नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि प्रतिगामी दिशाबाट लगातार आक्रमण भइरहेको छ । प्रतिगामी शक्तिहरूले गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छन् वा बहुदलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त गर्न चाहन्छन् । त्यसको पछाडिको उनीहरुको नियत वा उद्देश्य बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर त्यसका साथै कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले पनि बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रप्रति आक्रमण गर्ने नीति अपनाएका छन् । उनीहरूले त्यस प्रकारको आक्रमण क्रान्तिकारी कोणबाट गरेका हुन्छन् । तर सम्बन्धित तथ्यहरूको विश्लेषण गरेपछि यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्ने छैन कि, त्यस प्रकारको आक्रमणले पनि अन्ततः प्रतिगमनको नै सेवा गर्दछ ।
आज देशमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रको जुन स्थापना भएको छ, ती जनताको लामो र कडा सङ्घर्ष वा बलिदानपछि प्राप्त भएका उपलब्धिहरू हुन् । प्रतिगामी शक्तिहरूले एकातिर, जनताको त्यस प्रकारको आन्दोलनलाई असफल पार्न वा, अर्कातिर, जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई उल्टाउन लगातार प्रयत्न गर्दै आएका छन् । उनीहरूका त्यस प्रकारका प्रयत्नहरूको पनि लामो इतिहास छ ।
नेपाली जनताको प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षलाई दबाउन राणाकालदेखि नै लगातार प्रयत्नहरू हुँदै आएका छन् । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त भयो । त्यसपछि गोरखा परिषद जस्ता दलहरूले २००७ सालको आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने प्रयत्न गरेका थिए । त्यो बाहेक अन्य कतिपय कट्टर हिन्दूवादी वा प्रतिगामी संस्थाहरूले पनि त्यसका लागि प्रयत्न गर्दै आएका थिए ।
अन्तमा २०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेर निर्दलीय र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरियो । तर त्यसपछि पनि प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षको प्रवाह रोकिएन र अन्तमा २०४६ सालमा निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भयो र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । तर त्यसपछि पनि आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई समाप्त गर्नका लागि प्रयत्नहरू लगातार भइरहे । अन्तमा २०५९ मा पुनः राजाको निरङ्कुश सत्ता कायम भयो । तर त्यो निरङ्कुश सत्ता लामो समयसम्म कायम रहन सकेन र २०६२–६३ सालको आन्दोलनद्वारा राजाको निरङ्कुश शासन मात्र समाप्त भएन, देशमा राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको नै स्थापना भयो । तर त्यसपछि पनि प्रतिगामी शक्तिहरूले बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि लगातार अभियान चलाइरहेका छन् ।
माथिको संक्षिप्त विवरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि देशमा लामो समयदेखि, एकातिर, प्रतिगमन र, अर्कातिर, त्यसका विरुद्धको अग्रगामी व्यवस्था यी दुई बेग्लाबेग्लै धारहरूको बीचमा लगातार सङ्घर्ष चल्दै आएको छ । नेपालमा ती दुई बेग्लाबेग्लै धारहरूको बीचको सङ्घर्षको काल समाप्त भएको छैन र त्यो अझै कति लामो समयसम्म चल्ने हो ? अँझै निश्चित रूपले भन्न सकिने अवस्था छैन । तर विश्व र नेपालको पनि इतिहासले बताउँछ कि अन्तमा इतिहासको गति निम्न स्तरबाट उच्च स्तरमा नै जाने गर्दछ र त्यो नियम अनुसार अन्तमा नेपालमा पनि प्रतिगमनको हार हुने कुरा निश्चित छ । तर त्यो क्रममा कतिपय अवस्थामा प्रतिगामी शक्तिहरूको विजय हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । विश्वका र नेपालको इतिहासले पनि त्यो कुरा बारम्बार बताउने गरेको छ । अन्तमा प्रतिगमनको हार निश्चित छ । तर त्यो भन्दा पहिले कैयौँपल्ट उनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्षको स्थिति आउन सक्दछ । नेपालमा त्यस प्रकारको स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ ।
