नेपालको मूल कानून संविधान हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून वा बनाइएका कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । संविधानमा उल्लेख यी शब्दले कानुनको सर्वोच्चता प्रष्ट पार्दछ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुनको सर्वोच्चता हुन आवश्यक छ ।

नेपालमा जनतालाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यका तीन अंगको व्यवस्था गरिएको छ । कानुन निर्माण गर्ने अंग, कानुनलाई लागू गराउने अंग र कानुनको व्याख्या गर्ने तथा कानुनको उल्लंघन रोक्ने अंगलाई क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई पृथक रूपमा संगठित गरी शक्तिको पृथकिकरण गर्ने काम भयो ।

राज्यका तीनवटै अंगबीच अधिकार, कर्तव्य र भूमिका अलगअलग तोकिएको हुन्छ । यी अङ्गहरुबिच हुने हस्तक्षेप र स्वच्छाचारिता रोक्न शक्ति पृथकीकरणलाई आत्मसात गरिएको छ । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन रहेन भने त्यहाँ निरंकुशतन्त्रले प्रश्रय पाउँछ । राज्यका सबै अंगसँग आआफ्नो अधिकार छ । कार्यपालिका राज्यको सबै कार्यकारी अधिकार लिएर बसेको छ । व्यवस्थापिका जनताको प्रतिनिधिमूलक शक्ति हो ।

लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । न्यायपालिकाको संरचना निर्माण गर्ने र कार्यपालिका बनाउनेसमेत हैसियत व्यवस्थापिकामा हुन्छ । तर राज्यका अंगहरू सबैका आआफ्नै अधिकार छन्, तर विशेष अधिकार वा अरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार भने कसैलाई छैन । तर सबै अङ्गको शक्तीलाई सन्तुलन र नियन्त्रण गर्न शक्ति सन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ ।

नेपालले पनि यही शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसात गरी शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन लोकतन्त्रको आवश्यक तत्व हो । यसको अभावमा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । शक्ति पृथकीकरणबीच सन्तुलन भएन भने लोकतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ । विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा शक्ति सन्तुलनको अभ्यास हुँदै आएको छ ।

कानुनी सर्वोच्चता भएको मुलुकमा व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण गर्न न्यायपालिकाले नियन्त्रण गर्दछ । कानुनी शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । जतिसुकै शक्ति भएकाले पनि कानुनी दायरामा रहनुपर्छ । विधायिकाले जनमतको नाममा, सरकारले शक्तिको नाममा र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्याताको नाममा अराजक र निरंकुश बन्न मिल्दैन । सबैले संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ । कानुनको व्याख्या न्यायपालिकाले गर्दछ ।

न्यायपालिकालाई एउटा स्वतन्त्र अंगका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । संविधानको धारा (४) मा न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरेको छ । यसमा भनिएको छ– सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरे । संविधानले दिदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद पुनर्स्थापना गरिदियो । उनले फेरि जेठ ८ मा पुनः संसद विघटन गरे ।

तर अघिल्लो विघटनमा असंवैधानिक भनिसकेको सर्वोच्चले फेरि पनि संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संविधानमाथि केही हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ ।