काठमाडौं । आज अर्थात् साउन २ गते मुक्त कमैया  दिवस । आज भन्दा १७ वर्षअघि नेपालमा रहेका  कमैयाहरु मुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५ सय ९ घर मुक्त  कमैयाहरु मुक्त घोषणा भएका थिए ।

तत्कालीन कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा सरकारले उनीहरुलाई मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । तर चार तहमा विभाजन गरेर मुक्त घोषणा गरिएका  कमैयाहरु अहिलेसम्म पनि पुनस्थापन हुन सकेका छैनन् । राजाको शासनमा मुक्त भएको भएपनि लोकतन्त्र आएको यतिधेरै भइसक्दा पनि उनीहरुको अवस्था उस्तै छ ।

हिजो राजालाई गाली गर्ने दलहरुले किन उत्पीडित जनता तथा  कमैयाहरुको बारेमा बेवास्ता गरिरहेका छन् ? के उनीहरु दलहरुका भोट बैंकहरु मात्रै हुन् ? गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । कमैयाँहरुलाई प्रजातन्त्र आएको छैन । पुस्तौंदेखि साहुका घरमा कमैया बस्दै आएका उनीहरु मुक्त घोषणा गरिएपछि साहुको घरबाट बाहिर त निकालिए तर खानपिनको कुनै ग्यारेन्टी नगरिकनै तराईका चौरमा लगेर राखियो ।

संयोगवस जुन सरकारको पालामा उनीहरु मुक्त भएको घोषणा गरी १७ वर्ष पछि पनि यो समयमा देउवा नै देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो बीचमा कांग्रेस धेरैचोटी सत्तामा रह्यो तर उसले उनीहरुको पुनस्थापनाका लागि कुनै पनि पहल गरेन ।

कमैया मुक्तिका अभियन्ता चूर्णबहादुर चौधरीले अहिले पनि १४ सय मुक्त  कमैयाहरुले पुनस्थापन नहुँदा कष्टकर जीवनयापन भोगिरहेको बताए । उनले राज्यले चार तहमा विभाजन गरी  कमैयाको पहिचान गरेको र अहिलेसम्म २६ हजार १ सय ८६ घर परिवारलाई मात्रै पुनस्थापन गरेको र अन्यलाई अहिलेसम्म पुनस्थापनमा नलगेको बताए ।

मुक्त घोषणा हुँदा ३२ हजार ५ सय ९ भएका हुन् । ‘त्यतिबेला २७ हजार ५ सय ७० लाई राज्यले पुनस्थापनको दायरामा ल्याएको थियो । जसमध्ये १ हजार ३ सय ८४ जना अहिले सम्म पुनस्थापन हुन सकेका छैनन् उनले भने । ४ हजार नौ सय ९९ जनाले हालसम्म मुक्त  कमैयाको परिचय समेत पाएका छैनन् ।

मुक्त  कमैयालाई राज्यले तोकेको मापदण्ड सेवा सुविधा १३ सय ८४ ले पाएका छन् । चौधरीका अनुसार ३२ हजार ५ सय ९ घरधुरी कमैयाहरुमा १५ हजार ५ सय ७० ले रातो कार्ड, १२ हजारले निलो कार्ड पाएका थिए भने १ हजार आठ सय ६९ले पहेलो र ३ हजार ७० ले सेतो कार्ड पाएका थिए ।

रातो र निलो कार्ड पाएकाहरुलाई मात्रै राज्यले पुनस्थापन गर्ने भन्दै पुनस्थापन कार्य थालेको थियो । त्यस मध्यकै १३ सय ८४ जना १७ वर्षसम्म पनि पुनस्थापन हुन सकेका छैनन् । पहेलो र सेतोलाई त राज्यले हेरेकै छैन । पुनस्थापना गर्दै राज्यले ५ कठ्ठा जमिन, घर निर्माणको लागि रकम र काठ लगायतको सुविधा दिएको थियो ।

१७ वर्ष सम्ममा पनि राज्यबाट पुनस्थापन नहुँदा मालिकको घरबाट मुक्त भए पछि दैनिक जीउन समेत समस्या हुँदै आएको मुक्त कमैया चेतमान चौधरीले बताए । उनले १७ वर्ष मुक्त भएको भए पनि राज्यले वास्ता नगरेको भन्दै दुःखेसो समेत पोखे । मुक्त  कमैयाहरुले आफूहरुलाई मुक्त घोषणा गर्ने प्रमुख मान्छे अहिले पनि सरकारको प्रमुख भएकाले अब छिट्टै पुनस्थापन हुने आशा जागेको उनले बताए ।

‘जसले मुक्त भएको घोषणा गयो, उहाँ नै फेरि राज्य सञ्चालनमा पुग्नु भएको छ, नरकबाट फर्काउने नेताले अब पनि सोच्नु हुन्छ भन्ने ठानेका छौँ,’ कैलालीका चेतराम थारुले भने । अहिले पनि पुनस्थापन भएका मुक्त  कमैया बस्तीमा शिक्षा, रोजगारको सुविधा छैन र मुक्त भएर पुनस्थापन भएकाहरुमध्ये १५ प्रतिशतको जीवन दयनीय रहेको मुक्त कमैया अभियन्ता चूर्णबहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।

मुक्त कमैया वीरबहादुर थारूका अनुसार केही मुक्त  कमैया खान नपुगेको भन्दै भारतमा मजदुरी गर्न गएका छन् भने केहीले रिक्सा चलाई गुजारा गरिरहेका छन् । त्यस्तै ‘केही त कामको खोजीमा नेपालगञ्जका सडकमा भौंतारिरहेका पनि छन्,’ उनले भने । बर्दिया जिल्लामा ११ हजार ८ सय ७५ मुक्त कमैया रहेको तत्कालीन मुक्त कमैया पुनस्थापन समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।