इङ्ग्ल्याण्ड र फ्रान्समा प्रतिगमन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका बीचमा लामो समयसम्म सङ्घर्ष चलेको थियो । तर ती देशहरुमा अब त्यस प्रकारको सङ्घर्षको अन्त भएको छ । त्यहाँ अब पुँजीवाद र समाजवादका बीचमा नै सङ्घर्ष चलिरहेको छ । त्यहाँ त्यस प्रकारको सङ्घर्ष लामो समयदेखि चलिरहेको छ । र त्यो सङ्घर्ष कहिलेसम्म चलिरहने हो । त्यसबारे निश्चित रुपले केही भन्न सकिन्न । तर त्यहाँ प्रतिगमन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका बीचको सङ्घर्षको काल समाप्त भएको छ ।
हाम्रो देशमा अझै पनि त्यस प्रकारको सङ्घर्षको स्थिति समाप्त भएको छैन । नेपालको इतिहासका बेग्लाबेग्लै कालखण्डहरुमा बेग्लाबेग्लै रुपमा त्यस प्रकारका सङ्घर्षहरु देखा पर्दै आएका छन् र अहिले पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विरुद्ध प्रतिगमनको गम्भीर खतरा छ । नेपालमा राजावादीहरुले ता हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको माग गरेर त्यस प्रकारको सङ्घर्ष चलाइरहेका नै छन् । त्यस्का साथै भारतमा कट्टर हिन्दूवादी शासक वर्गले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि नेपालका राजावादीहरुलाई समर्थन दिइरहेका छन् । त्यो कारणले पनि नेपालमा प्रतिगमनको खतरालाई हल्का रुपमा लिनु अवस्तुवादी विचार हुनेछ ।
जस्तो कि माथि भनियो, प्रतिगामी शक्तिहरूले घोषित रूपले नै बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न चाहन्छन् । तर त्यस सन्दर्भमा कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूद्वारा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथिको आक्रमणको औचित्यता के छ ? र के हो ? त्यो कुरा त्यति सीधा र सरल छैन । त्यो कुरा स्पष्ट हुनको लागि प्रस्तुत विषयसित सम्बन्धित सैद्धान्तिक पक्षहरुमाथि केही प्रकाश हाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूद्वारा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि पनि आक्रमण गर्नुको पछाडिको कारण चीजहरूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी वा द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणले बुझ्न नसक्नु नैै हो ।
माक्र्सवादी–लेनिनवादी दर्शनको आधारभूत सिद्धान्त द्वन्द्ववाद हो । तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अधिभूतवादको पनि असर पर्ने गर्दछ । त्यसको परिणामस्वरुप कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी, उग्र “वामपन्थी”, “मध्यपन्थी” वा “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी आदि प्रवृत्तिहरू प्रायशः देखा पर्ने गर्दछन् । त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बेग्लाबेग्ला प्रकारका गलत सोचाइहरू देखा पर्ने गर्दछन् र माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूले प्रायः उनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओविचारधाराका संस्थापकहरूले त्यस प्रकारका असङ्गतिहरूका विरुद्ध प्रायः सङ्घर्ष गर्दै आउनुपरेको छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि हामीले बारम्बार त्यस प्रकारका गैरमाक्र्सवादी–लेनिनवादी प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आउनु परेको छ । त्यस प्रकारको गैर मार्क्सवादी–लेनिनवादी प्रवृत्तिको पछिल्लो ताजा कडी नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रमाथिको हमला हो ।
