काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते देशका दुई ठूला राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याएको छ ।

देशका यी दुई ठूला पार्टी ब्युँतिएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच विवाद गहिरिँदै गएको छ । गहिरिएको विवाद समाधानका लागि दुवै समूहका नेताहरूबीच भेटवार्ता र छलफल नभएको होइन । तर, उक्त भेटवार्ता र छलफलले हालसम्म एकताको टुंगो भने लगाउन सकेको छैन ।

एकता टुंग्याउनका लागि ओली–नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरूले यसअघि संघीय राजधानीका विभिन्न होटल चाहार्दै आए । एकताका लागि दैननदिन अनौपचारिक भेटवार्ता र छलफललाई निरन्तरता दिए । तथापि उनीहरूको त्यो सक्रियताले पार्टीका शीर्ष नेताद्वयबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ता र टेलिफोन संवाद पनि भयो तर, एकता भने हालसम्म हुन सकिरहेको छैन ।

वरिष्ठ नेता नेपाल एमाले पार्टीको पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ मा फर्काउनुपर्ने अडान राख्दै विगत चार महिनायता विपक्षीय भूमिकामा रहँदै आएका छन् । यसलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि दुवै समूहको एकता कार्यदलले असार २७ गते राति १० बजे १० बुँदे सहमति गरेको छ । त्यसअन्तर्गत उसले २०७५ जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीको पुर्नगठन गर्ने, पार्टीको पूर्ववत संरचना २०७५ जेठ २ मा फर्काउने सर्वोच्चको फैसला अनुसार त्यसपछि भएका पार्टीको काम कारबाही बदर गर्ने, नेकपामा रहँदा स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताको जिम्मेवारीलाई यथावत राख्ने, महत्वपूर्ण योगदान गर्नेलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, एकताको मर्म र भावना अनुरूप अगाडि बढ्ने सहमति गरेको छ ।

यही सहमतिका आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने र एकता कायम गर्ने कार्यदलले बताएको थियो । तथापि कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावलाई रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने गरि अनुमोदन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार, ‘पार्टीको समस्या समाधानका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित एकता कार्यदलले तयार पारेर बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव ग्रहण र अनुमोदन समेत गरिएको छ । प्रस्तावलाई सृजनात्मक र रचनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकोमा धन्यवाद दिँदै कार्यदल निष्क्रिय गरिएको ज्ञवालीले यसअघि नै जनाइसकेका छन् ।’

एकता कार्यदल निष्क्रिय बनाएसँगै एकतामा संशय उत्पन्न भएको थियो । तथापि यही संशयबीच गत सोमबार बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई एमालेले १०औँ बैठक भनेको छ । यो भनेकै एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेकपा बन्नुपूर्वको अवस्था हो । माओवादीसँग पार्टी एकता भएको दिन २०७५ जेठ ३ गते एमाले केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठक बसेको थियो । ओलीले नेपाललाई फकाउन वा एकतातर्फै फर्काउन यसो गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए ।

ओलीले यतिसम्मको निर्णय गर्दा पनि नेता नेपाल फकिएनन् । त्यसयता पार्टीको आन्तरिक छलफल, अनौपचारिक भेटवार्ता भएको नेपालनिकट नेताहरूले बताए । विशेष गरि एमाले ओली–नेपाल समूहका दोस्रो वरियताका नेता पुनः सक्रिय भएका छन् । नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि चर्किएको एमाले विवाद साम्य गराउन भीम रावलदेखि सुवास नेम्वाङसम्मका नेताहरू फेरि सक्रिय भएका छन् ।

जेठ २ गते गठित कार्यदलले असोज २७ गते सहमति जुटाए पनि त्यसलाई नेता नेपालले अस्वीकार गरेका छन् । त्यसपछि अध्यक्ष ओली असार २८ को सर्वोच्चको फैसलासँगै सत्ताबाट बाहिरिए । सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीले बालकोट पुगेर एमालेमा अब माधव नेपाललाई ठाउँ नभएको बताएका छन् । तर, हिजो (बिहीबार) सकिएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले अहिलेसम्म भएका ग्ल्तीलाई ‘आममाफी’ दिने बताउँदै बाटो बिराएका सबै नेतालाई पार्टीमा फर्किन आह्वान गरेका छन् ।

ओलीले दिएको ‘आममाफी’ले नेपाललाई कुनै प्रभाव नपारेको उनीनिकट नेता बताउँछन् । नेपालले अपमान सहेर पार्टीभित्र रहन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । हिजो उनले एक कार्यक्रममा बोल्दै एमालेमै फर्किनुभन्दा पनि नयाँ पार्टी खोल्ने र सोही पार्टीको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने आशय सहितको अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसैले ओलीले नेपाललगायत उनीनिकट नेताहरूलाई ‘आममाफी’ दिने बताए पनि त्यसको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालको यो प्रतिक्रियालाई आधार मान्ने हो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पुनर्मिलन हुनेमा दुविधा सृजना भएको छ ।