अंग्रेजीमा उखान छ, १० उपदेश भन्दा १ उदाहरण राम्रो । त्यसैले होला बेलायतलाई लोकतन्त्रको जननी देश भनिन्छ । त्यहाँ अलिखित संविधानले देश चलिरहेको छ । यहाँ नेता र राजनेताको कुरा धेरै हुन्छ, नीति र रीति अनि प्रीतिको कुरा हुँदैन । सकुन्जेल बालुवाटार बसेर मस्ती मार्ने नसकेपछि बालकोटमात्रै होइन सडकभरी प्रदर्शन गरिन्छ । कुनै बेला सुराही, छाता र एउटा ट्याङ्का लिएर बालुवाटारबाट निस्कने नेता पनि हामीकहाँ नभएका भने होइनन् ।

कोरोनाको बहानामा घरभित्रै थुनेर जनता राख्ने अनि भए नभएका तेल खर्च गरेर जुलुस सडकमा निकाल्ने, लूटको धनमा फुपूको श्राद्ध गर्ने परम्परा बसेको धेरै भइ सक्यो । दल टिकाउनैका लागि राज्य ढुकुटीमा तर मार्ने सर्प पाल्न पैसा दिने, विदेश उपचार गर्न करोडौँ रकम दिने कस्तो लोकतन्त्र छ हामीकहाँ । कोरोनाको उपचार नपाएर जनता मर्ने, इन्धनको मूल्य बढी रहने, आफ्ना मान्छे टिप्दै नियुक्ति गर्ने, हुकुमी शैलीमा शासन चलाउने ट्रयाकबाट बाहिर गएको रेललाई अदालतले ट्रयाकमा ल्याउन खोज्दा सेटिङ भनिदिने अनौठो चलन छ पनि त छ हामी कहाँ ।

लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र,  आफ्नै दलको भएकाले शीतल निवासले कुनै थप खोजी नगर्ने, अर्को दलकोलाई शपथ गराउँदा पेपर सच्याउनु पर्ने, सामान्य औपचारिक भेटमा बधाईसम्म दिनु नपर्ने देखिएकाले पाचौँ पटक दोहोरिएका प्रम देउवालाई पनि सरकार त घाँडो हुने देखिन्छ, पहिले जस्तो लग्न नपाईं लालमोहर अब नलाग्ला । देशमा कालो बजारी, मनपरि तन्त्र, चोरी, हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरुले जरा गाडेका छन् । जसलाई उखेल्न देउवाले सक्लान् जस्तो लाग्दैन, किनभने पहिले यही समूह सँगसँगै बसेको अनुभव छ उनलाई, सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्ने हो, अतीतमा अनगिन्ती काण्डहरुको भण्डाफोर होला भन्ने डर छ सबैलाई । मौन प्रतिपक्षी पाउँदा त दुई तिहाई गुमेको अवस्थामा अहिलेको प्रतिपक्षी बढी जोसिलो हुने पक्कै छ । उसले नियुक्ति गरेका साँढे तीन वर्षका मामला सच्याउँन थाल्यो भने लहरो तान्दा पहरो नआउला भन्न सकिन्न ।

सबै अंगलाई गुटको भर्ती केन्द्र बनाइएको, मनपरी ढंगले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको, २–२ पटकसम्म संसद भंग गरिएको, शीर्ष नेताहरुको चरित्र हत्या भएको, चुच्चे नक्सा केवल देखावटी भएको, नक्कली स्वास्थ्य सामग्री खरिद भएको, कोरोना खोपमा समेत कमिसनको चक्कर चलेको, यती र ओम्नी समूह शहरतिर घुमेको घुम्यै गरेका, खुल्ला मञ्चमा खाना बन्द गराइएको, कुलमान जस्तो व्यक्तिलाई नियुक्ति नगरेर साला, सालीलाई छानिएको, अर्बौंको हेलिकोप्टर, करोडौँको कार्पेट, जिमखाना र शौचालयले  आफ्नालाई खुशी गराइएको सयौँ नराम्रा काम र मूलतः कोरोनामा बालुवाटारले लापरबाही गरेको भन्ने नागरिक आवाज यत्रतत्र उठेका बखत नयाँ भनिएका देउवालाई परिवेश सहज नहोला ।