नेपालमा कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि आक्रमणका पछाडि यो तर्क दिने गरेका छन् कि हामीले नयाँ जनवाद वा समाजवादको लागि नै सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ । त्यसको तुलनामा बहुदलीय व्यवस्था वा विद्यमान गणतन्त्र पिछडिएका, पुँजीवादी वा प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाहरू हुन् । त्यसकारण तिनीहरूले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूका लागि कुनै अर्थ र महत्व राख्दैनन् । त्यस प्रकारको तर्कका आधारमा उनीहरूले देशमा विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दछन् । त्यति मात्र होइन, विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई समर्थन गर्ने नीतिलाई उनीहरूले दक्षिणपन्थी अवसरवादी लाइन पनि बताउँछन् ।
नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा त्यसप्रकारको छद्म, क्रान्तिकारी विचार सर्वप्रथम डा.केशरजङ्ग रायमाझीले अगाडि ल्याए । २०१७ सालको पुष काण्ड भन्दा पहिले नेपालमा कट्टर हिन्दूवादी र राजावादीहरुले वीपीको नेतृत्वको सरकार वा बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्नको लागि देशव्यापी रुपमा नै अभियान चलाइरहेका थिए । त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीको त्यो बेलाको केन्द्रीय समितिको अल्पमतले प्रतिगमनको खतराका विरुद्ध सङ्घर्ष गनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याएको थियो । तर रायमाझीले यो भनेर त्यो प्रस्तावको विरोध गरेका थिए कि वीपीको सरकारलाई जोगाउनको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । उनको तर्क यो थियो कि हाम्रो आन्दोलन वीपीको सरकारलाई बचाउनको लागि होइन, ‘जनक्रान्ति’ लाई सफल पार्न हुनुपर्दछ । वीपीको सरकार समाप्त भयो भने त्यसबाट जनक्रान्तिलाई नै मद्दत पुग्नेछ ।
डा.माझीले आगाडि ल्याएको त्यस प्रकारको विचारपछि विभिन्न रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्दै गयो । त्यसको लामो इतिहास छ र अहिले हामी त्यो इतिहासको चर्चा गर्नेपट्टी लाग्दैनौँ । अहिले नेपालको कतिपय वामपन्थी पक्षहरूमा नयाँ जनवाद वा समाजवादमा जोड दिँदै बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई विरोध गर्ने प्रवृत्ति प्रकान्तरले रायमाझीको जस्तै छद्म क्रान्तिकारी सोचाइ नै हो । उनीहरुले आफ्नो त्यस प्रकारको तर्कलाई यस आधारमा सही सावित गर्ने प्रयत्न गरेका छन् कि विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र पिछडिएका पुँजीवादी र प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाहरू हुन् । त्यसकारण तिनीहरू समाप्त भएपनि क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई कुन क्षति पुग्दैन । त्यसकारण तिनीहरूको रक्षाको लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले जोड दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।
