☰
चीनले ‘अपराध कार्यमा संलग्न मान्छेहरुलाई मुख्य भूमिमा लाने’ विधेयक प्रस्तुत गर्दा झण्डै ९, १० हप्ता यता हङकङका जनता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए र त्यहाँ तनावका अवस्था रह्यो । जुन तनावलाई चर्काउन अमेरिका र ब्रिटेनले खुलेर आन्दोलनकारीहरुलाई समर्थन गरिरहे । आन्दोलनले चौतर्फी नकारात्मक प्रभाव पारेपछि हङ्कङ सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको छ तथापी विधेयक पूर्ण खारेज हुनपर्छ र नेतृत्वले राजिनामा दिनपर्छ भनेर आन्दोलन भने जारी छ । चीन सरकारले आन्दोलन विरुद्ध कडा कदम चाल्ने सङ्केत दिएको छ तथापी आन्दोलनकारी नेतृत्वहरु र बाह्य शक्ति केन्द्रहरु आन्दोलन अझै चर्काउने र हङ्कङमा तेनमेन चोकको झैं घटना घटाएर चीन सरकारलाई बदनाम गर्ने पथमा लम्किरहेको देखिन्छ ।
हङ्कङ र चीनका विद्वानहरुका भनाई के छ भने ‘हङ्कङवासीले चीन सरकारलाई जति कर बुझाइ रहेछन् त्यो भन्दा बेसी चीन सरकारबाट सुविधा र सेवा पाइरहेछन् ।’ यो चीनको सम्वृद्धिको परिणाम हो । जहाँसम्म अपराध कार्य (प्लेन अपहरण, हत्या, बलात्कार, डकैत, लुटपाट) मा संलग्न मान्छेहरुलाई मुख्यभूमी चीनमा लैजाने विधेयक बारे सवाल छ, त्यो त आम जनताले उक्त विधेयकको समर्थनमा मैदानमा आउन पर्छ किनकी उक्त कुरा तिनै जनताको शान्ति, र सुरक्षासँग सम्बन्धित सवाल हो । तर ‘विरोधीहरुलाई अपराधको आरोप लगाएर मुख्य भूमिमा लानसक्छ’ भन्ने जुन आशंका छ त्यो त हङ्कङ टुक्राएर चीनबाट छुट््याउने र पृथकतावादी चिन्तन र क्रियाकलाप गर्ने मुठ्ठीभर मान्छेहरुको सोचाई हो ।
सन् १८४२ को द्वितीय अफिम युद्धमा चीन ब्रिटेनबाट पराजित भएपछि मंचु वंशलाई झुकाएर ब्रिटेनले हङ्कङलाई १५० वर्षको लागि भोगचलन गर्न पाउने भनेर त्यहाँ उपनिवेश बनायो । सन १९९२ मा शान्तिपूर्ण रुपले छोड्न पर्ने हङ्कङ ब्रिटेनले अनेकौं लफडाहरु निकाल्यो । कहिले जनमत संग्रहको नाटक गर्यो । कहिले चीनका तत्कालिन प्रमुख लि पेङका तस्वीरहरु कुल्चेर चीन विरुद्ध नाराहरु लगाउन लगायो । कहिले जनमत संग्रहको नाटक गरेर हङ्कङवासी स्वतन्त्र बस्न चाहेको पनि देखायो ।
हङ्कङ नजिक समुन्द्रमा चीनियाँ जनमुक्ति सेनाको शसक्त फौजी अभ्यासहरु निरन्तर देखेपछि र अमेरिकी नेटो गुटले चीन विरुद्ध युद्धमा जान नसक्ने सङ्केत गरेपछि ब्रिटेन पछाडी हट्यो । हङ्कङवासीका चीन विरोधी नारा र हुंकारहरु, अनि चीन विरुद्धको जनमत संग्रहका परिणामहरु हावामा उडे । चीनको ‘एक राष्ट्र, दुई व्यवस्था’ को प्रणालीमा हङ्कङ चीनमा गाभियो । हङ्कङमा ठूलै रक्तपात गराएर र चीनलाई विश्वमा बदनाम गराएर छोड्न परे छाड्ने मनसुवा लिएको ब्रिटेन स्तब्ध भयो । झण्डै २२ वर्ष अघिको त्यो रिस र आवेग ब्रिटेनले अहिले प्रदर्शन गरि रहेछ । हङ्कङका जनताको आवाज र माग ठिक छ भनेर अनि अमेरिकालाई अगाडि सारेर ब्रिटेन षडयन्त्र गरिरहेको छ ।
