काठमाडौं । एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीभित्र देखा परेका आन्तरिक विवाद समाधन गर्नका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदै सहमति प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै उक्त कार्यदल निष्क्रिय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैकठले ओली–नेपाल पुनर्मिलनको कसी १० सदस्यीय एकता कार्यदल निष्क्रिय गरिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावलाई रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने गरि अनुमोदन गर्ने निर्णय समेत गरिएको ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार, पार्टीको समस्या समाधानका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार गरि बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव ग्रहण र अनुमोदन समेत गरिएको छ । प्रस्तावलाई सृजनात्मक र रचनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकोमा धन्यवाद दिँदै कार्यदल निष्क्रिय गरिएको छ ।’

असार २७ गते रातारात गरिएको १० बुँदे सहमतिले एमाले एकताको सूत्रमा बाँधिएको थियो । एकता सूत्रमा बाँधिएको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पश्चात सत्ताबाट बाहिरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आक्रामक शैलीमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएपछि एकतामा शंका उपशंका उत्पन्न भएको छ ।

१० बुँदे सहमति भएसँगै एकता कार्यदलले एमाले एक भएको घोषणा गरेको आज (शनिबार) राति १० बजे साता दिन पूरा हुँदैछ । सहमतिमा उसले २०७५ जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीको पुर्नगठन गर्ने, सर्वोच्चको फैसला अनुसार त्यसपछि भएका पार्टीका काम कारबाही बदर गर्ने, नेकपामा रहँदा स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताको जिम्मेवारीलाई यथावत राख्ने, महत्वपूर्ण योगदान गर्नेलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, र्पाी एकताको मर्म र भावना अनुरूप अगाडि बढ्ने सहमति एकता कार्यदलले गरेसँगै ओली–नेपाल एकै ठाउँमा उभिएको बताइएको थियो ।

दोस्रो पटक पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटित गरिन् । त्यसपछि केही महिना पश्चात सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गरिदिएको छ । संसद् पुनःस्थापना भएपछि एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले स्वागत गरे भने विपक्षी दलका नेता एवम नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा बधाई समेत दिनभ्याए । गत बुधबार प्रधानमन्त्री देउवा नेता नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगे । त्यस्तै बिहीबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग पनि नेता नेपालले भेटवार्ता गरे ।

नेता नेपालका यी क्रियाकलापप्रति अध्यक्ष ओली रुष्ट बन्दै गएका छन् । उनले विपक्षीको पोष्टमा गोल गरेको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन् । त्यस्तै उनले विपक्षी दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ आजसम्म पनि नछोडेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार ओली सत्ताबाट बाहिरिँदै गर्दा नेता नेपालको समूहमाथि अशोभनीय अभिव्यक्ति दिए । सरकारी निवास बालुवाटार छोडेर बालकोट पुगेका ओलीले नेता नेपाललाई एमालेमा कुनै ठाउँ नरहेको बताए । उनको त्यो अभिव्यक्तिले पनि एमाले एकताका लागि भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा नेपाल समुहभित्र शंका उत्पन्न भएको छ ।

सत्ताको मातले मात्तेका ओलीलाई सत्ताभन्दा अरू कुनै कुरा प्यारो थिएन । किनकि उनले सत्तामा टिक्नका लागि अनेकन हर्कत गर्नसम्म भ्याए । उनलाई सत्ता टिकाउन जति मुस्किल परेको छ । ठीक त्यसरी नै अब पार्टीको एकता जोगान पनि मुस्किल छ । तथापि पार्टी एकताप्रति ओली–नेपाल दुवै जिम्मेवार देखिदैनन् । किनकि नेपालले प्रतिपक्षी गठबन्धनबाट बाहिरिएको बताए पनि उनको पछिल्लो कार्यशैली, विपक्षीसँगको भेटघाट र साँठगाँठले उनी एकताप्रति विश्वस्त छैनन् भन्ने बुझिन्छ ।

त्यस्तै ओली पनि एकताको मर्म र भावना विपरीत अशोभनीय अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । त्यतिमात्रै नभएर, उनले शुक्रबार एकता कार्यदल नै निष्क्रिय पारेका छन् । कार्यदल निष्क्रिय भएसँगै एकता हुने या नहुनेमा झन् दुविधा उत्पन्न भएको छ । किनकि एकताको कार्य अझै पूरा भैसकेको छैन । यतिबेला एमाले शीर्ष नेताद्वय ओली–नेपालबीचको राजनीतिक तथा व्यक्तिगत दूरी पनि बढ्दै गएको छ । यो दूरीलाई घटाउन र एकता कायम गर्नका लागि बनेको कार्यदल पटक–पटक निष्क्रिय पारिएसँगै पुनः नब्युँत्याउने गरि निष्क्रिय बनाइएको छ ।