कुन प्रकारको लाइन सही हो वा होइन ? त्यो कुरालाई अमूर्त वा निरपेक्ष प्रकारले हेरेर छुट्याउन सकिन्न । लेनिनले यो कुरा बताएका छन् कि, कुन प्रकारको लाइन सही हुन्छ वा गलत ? त्यो कुरा कुनै खास बेलाको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै छुट्याउन सकिन्छ र छुट्टयाउनु पनि पर्दछ । एउटै सिद्धान्त वा नीति एउटा अवस्थामा सही हुन्छ भने अर्काे र बदलिएको अवस्थामा त्यो गलत हुन्छ । युद्ध कै कुरा गरौँ, लेनिनले एउटा अवस्थामा गरिने युद्धलाई सही बताउछन् भने अर्काे अवस्थामा गरिने युद्धलाई गलत बताउँछन् ।
साम्राज्यवादी शक्तिले कुनै देशमा कब्जा गर्नको लागि युद्ध गर्दछ भने त्यो अन्यायपूर्ण हुन्छ र त्यसको विरोध गर्नुपर्छ तर कुनै देशका जनताले विदेशी आक्रमणका विरुद्ध युद्ध गर्दछन् भने त्यो न्यायपूर्ण हुन्छ र त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ । त्यसै गरेर मेहनतकस जनताले वर्ग संघर्षको दौरानमा अपनाउने हिंसा क्रान्तिकारी हुन्छ तर त्यो वर्ग सङ्घर्षलाई दबाउन गरिने हिंसा प्रतिक्रियावादी हुन्छ । त्यही कुरा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रबारे पनि हो । कुनै अवस्थामा पुँजीवादी प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु सही हुन्छ । तर अर्काे खास अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र ल्याउनु वा त्यसका रक्षा गर्नु सही र आवश्यक पनि हुन्छ ।
एउटै विषयमा अपनाइने त्यस प्रकारका बेग्लाबेग्लै नीतिहरू बेग्लाबेग्लै परिस्थितिद्वारा निर्धारित हुने गर्दछन् । यही नै कुनै चिजलाई बुझ्ने द्वन्द्वात्मक दृष्टि हो । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओविचारधाराका संस्थापकहरूले त्यही प्रकारको द्वन्द्वात्मक पद्धति अपनाउने गरेको पाइन्छ । परिस्थितिमा भएको भिन्नता माथि ध्यान नदिइकन सँधै एकै प्रकारको नीति अपनाउनु यान्त्रिक वा अधिभूतवादी चिन्तन हो ।
मार्क्स–एङ्गेल्सले जीवनभरी नै पुँजीवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहे । तर उनीहरूको त्यो सङ्घर्षको प्रकृति निरपेक्ष वा अधिभूतवादी प्रकारको थिएन । मार्क्सले पुँजीवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा जोड दिने बेलामा सामन्तवादका विरुद्धका सङ्घर्षमा त्यसले खेलेको क्रान्तिकारी भूमिकाको महत्वलाई अस्वीकार गरेनन् । उनले भारतमा ब्रिटिश साम्राज्यावादको भूमिकालाई विरोध गर्ने बेलामा त्यहाँ सामन्ती संरचनालाई ध्वस्त गर्नका लागि त्यसले (ब्रिटिश साम्राज्यवादले) खेलेको सकारात्मक भूमिकालाई अस्वीकार गरेनन् । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा त्यस प्रकारका सयकडौँ उदाहरण पाइन्छन् ।
रूसमा समाजवादी क्रान्तिको लागि लेनिनको कति ठूलो र ऐतिहासिक भूमिका रह्यो ? त्यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । तर युद्धद्वारा रूसको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बेलामा उनले सीमित रूपमा पुँजीवादलाई प्रोत्साहन दिने नयाँ आर्थिक नीति New Economic police पनि अपनाएका थिए । स्वयम् माओले अपनाएको नयाँ जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्त माक्र्स र लेनिनको समाजवादको सिद्धान्तमा एक प्रकारको सम्झौता थियो । किनभने नयाँ जनवादी सिद्धान्तले समाजवादी सिद्धान्तका विपरित पुँजीवादी व्यवस्थालाई कायम राख्ने वा धनी किसानसम्मको संरक्षण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । पुँजीवादको विकास कम भएको अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्था भएको देशका लागि नै माओले समाजवादबाट एक कदम पछाडि हट्ने नयाँ जनवादी प्रणाली अपनाएका थिए ।
