत्रका सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नगएको सुवेदीले बताइन् ।

‘जहाँ विकास पुर्याउनुपर्ने हो त्यो ठाउँ नै ओझेलमा पर्यो । डोल्पा र हुम्लाको विकास गर्नु त महाभारत भयो’, सुवेदीले भनिन्, ‘निर्वाचन प्रणालीबाट सुशासनमा सुधार गर्न हामीले यो सुझाव दिएका हौँ ।’

सुवेदी नेतृत्वको उपसमितिले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि तत्कालिन रुपमा र दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने काम समेटेर प्रतिवेदन दिएको हो । एउटा व्यक्तिले एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई पटक भन्दा धेरै निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था गर्न कानुनी सुधार मात्र गरे पुग्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले दीर्घकालिन रूपमा भने निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउन सुझाएको छ ।

उपसमितिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष मात्र भन्दा सापेक्षित रुपमा ठिक भए पनि सुधार आवश्यक रहेको ठहर्याएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरि दुई तहका सांसद मिश्रित निर्वाचित प्रणालीले श्रृजना गरेको उपसमितिको ठहर छ । सरकारले पछिल्लो पटक निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आयोजना लगायत टुङ्गो गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

‘पहिलो, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यसले कार्यान्वयन गर्दा दुई तहका सांसद भए’, सुवेदीले भनिन्, ‘दोस्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली समावेशी हुन सकेन । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएन ।’