यति नै खेर अमेरिका चाहिँ दुईधारे छुरा लिएर मैदानमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । त्यो के भने १९५० मा कश्मीरका जनता जनमत संग्रह गरेर भारतमा गाभिने वा स्वतन्त्र हुने ? संयुक्त राष्ट्र संघमा भएको सहमतिलाई तिलाञ्जली दिँदै मोदी सरकारले सम्पूर्ण एतिहासिक तथ्यहरुलाई कुल्चँदै कश्मीरको जनताको हक, अधिकार र स्वतन्त्रतालाई बेवास्ता गरि केन्द्रबाट, सिधै शासन लादिरहेछ सैन्य बलको आडमा । यस घटनालाई ‘भारतको आन्तरिक मामिला’ भन्ने अमेरिकाले हङ्कङमा भएको प्रदर्शनलाई चाँहि ‘जनताको स्वतन्त्रता र तानाशाही शासनको विरुद्धको जायज आन्दोलन’ भनेर प्रचार गरिरहेछ । अमेरिकाका कुटनीतिज्ञहरु र विद्यार्थी नेताहरुसँग भेटघाट गरि आगामा घ्यू थप्ने गरिरहेछ ।
३० वर्ष अघि पनि ब्रिटेनको नेताहरुका पछि लागेर चीन विरुद्ध नारा लगाउने र चीनियाँ नेताहरुका तस्वीर कुल्चने पुस्ताहरु आज ५०, ५५ वर्ष पुगेका होलान् । १ के तपाईंका सन्ततीहरु (जो २०, २५ वर्षका छन्) र तपाईंहरु आफ्नो मातृभूमि विरुद्ध सधैं तनावपूर्ण मार्गमा लागि रहने ? कहिल्यै घाम नअस्ताउने साम्राज्य भएको ब्रिटेन पतनहुँदै गएर आफ्नो राष्ट्रमा मात्र सिमित भइरहेछ । अझ त्यो आन्तरिक र वाह्य कारणहरुले अरु पतनोउन्मुख मार्गमा लागि रहेछ । तर अब उनको पथलाई पछ््याउनु गम्भीर आत्मघाती हुनसक्छ । अपराध कर्म गर्नेहरु जो कोही कानूनी दायरामा आउन पर्यो नि । यो त विश्वव्यापी र सर्वमान्य नियम नै हो ।
हङ्कङ सरकारले आसीयान राष्ट्रहरु सहित २० वटा राष्ट्रहरुसँग ‘अपराध कर्म गनेहरुलाई सुपुरदगी गर्ने’ सम्झौता भएको रहेछ त, अब मूल भूमी चीनले त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्यो भनेर विरोध गर्नुको के तुक ? जब कि सरकारले यो विधयक फिर्ता लिएको अवस्था छ । आन्दोलन जारी रहे हङ्कङ र चीनको अर्थ व्यवस्था र राजनीतिलाई ठूलो दुष्प्रभाव पार्नेछ । त्यसबेला चीनले अराजक घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न अप्रिय कदमहरु चाल्न सक्छ । त्यसको सङ्केत हङ्कङ स्थित चीनियाँ जनमुक्ति सेनाले दिई सकेको छ ।
वास्तवमा सन् १९८९ को तेनमेन चौक घटना पछाडिको एक मूल कारक पश्चिमाहरुको उक्साहट थियो र अदुरदर्शी चीनियाँ विद्यार्थी नेताहरुका पटमूर्खता पनि । त्यो कसरी भने विद्यार्थीहरुले भ्रष्टाचार र महंगी विरुद्ध आन्दोलन थाले र त्यो निरन्तर जारी राखे । प्रधानमन्त्री लि पेङ आफै आन्दोलनकारीहरुसँग भेटेर ‘हामी पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध लागि रहेछौं, सहकार्य गरेर जाऔं, यसरी जनजीवन प्रभावित पारेर हैन विश्व विद्यालयहरु अस्तव्यस्त गरेर हैन ।’
भन्दा पनि आन्दोलन झ्न झन अनियन्त्रित र अराजक पूर्णरुपले अगाडी बढेर पश्चिमा कुटनीतिज्ञहरु, पत्रकारहरु र विद्वानहरुले आन्दोलन जारी राख्न र अझ बढाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका खेले र विद्यार्थीहरुले सेना प्रहरकिा बन्दुकहरु खोसेर प्रदर्शन गरे । जसको परिणाम दुःखद भयो । सयौंको ज्यान गयो र कैयौं घाइते र अपाङ्ग । दुरुस्तै आज ३० वर्ष पछि हङ्कङमा पनि त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट््न सक्ने प्रवल सम्भावना छ । किनकी हङकङका मान्छेहरु इतिहास वर्तमान र भविष्य तर्फ वेवास्ता गरि अनुचित रुपले आन्दोलन जारी राखेका