तर त्यो बेला पनि समाजवादी आन्दोलनमा उग्र“वामपन्थी” वा “वामपन्थी” धाराहरूले मार्क्स, लेनिन वा माओका त्यस प्रकारका नीतिहरूको कडा विरोध गरेका थिए । अहिले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई समर्थन गर्ने सोचाइलाई गैर क्रान्तिकारी वा दक्षिणपन्थी घोषित गर्ने वामपन्थीहरूले यो कुरामाथि ध्यान दिएको पाइन्न कि लेनिनले बुर्जुवा गणतन्त्रलाई मात्र होइन, निरङ्कुश राजतन्त्रको तुलनामा वैधानिक राजतन्त्रलाई समेत प्रगतिशील बताएका थिए । त्यही प्रकारले निरङ्कुश राजतन्त्र वा फासीवादी शासन भएका देशहरूमा लेनिनले संसदीय प्रणालीलाई पनि प्रगतिशील बताएका थिए ।
चीजहरूलाई अधिभूतवादी वा विशुद्ध क्रान्तिकारी दृष्टिकोणले हेर्नुको नै परिणाम थियो कि बाकुनिनले मार्क्सले, ट्राटस्कीले स्तालिनले तथा वाङ्मिङले माओले अपनाएका द्वन्द्वात्मक नीतिहरूको औचित्यतालाई बुझ्न सकेका थिएनन् । त्यसैले उनीहरूले (मार्क्स, स्तालिन र माओलाई) गद्दार समेत घोषित गरेका थिए । त्यही प्रकारका अधिभूतवादी र विशुद्ध क्रान्तिकारी दृष्टिकोणले चीजहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारणले पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कैयौँ गलत प्रकारका सोचाइ वा भड्कावहरू देखा पर्ने गरेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रको विरोध गर्ने सोचाइ पनि त्यही प्रकारको गलत दृष्टिकोणको परिणाम हो ।
अहिले नेपालमा राजावादीहरूले बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि अभियान चलाइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा चाहे क्रान्तिकारी दृष्टिकोणका कारणले नै किन नहोस्, कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि हमला गर्दछन् भने प्रकारन्तरले त्यसबाट राजावादीहरुको बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यमा नै मदत पुग्नेछ । त्यसरी त्यस प्रकारका कार्यबाट प्रतिगमनको नै सेवा हुनेछ । यो कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ कि डा.केशरजङ्ग रायमाझीले सनियत नै निरङ्कुश राजतन्त्रको स्थापनाका लागि ‘जनक्रान्ति’को कुरा गरेर वीपीको नेतृत्वको सरकारलाई समाप्त गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
तर अहिले जुन वामपन्थीहरुले नयाँ जनवाद वा समाजवादको कुरा गरेर बहुदलीय व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्ने काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले प्रतिगामी उद्देश्य वा अभिप्रायले नै त्यस प्रकारको विचार अगाडि ल्याएका छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छैन । तर लेनिनले भने झैं, राजनीतिमा नियत होइन, परिणाम नै प्रधान हुन्छ । त्यसकारण अहिले कतिपय वामपन्थीहरूले क्रान्तिकारी नियतले नै, अथवा जनवाद वा समाजवादको उच्च क्रान्तिकारी उद्देश्यले प्रेरित भएर नै बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको भएपनि परिणाममा त्यसको अर्थ प्रतिगमनको नै सेवा हुन्छ । अहिले देशको जुन प्रकारको अवस्था छ त्यो अवस्थामा तत्काल नयाँ जनवाद वा समाजवादको स्थापना सम्भव छैन । त्यो अवस्थामा जतिसुकै उच्च र क्रान्तिकारी भावनाद्वारा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रको विरोध गरिएको भएपनि त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मद्धत पुग्नेछ ।
आज बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई प्रतिगमनबाट खतरा छ वा छैन ? त्यसबारे देशमा ठूलो बहस चलिरहेको छ । प्रतिगामीहरूले ता सिधै नै बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न चाहन्छन् । त्यसकारण उनीहरूले प्रतिगमनलाई खतरा देख्ने कुरै भएन । त्यसको विपरित बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रका विरुद्ध जति ठूलो आन्दोलन चल्दछ, त्यसलाई उनीहरूले स्वागत नै गर्दछन् र त्यस प्रकारको आन्दोलनलाई अरू शक्तिशाली बनाउने कोशिस गर्नेछन् ।