बजेटको ठूलो पोको आफ्नै देशमा समस्याको पोको ठूलै छ, जुन चुट्कीको भरमा समाधान सम्भवै छैन । एउटाको खरो बोली देखियो, उखान टुक्काले आकाश पाताल जोड्ने, सपनाको ओइरो लाउने अर्काको भने के बोलेको हो बोली नै नबुझिने यस्तो समस्या छ देशको । बालकोटको अहंकार बूढानीलकण्ठतिर सर्न सक्छ, किनभने अहंकार भनेको सरुवा रोग हो । जनताको पसिनामा होली खेल्ने, प्रकृति दोहन गरी कुवा, पँधेरा, इनार, हिटी सक्दै भूमाफियालाई सार्वजनिक जग्गा जिम्मा लाउँदै मेलम्चीको पानीमा राजनीति गर्ने संस्कार छ देशमा ।
घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्न उद्धत् छन् नेताहरु ।

ओली सरकारले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तारदेखि सबैजसो अध्यादेशलाई बदर गरेको अवस्था छ । नागरिकता, राजदूत नियुक्ति, चुरे दोहन धेरै काम नगर्न अदालतले आदेश दिँदा नै बुझ्नु पर्ने थियो,  बुझ्नेले । सरकारको उद्धेश्य अनुसार नहुने भन्ने स्पष्टै थियो । त्यति पनि भविष्यवानी (आँकलन) गर्न नसक्नेलाई कसरी नेता मानेका हामीले ?  आफ्नो आयु बढाउनैका लागि जनतालाई घरभित्र थुनेर राख्ने, राहत नदिने, खोप खरिद गर्न नसक्ने, असारे विकास वितरण गर्ने, आश्वासनका पोकाहरु बाँड्ने लज्जाजनक काम भने धेरै भए । सरकारको बोली एक, व्यवहार अर्को भयो ।

मानिस निर्यात गर्न नपुगेर बालुवा, ढुँगा विक्री गर्न लालयित ओली सरकारले कोरोना विरुद्ध खोप दिने भनि रहँदा ज्येष्ठ नागरिक १४ लाखले दोस्रो खोप पाउने म्याद गुजारिसके । आफू टिकिरहन नागरिकताको व्यापार, अर्काको दलबाट नेता आपूर्ति गर्नु पर्ने परिवेश, अदालतमा दर्जनौँ मुद्धा खेपिरहेको उनलाई लाजै भएन अनि नेपाली भोक, रोग र शोकमा परेका छन् भन्ने जानकारी नै भएन ।

श्रीमान् ल्याउन नमिले श्रीमती सरकारमा ल्याउने अचम्मको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यास भयो देशमा । आफ्नो घर भत्किइसकेको सुइँको नपाएको नेकपा एमालेका ओलीको उद्धेश्य डरलाग्दो देखियो र देशले ठूलै संकट  झैं सामना गर्न बाँकी रहेको संकेत दिएको छ । सानो आकारको मन्त्रिपरिषद बनाउने, विदेशी ऋण घटाउने, व्यपारघाटा घटाउने, खर्च कटौती गर्ने नीति हुँदा सबैजसो काम त्यसको ठीक उल्टो भएकाले देशमा विधिको शासनको अभाव भएको हो ।

देशमा पुरानो जहानियाँ शासन फर्किएको अनुभव गरियो । देश अन्तर्राष्ट्रिय संक्रमण कोरोना मात्रैले होइन केही वर्ष यतादेखिको राष्ट्रिय संक्रमण राजनीतिले नागरिकहरु छट्पटिन थालेका हुन् । उनीहरुले खाना नपाएको, स्वास्थ्य उपचार गर्न नपाएको, रोजगारी नपाएको, बालबच्चालाई शिक्षा दिन नसकेको पीडा छ, अकाशिँदो महंगीमा पिल्सिएका नागरिकहरु बिना उपलब्धि पटक पटक निर्वाचनमा लाइन बसिदिनु पर्ने निर्वाचित संसदको रातारातै अकाल मृत्यु हुने, राजनीति देखाउने र लुकाउने हात्तीको दाँत जस्तै भएको महसुस भएको हो । कोरोनाको बहाना बनाएर नागरिकलाई कोठाभित्र गुम्स्याएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास गरियो देशमा । आप्mना आसेपासेलाई पद बाँड्ने बाँकीलाई देख्दै नदेख्ने भयो सरकार ।