कार्यदल निष्क्रिय बनाए पनि एमाले दोस्रो वरियताका नेताहरूले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन पुनः सक्रिय भएका छन् । एकता कार्यदल निष्क्रिय बनाइए पनि त्यसका सदस्यहरूले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएरै छोड्ने प्रण गरेको बताउँदै आएका छन् । ‘पूर्वएकता कार्यदल सदस्य तथा नेपालनिकट नेता गोकर्ण विष्टले एमाले पार्टीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नका लागि जुन १० बुँदे सहमति भएको छ । त्यसकै आधारमा टेकेर एकतावद्ध हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ । यसका लागि पार्टी पंक्तिको चिन्ता र सरोकारलाई सम्बोधन गर्न स्थायी कमिटी सदस्यहरूबीच अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिइएको छ ।’

पूर्वएकता कार्यदलकै सदस्य तथा ओलीनिकट नेता शंकर पोखरेलले भने, ‘एकतालाई एकताकै केन्द्र बिन्दुमा पुर्याउन हामीले जसरी छलफल र भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका छौँ । सम्भवतः एकता प्रक्रिया अन्तिम चर९ामा पुर्याउने ध्याउन्नमै छौँ । यसका लागि दुवै पक्षका नेताहरूको दैनिक अनौपचारिक भेटवार्ता र छलफल भैरहेको छ । तथापि अहिले यो कुलिङ पिरियड भएकाले केही समय लाग्छ । तर, एकता भएरै छोड्छ ।’

कार्यदल निष्क्रिय भैसक्यो, तपाईंहरू बिना कार्यदल कसरी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा पूर्वकार्यदलका सदस्य तथा ओली–नेपाल समुहका ती नेताहरू भन्छन्, ‘एकता हुनेमा कुनै शंका उपशंका लिनुपर्दैन । यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य भैरहेको छ । हामी एकता हुनेमा दुईमत राख्दैनौँ । ढिलो चाँडो एकता हुन्छ । तर केही समय लाग्छ ।’

एमाले दोस्रो वरियताका नेताहरूको अभिव्यक्ति र उनीहरूको कार्यशैली देख्दा एकता हुनेमा शंका छैन । किनकि शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठक र संसदीय दलको बैठकले पार्टी एकताका लागि गठित कार्य दलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति अनुमोदन गरि सृजनात्मक र रचनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष ओली समूहका नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल सहभागी भएका थिए भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पक्षबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त सहभागी भएका थिए ।

जेठ ७ गते मध्यराति संसद विघटन भए पश्चात् जेठ १० गते एमाले नेपाल–खनाल समूहका सांसदहरूले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराएका थिए । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय वरिषद् अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदसहित १४६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराएका थिए ।

यद्यपि ओली सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा पहिले नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका नेपाल समुहका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन चहान्थे । तर, सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्ने नेता नेपालको अडान कदापि फेरिएन । ओली समूहको बुझाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको यहीँ चट्टानी अडानले ओली पदच्युत हुनपुगे ।

गत सोमबार भएको सर्वोच्चको फैसलाले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उक्त निर्णयलाई बदर गरि संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । जारी परमादेश अनुसार उनी गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भैसकेका छन् ।

देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ओली एमाले एकताका लागि नेपाल समूहसँग आइन्दा भेटवार्ता गर्ने पक्षमा नरहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । ओली बालकोट पुगेर भनेका छन्, ‘नेपाल बाहेकका अन्य साथीहरू गल्ती महसुस गरी पार्टीमा आउँनुहुन्छ भने स्वागत छ । तर, नेपालका लागि एमालेमा कुनै ठाउँ छैन ।’ उनले त्यस्तो बताए पनि एमाले पूर्वएकता कार्यदलका सदस्य तथा दोस्रो वरियताका नेताहरू यस विषयमा गम्भीर बनेका छन् । उनीहरूले कुनै हालतमा पार्टी एकता जोगाउन निन्तर छलफल, भेटवार्ता र संवादबाटै समस्याको समधान गरेरै छोड्ने बताएका छन् । त्यसका लागि पूर्वएकता कार्यदलका १० सदस्यले आपसमा गृहकार्य पुनः छलफल थालेका छन् ।