तर प्रतिगामी शक्तिहरू बाहेक देशमा यस प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरू पनि कम छैनन्, जसले प्रतिगमनलाई कुनै खतराको रुपमा लिँदैनन् । उनीहरूको व्याख्या अनुसार देशमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र संस्थागत र सुदृढ भइसकेका छन् । त्यसकारण अब तिनीहरू समाप्त हुने कुनै खतरा छैन । उनीहरूले कुनै प्रतिगामी विचारबाट निर्देशित भएर होइन, तर प्रतिगमनको खतरालाई वस्तुवादी प्रकारले बुझ्न नसकेर नै त्यस प्रकारका विचारहरू प्रकट गरेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
२०१७ सालको प्रतिक्रान्ति भन्दा पहिले डा. रायमाझीहरूले ता सनियत नै देशमा प्रतिगमनको खतरा भएको कुरालाई स्वीकार गर्दैनथे । तर त्यसका साथै देशमा प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्ने शक्तिहरूको ठूलो पक्ङ्ति पनि थियो, जसले त्यस बेला देशमा प्रजातन्त्र धेरै नै सुदृढ भइसकेको हुनाले त्यस प्रकारको कुनै खतरा भएको कुरालाई देख्दैनथे । २०४६ साल पछि पनि हामीले प्रतिगामी गतिविधिहरू बढेको कुरामाथि ध्यान दिँदै प्रतिगामी खतरा भएकोे कुराप्रति ध्यान आकर्षित गर्न खोज्दा धेरैले हाम्रा ती कुराहरूलाई हाँसोमा उडाउँथे । कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले पनि प्रतिगमनको खतरा भएको कुरालाई अस्वीकार गर्दथे । २०५९ सालमा त्यो कुरा सत्य भयो । तर आजको स्थिति पहिले भन्दा कैयौँ गुणा गम्भीर छ ।
भारतीय साम्राज्यवादले समेत नेपालका प्रतिगामी शक्तिहरूलाई मदत गरिरहेको हुनाले त्यो खतरा पहिले भन्दा गम्भीर छ । त्यसकारण अहिले प्रतिगमनको खतरालाई हल्का रूपमा लिनु गम्भीर प्रकारको अदूरदर्शिता नै हुने छ । अहिले कतिपय प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले त्यस प्रकारको खतराप्रति पनि वस्तुवादी दृष्टिकोण अपनाएको पाइन्न । त्यति मात्र होइन, कतिपय प्रजातन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूभित्र पनि प्रतिगमनको असर परेको पाइन्छ । उनीहरूले धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेर हिन्दू राष्ट्रको निर्माण गर्ने वा राजतन्त्रको पुनस्थाापना गर्ने जस्ता जुन विचारहरू प्रकट गरेका छन्, त्यसबाट त्यो कुरामा शङ्का रहन्न । कतिपय वामपन्थी पक्षहरूले ता बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि खुला रूपले नै हमला गरेको पाइन्छ । यी केही उदाहरणबाट अहिले प्रतिगमनको खतरा पहिले भन्दा गम्भीर रहेको कुरा प्रष्ट छ ।
यहाँ यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ कि प्रतिगमन सधै प्रतिगामी दिशाबाट मात्र आउँदैन । २०१७ वा २०५९ सालमा प्रतिगमनको खतरा दरबारका तर्फबाट नै आयो । तर विश्वको इतिहासले बताउँछ, कतिपय अवस्थामा प्रजातन्त्र वा खास बेलामा समाजवादको गर्भबाट पनि प्रतिगमन अगाडि आउने गर्दछ । हिटलरको फासिवाद संसदीय प्रणाली वा निर्वाचनको माध्यमबाट नै अगाडि आएको थियो । रूस वा कतिपय पूर्व समाजवादी देशहरूमा समाजवादको गर्भबाट नै अधिनायकवादको जन्म भएको कुरा सर्वविदित नै छ ।