छन् र बढाई राखेका छन् । यता पश्चिमा कुटनीतिज्ञहरु, नेताहरु, पत्रकारहरु र विद्वानहरु आन्दोलनको समर्थनमा उक्साई रहेछन् । चीन सरकार चाँही कुनै पनि मूल्य चुकाएर आन्दोनलनलाई निश्तेज र नियन्त्रण गर्न लागि रहेछन् । अब यसको सबभन्दा ठूलो मूल्य कसले चुकाउला त ? निश्चित छ हङ्कङवासीले । पश्चिमाहरुले चाँही खारिएका केहि असल नेताहरु भेट्लान जसलाई चीनको कम्युनिष्ट सरकार विरुद्ध आजीवन उपयोग गर्लान् । जसरी तेनमेन चौक घटनाबाट जन्मेका नेताहरुलाई उपयोग गरिरहेछन् ।
यहाँ नेपालको एउटा घट््ना जोड्दा प्रासांङ्गिक नै होला कि, पश्चिमा मानव अधिकारवादी चारवटा संस्थाहरुले नेपालको माओवादी जनयुद्ध कालमा भएका ६७ हजार उजुरीहरु (हत्या, अपहरण, लुटपाट, आगजनी, यातना, बलात्कार, कुटपिट, चन्दा असुली इत्यादी) उपर छानबिन हुनपर्ने र दोषीहरुलाई कार्वाही हुनपर्ने भनेर आवाज उठाइरहेछन् । झण्डै १० दिन अघि पनि नेपाली छापाहरुमा त्यसबारे संयुक्त विज्ञप्ति भनौं वक्तव्य आएको थियो । नेताहरु हेगमा जान पर्ने कुरा पनि उछालिएको थियो ।
दशवर्षे जनयुद्ध कालमा झण्डै (११,५००) तत्कालिन शाही सेना र प्रहरीहरुबाट माओवादी, माओवादी समर्थकहरु र सर्वसाधारणहरु मारिएका थिए । अनि झण्डै ५,५०० माओवादीहरुबाट मारिएका थिए । यसमा तत्कालिन नेपाली कांग्रेसको सरकार, एमालेको सरकार, नेकपा माओवादी, शाही सेना, नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरु नै मुख्य दोषी हुन आउँछन् र उनीहरु कारकाहीका भागीदार बन्छन् भनेर पनि होला विगत १२ वर्षदेखि कुनै पनि सरकारले ‘सत्य विरुपण आयोग’ लाई सक्रिय गरेनन्, तनाव बढ््ला भनेर, यो आफ्नो ठाउँमा छ । नेपालको जस्तो घटना अन्तराष्ट्रमा के कति भइरहेछन् र तिनलाई पनि उचति कार्वाही हुनपर्छ कि पर्दैन ? हेगमा लान पर्छ कि पर्दैन ?
जस्तो कि इराकमा सद्दाम हुसेनले रसायनिक बमहरु थुपारेका छन् भनेर अमेरिकी सेनाले आक्रमण गर्यो । सद््दामको सत्ताको पतन भयो तर त्यहाँ रासायनिक वमहरु नभएको चरितार्थ भयो । त्यसपछि त्यहाँ के भयो त ? लखौं मान्छेहरु गृहयुद्धमा मरे, दशौं लाख घाइते अपाङ्ग, टुहुराटुहुरी त अरु लखौं लाख विस्थापित । लिवियामा गद््दाफीको सत्ता ध्वस्त पार्न पश्चिमा सैन्यहरु प्रत्यक्ष उत्रिए र त्यहाँ पनि लखौं जनताहरु मारिए, घाइते अपाङ्ग, शरणार्थी बने, यस्ता सयौं उदाहरणहरु छन ।
विगत ९ वर्षमा मध्यपूर्वमा पश्चिमा राष्ट्रहरुको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सैन्य आक्रमणले १० लाख भन्दा बेसी जनताको मृत्यु र २५ लाख भन्दा बेसी मानिसहरु घाइते अपाङ्ग र शरणार्थी बने । त्यहाँ अझै युद्ध र गृहयुद्ध जारी छ । पश्चिीमा मानव अधिकारवादीहरुले ती देशहरुमा भएका युद्ध अपराधीहरु बारे किन क्यै बोल्दैनन् ? त्यहाँ त झन नेपालमा भन्दा धेरै गुणा र ठूलो संख्यामा जनताको हताहती भएको छ । तसर्थ पश्चिमा मानव अधिकारवादीहरु पनि दुई धारे छुरा चलाउँछन् भन्न सकिन्छ । अपराधीहरुलाई दण्ड दिने सवालमा उनीहरुका मापदण्डहरु फरक फरक छन् । यस्तो प्रवृत्ति बोक्नेहरुप्रति विश्वका जनताको विश्वास र श्रद्धा कसरी पलाउँछ ?