बजार बन्द गराइयो, हुने खानेले पसल खुलाएर पनि सामान लिएरै छोडे, सरकार  आफैले अबैध काम गर्न सिकायो, हेर्दा पसल बन्द भए तर चिन जानको आधारमा सामान विक्री भइरह्यो । खानै पर्यो, लाउनै पर्यो के गर्ने ? गणतन्त्रको आदर्श देखाएर केही व्यक्ति र दलको मिलेमतोमा देश पूरै अध्यादेशबाट चल्न पुग्यो, हुकुमी शासनबाट । वार्षिक बजेट मात्रै होइन सबै काम अध्यादेशबाटै हुने भयो, सत्ताको बार्गेनिङ भयो । विधिको शासनलाई सुशासन भनिने गरिएको र यसका सम्वाहकहरुलाई उर्लिएको महँगीको मारमा रु २ हजारको तलव वृद्धिले मलमपट्टी लगाउने प्रयत्न भयो । तलव वृद्धिको कानुनी सिद्धान्तलाई मानिएन, पे कमिशनको नारा दिइयो ।

ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनलले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमै भ्रष्टाचारको चुलीमा पुगेको देश भनिरहँदा दक्षिण एसियालीस्तरको तलव सुविधा यहाँ भएन । अब त विकसित देशलाई  पछ्याउँदै अफिस एट् होम, पेपर लेस वर्कदेखि संसारमा आएको पछिल्लो विधिदेखि इ–कमर्स समेतको अवधारणालाई मूर्तरुप दिने पनि भन्न छोडिएको छैन । कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र संस्थानका गरी लगभग ६ लाखको संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई उत्पादनमूलक र सक्षम प्रशासन सञ्चालनमा प्रयोग गर्न नसक्नु, सधैँजसो कार्यालयहरु बन्द रहनु, सेवाग्राहीहरुले सेवा पाउनै नसक्नु हालको कोरोनामात्रै जिम्मेवार छैन, किन्तु यहाँ सञ्चालित अपरिपक्व राजनैतिक प्रणाली र यसका सञ्चालक नै भन्नु पर्छ । निड् वेशिसको आधार, व्यवस्थापनमा मास्लोको हाइरार्किकल निड्सलाई समेत पटक्कै नहेरी प्रशासनयन्त्रलाई आप्mनो दलको कार्यकर्ता मात्र सम्झने प्रणाली विकास हुँदा सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्र निस्कृय भएको र विधिको शासनमा अध्यादेशको सहारा भएको छ । यस्तो परिवेश कसैले चाहेको थिएन होला पहिले ।

दार्शनिक विद्धान्हरु हव्स, लक, रुसोहरुले संसारका लागि धेरै ठूलो योगदान दिए राजनीति र समाज शास्त्रमा भनौं सिँगो विधि शास्त्रमा । प्लेटो, एरिस्टोटलहरुको नाम सबैले लिने गरेका छन् अहिले पनि । सन् १२१५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टाले नागरिकका हकमा पहिलो पटक धेरै बोलेको थियो भने  तेह्रौं शताव्दीका विधिशास्त्री बेलायती ब्राक्टन भन्ने विद्धान्ले राज्य चल्ने, संसार चल्ने कानुनबाटै हो भने । छोटकरीमा भन्नु पर्दा भ्रष्टाचार मुक्त समाजमा कानूनको शासन हुन्छ, अर्थात् विधिको शासन । हामी अहिले एक्काइसौँ शताव्दीमा छौँ कानूनको शासनलाई व्यवहारतः उतार्ने काम बेलायती न्यायमूर्ति सर इड्वार्ड कोकले  सोह्रौं शताव्दीमै गरेका थिए ।

विधिको शासनमा बेलायतले आफ्नो गौरवको इतिहास बोकेको छ । सन् १८८५ मा त्यहाँ ए भि डायसी भन्ने विद्धानले आफ्नो पुस्तक ल अफ द कन्स्टिच्युसनमा विधिको शासनको विवेचना गरे यसैले हालसम्म बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता छ, त्यहाँ नागरिकहरुको स्वतन्त्रताको संरक्षणका विषयमा न्यायाधीशहरु पनि संसदको माष्टर हुने गर्छन् । हो, नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता भनिन्छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति वित्तीय सुशासन भन्दै विभिन्न विषयहरुमा छानबिनमा प्रवेश गर्छ, ठूलै होहल्ला हुन्छ । संचारका साधनमा सबै कुरा छरपष्ट आउँछन् अनि माथिबाटै उर्दी जारी हुन्छ, एकै व्यक्तिले भनिदिन्छन् सबै ठीक छ, सार्वजनिक सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक आयोगहरु पूर्ति हुन्छन्, संविधानमा एकथरी लेखिन्छ, तर हुन्छ अर्कै काम ।