ओली संसदीय प्रणाली वा निर्वाचनको माध्ययमद्वारा नै सत्तामा आएका थिए । तर उनले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने काम गरिरहेका थिए । अहिले उनको त्यस प्रकारको प्रयत्न असफल भएको छ । तर त्यसको अर्थ प्रतिगमन पूरै पराजित भइसक्यो भन्ने होइन । ओलीको सम्पूर्ण गतिविधि अहिले पनि प्रतिगामी दिशामा नै अगाडि बढिरहेको छ । अहिले उनले एकातिर देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरू, र अर्कातिर विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूसित साँठगाँठ गरेर देशलाई प्रतिगमनको दिशामा अगाडि लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
क्रान्तिकारी कोण र नियतले नै किन नहोस्, तैपनि बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रमाथि आक्रमण गरेर कतिपय वामपन्थी पक्षहरूले प्रतिगमनको नै सेवा गर्ने काम गरिरहेका छन् । यी सबै कारणले अहिले पनि देशमा प्रतिगमनको गम्भीर खतरा भएको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा प्रतिगमनको विरुद्धमा भएका सबै शक्तिहरूसँग कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेर प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । जुन शक्तिहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले प्रतिगमनका पक्षमा छन्, उनीहरूले प्रतिगमनका विरुद्ध देखा परेका शक्तिहरू वा उनीहरूको बीचको गठबन्धनमाथि पूरै हमला गर्ने वा त्यस प्रकारको गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
परस्परका विभिन्न मतभेदका बाबजूद प्रतिगमनका विरुद्धका शक्तिहरूका बीचमा देखा परेको एकता तथा उनीहरूको संयुक्त सङ्घर्षका कारणले नै ओलीको प्रतिगमन पराजित भएको वास्तविकता उनीहरूका अगाडि छ । त्यसैले त्यस प्रकारको एकतालाई सफल हुन नदिन उनीहरूले पूरै शक्ति लगाउने छन् । किनभने प्रतिगमनका विरुद्ध भएका राजनीतिक शक्तिहरूको बीचको एकताको असफलताबाट नै उनीहरूले आफ्नो सफलता वा भविष्यको आशा गर्न सक्दछन् ।
जस्तो कि माथि पनि भनियो, नेपालमा एकातिर, प्रतिगमन र अर्कातिर, अग्रगमनका बीचको सङ्घर्ष लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । २०१७ वा २०५९ सालमा उनीहरूको विजय पनि भएको थियो । तर उनीहरूको त्यस प्रकारको विजय अस्थायी थियो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । अहिले ओलीको पराजयले पनि त्यो कुरालाई पुनः प्रमाणित गरिसकेको छ । तर अहिले पनि प्रतिगामी शक्तिहरू अग्रगमनलाई पराजित गर्नका लागि प्रयत्नशील छन् । अन्तमा यो दुई धारका बीचको सङ्घर्ष अग्रगमनको विजयमा नै टुङ्गिने छ । तर त्यो कारणले अहिलेको अवस्थामा प्रतिगमनको खतरालाई कम मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन र त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षको पक्षलाई हामीले उपेक्षा गर्नु हुँदैन ।
यो कुरा एकदम स्पष्ट छ कि गतकालमा प्रतिगमनका विरुद्ध बारम्बार सङ्घर्ष गर्दै आएको कारणले जनताले पुरानो प्रकारको प्रतिगमन, अर्थात्, राजावादी प्रकारको प्रतिगमनलाई राम्रोसित चिनेका छन् । तर प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा पुनः अन्य दुई प्रकारका रूपहरूका कारणले जनतामा नयाँ प्रकारको भ्रम पैदा हुन सक्दछ । प्रथम, ओली वा उनको पक्षको एमालेले कम्युनिस्ट प्रकारका कुराहरू गरेर पनि कैयौँ भ्रमहरू दिन सक्दछ ।
त्यो बाहेक कतिपय वामपन्थी पक्षहरूले नयाँ जनवाद वा समाजवादको कुरा गरेर पनि बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रमाथि हमला गरेर प्रतिगमनलाई मदत पुर्याउन सक्दछन् । त्यसकारण प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षको सिलसिलामा यी दुबै प्रकारका भ्रमहरूका विरुद्ध जनताको चेतना उठाउन पनि हामीले लगातार प्रयत्न गरिरहनुपर्दछ ।