केहि समय अघि चीनसँग अमेरिकाको व्यापार युद्ध थियो । झण्डै वर्ष दिनभरी तनाव रहयो । त्यसले दुवैतिर ठूलो वैमनस्यता सिर्जायो । चीनियाँ सामानहरुमा चर्को भन्सार, हुवावे कम्पनीले उत्पादन गरेका आईफोन र उपकरणहरु माथिको प्रतिवन्ध, हुवावेको उपाध्यक्षलाई क्यानाडामा गिरफ्तार । यता चीनले पनि अमेरिकी सामानहरु माथि चर्को भन्सार लगायो र केहीलाई गिरफ्तार गरी जेल हाल्यो ।
यो व्यापार युद्धले अन्ततः अमेरिकालाई नै अधिक आघात तुल्याएकोले झण्डै १ महिना अघि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापार युद्धलाई मत्थर पार्ने घोषणा गर्यो ।
तर लगत्तै अमेरिकाले ताइवानलाई २.२ अर्ब डलरको हतियार विक्री गर्ने निर्णय गर्यो र द. कोरिया र जापानमा मध्यम दुरीका क्षेप्यास्त्रहरु तैनाथ गर्ने कुराको पनि उद्घोष गर्यो । यी दुई घटनाले चीनलाई अमेरिकी नीति प्रति क्रुद्ध र क्षुब्ध तुल्याएको छ । जापान र द. कोरियाले अमेरिकी दवावमा परेर उक्त कार्यहरु गरे भने चीनसँगको आर्थिक र भौतिक सम्बन्धमा मात्र गम्भीर असर हैन कि ती मुलुकहरु पनि विनाशको पथमा लागेको ठहरिने, बताएको छ ।
बाघको डमरु केहि बढेपछि अघाएको बेला बलले उन्मत्त भई दाह्रा नङग्रा निकाली एक अर्कालाई चिथोर्छ र भोकाएको बेला पनि रिसले एक अर्र्कालाई त्यही हतियारले कोपर्ने र लडाउने, टोक्ने गर्दछ । दुरुस्तै अमेरिकासँग पनि विश्वकै सर्वाधिक विध्वंसात्मक शस्त्रहरुको कारणले नै होला उसलाई त्यो शक्तिले बेला बेला उन्मत्त गराइरहन्छ र कतै न कतै त्यो प्रदर्शन गरिरहन्छ । कहिले ऊ नेटो आवद्ध राष्ट्रहरुमा मध्यम दुरीको क्षेप्यास्त्र राख्ने भनेर रुसलाई घेर्न खोज्छ त कहिले इरानलाई नाकाबन्दी गर्दै सैन्य आक्रमण गर्ने हुँकार पनि छोड््छ त कहिले जापान, द. कोरिया र ताइवानमा त्यस्ता ध्वंसात्मक हतियार तैनाथ गरेर चीनलाई घेर्न नीति लिन्छ ।
अमेरिकालाई घेर्न भनेर रुस वा चीन त कहिलल्यै गएको छैन त बम गोलाहरु लिएर । डोनालल्ड ट्रम्पले सन २०१६ का राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रचार गर्दा भनेको थियो ‘यदि म राष्ट्रपति भए अमेरिका विश्वको प्रहरी बन्ने छैन, द.कोरिया लगायत राष्ट्रमा भएका सैनिक अखडाहरु हटाउने छु, विश्व शान्तिमा योगदान पुर्याउने छु ।’ वास्तविकतामा ट्रम्पले भनेको कुरा झुठ्ठा ठहरिए । राष्ट्रपति भएदेखि ८,५०० पटक ट्रम्पले झुठ बोले भनेर अमेरिकी पत्रिकाहरुले नैै छापे ।
एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको सर्र्वाधिक प्रतिष्ठित र प्रभावशाली पदका व्यक्तिको विषयमा यस्तो तथ्यहरु आउनु अमेरिका निकट भविष्यमा नराम्ररी पतन हुन सक्ने पूर्वसंकेत हुनसक्छ । ऊ सँग भएका विध्वंसात्मक अस्त्रहरु विश्व शान्ति, मानव शान्तिको लागि ठूलो खतराको कुरा छ । बाहिरी विश्व र अमेरिकी समाजकै व्यक्तित्वहरुले सोच्न पर्ने समय आएको छ कि अमेरिका लगायत सबै राष्ट्रहरुसँग भएका ध्वंसात्मक खजनाहरुको असली नियन्त्रण कसरी होला ?