प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तुले उहिल्यै भनेका थिए जहाँ कानुनले शासन गर्न छोड्छ त्यहाँ संविधानको काम आउँदैन । विधिको शासनमा नियमित कानूनको पूर्ण सर्वोच्चता हुन्छ, विशेषाधिकार वा तजवीजी अधिकार समेतको अस्तित्वलाई अस्विकार गरिएको हुन्छ । विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न अभियोग बोकिरहेकालाई रातो कार्पेट बिछ्याउँनु कति जायज हुन्छ, कुर्सीकै लोभमा परेर । हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रकृयामुखी छ परिणाममुखी होइन । लोकतन्त्रमा लोभतन्त्रले जरा गाडेकोले विधिको शासनमा आम जनता निराश छन् ।

सबैथरी महँगो, जनताको क्रयशक्ति नभएको, सार्वजनिक संस्थाहरुको भने व्यापक वृद्धिले यस्ता संस्था सेवा दिन होइन जनताको पसिना उठाउन बनेका देखिन्छन्, कोभिडको बहानामा फेरि  छुट्टै संस्था खोल्नु पछिल्लो उदाहरण हो, त्यो पनि अध्यादेशैबाट । मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको, रोजगारी नहुँदा आम मानिसमा क्रयशक्ति घटेको, उत्पादन र उत्पादकत्वको कमीले मुलुकको व्यापारघाटा चुलिएको, लगानी खुम्चिएको, विदेशी ऋणले नेपाली थाप्लो थोपरिएको अनेकौँ वितृष्णाहरुको कालो बादल मडारिएको छ यहाँ ! सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुलाई कामको गुणस्तरको चासो छैन, उत्तरदायीत्वको अभाव छ । प्राविधिक परीक्षण र मापदण्डप्रति गाम्भीर्यता छैन, नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ, सामाजिक आडम्बरले प्रश्रय पाएको छ ।

वित्तीय सुशासन र दक्ष प्रशासन आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । सरकारी व्यापक लक्ष्य देखाइन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको तर आपसी समन्वय र सहयोग, सहकार्यको अभाव छ । प्रभावकारी वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनबाटै सार्वजनिक स्रोतको दक्ष र सर्वोत्तम परिचालन सम्भव छ । समयमा लेखा परीक्षण, वित्तीय व्यवस्थापनको पारदर्शिता, यस्ता कार्यमा हाम्रा मान्छेको सट्टा योग्य र राम्रा मान्छेको खटनपटन, सम्बन्धित मान्छे तत्तत् निकायसँगकोे जवाफदेहिता र पारदर्शिता बिना सुशासन सम्भव छैन ।

सरकारी कार्य प्रणालीमा जनअपेक्षा अनुकूल सुधारको जरुरी छ, आम जनतामा प्रवाह हुने सेवा बढी खर्चिलो भएको छ । महँगा गाडी, महंगा हेलिकप्टरहरुले पनि खर्च धान्नका लागि स्रोत संकलनकै क्रममा यसको दायरा र आयतन बढाउनु परेको छ । वस्तु र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता, जनमुखी र कानून सम्मत ढंगले सहज र सरल बनाउन सकिएको छैन । हेलो सरकार तथा गुनासो व्यवस्थापन, सम्बन्धित सूचना अधिकारीको व्यवस्था, आम सरोकारको विषयमा सूचना पाउने हक कानूनी प्रावधान छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्य योजना पनि छ ।

नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको आचार संहिता सबै विषय छन् हामीकहाँ ! स्थानीय निकाय निर्वाचन नहुँदा जनप्रतिनिधिहरु नभएकाले भ्रष्टाचार मौलायो भनियो पैले, समस्या धेरै यहीँ छ अहिले । नीतिले कमाऊ, रीतिले बाँच र प्रीतिले बाँच्न देऊ, मुलुकमा यो नीति नै लागु छैन अनि अध्यादेश र कानूनको ठेलीले के गर्ने ? खबरदार देउबाजी त्यही काम देहोरिएला तपाईंका र तपाईंका टिमका ।