काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गरेको छ । अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट गरी निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएको म्याद थप, कर तथा भुक्तानीको सम्बन्धमा ध्यानकर्षण गराएको हो ।

उक्त भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीहरूको समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । सो अवसरमा महासंघ अध्यक्ष सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ । महासंघले बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौटी रकम फिर्ता लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो ।

प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षातको मौसम, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्र्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शुन्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) मानेर तत्पश्चात सम्पूर्ण ठेक्काहरुको हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

२०७६ साल पौषमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको लकडाउन र तत्पश्चात २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई दुई सिजनमा गरी लगभग पाँच हजार आयोजनाहरु प्रभावित भएकाले ती आयोजनाहरुको लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरुका लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने माग समेत महासंघले राखेको छ ।